अधुरा आयोजना पूरा गर्नेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिन्छौं : सचिव पुडासैनी

४ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले स्रोत सहमति नभई क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्नेगरी आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण अघि बढाएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले आगामी बजेटको तयारीबारे जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ६०–७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने तयारीका साथ स्रोत दिने काम आगामी बजेटमा हुनेछ ।

विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत प्राप्त बजेटका आधारमा स्रोत सुनिश्चित नभई विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै उनले हाल करिब ६०० आयोजनालाई पूरा गर्न कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको जानकारी दिए ।

‘विगतमा स्रोत सहमति नभई क्रमागत आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए । उपभोक्ता समूहमार्फत आउने बजेट अनुसार काम हुँदै आएको अवस्था छ,’ सचिव पुडासैनीले भने, ‘करिब ६०० आयोजनाका लागि कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ । नयाँ कार्यक्रम तथा ७७ जिल्लामा डीपीआरका लागि न्युनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम तथा डीपीआर तयारीका लागि समेत न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।

समग्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन प्रस्ताव गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ५०० करोड रुपैयाँ मात्र थप हुने संकेत आएको जानकारी दिए ।

‘कूल रूपमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन माग गरिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ५०० करोड मात्र थप हुने संकेत आएको छ,’ उनले थप भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता अधुरा र स्रोत सहमति भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु हो । ६०–७५ प्रतिशत काम भइसकेका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने नीति छ ।’

उनका अनुसार खानेपानी आयोजनाको आयोजना बैंकमा करिब ४,८०० आयोजना दर्ता छन् । तीमध्ये स्थानीय तहबाट आएका माग, कामको प्रगति अवस्था र आवश्यकताका आधारमा आयोजना प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।

न्युन बजेट भएका र कम प्रगति भएका आयोजनालाई आगामी वर्षको योजनामा राखिने पनि उनले समितिको बैठकमा जानकारी गराए ।