५ जेठ, काठमाडौ । प्रस्तावित प्रधानन्याधीशको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न विपक्षी दलहरुले समय माग गरेका छन् । आज बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सदस्यहरुले समय माग गरेका हुन् ।
बैठकमा नेकपाका नेता एवं समिति सदस्य वर्षमान पुनले निर्णय मोटामोटी पहिले नै थाहा भएको बताउँदै प्रक्रिया पूरा गरेर जान सुझाव दिए । ‘ कार्यपालिकाको निर्णयप्रति असहमतिकै लागि बसेका होइनौं । संवैधानिक परिषद्मा तीन वटै अंग र विपक्षी पनि छ । यसरी हेर्दा प्रक्रिया पूरा गरेरै जाऔं । कामलाई ढिलो पनि नगरौं । अलिकति अध्ययन गर्न समय निकालौं’, उनले भने ।
उनले एकै दिनमा नीति कार्यक्रम सकिएको प्रसंग निकाल्दै ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कामको कार्ययोजना पनि हेर्नुपर्ने बताए । ‘यसकारण आज मज्जाले अध्ययन गरौं । भोलि बिहानबाट सुनुवाइ गरौं । पास गर्न बहुमत भए पुग्छ । यसकारण समस्या हुँदैन । प्रफेक्ट प्रक्रिया पुगेको देखियोस’, उनले थपे ।
एमाले नेता एवं समिति सदस्य पद्मा अर्यालले पनि छलफल नै नगरी एकै दिन सबै काम सक्दा प्रश्न उठ्ने बताइन् । यसरी हतारमा काम गर्दा अपारदर्शिता हुने उनको भनाइ छ । ‘बैठकपूर्व ठानेको थिए कि आज उजुरी वितरण मात्रै हुन्छ । अर्को दिन अध्ययन गरेर छलफल होला । त्यसपछि सुनुवाइ होला । तर, यहाँ आजै सबै भन्ने कुरा आयो ‘, उनले भनिन्, ‘ यति हतारो गर्नुपर्ने के चिज पर्यो । उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई बुझ्ने समय पनि छैन । यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’
उनले आज उजुरी पाएको बताउँदै भोलि बुधबार पढ्ने, पर्सि छलफल गर्ने प्रस्ताव गर्दै एकै दिन झ्याप-झ्याप अनुमोदन गर्दा कार्यपालिकाको निर्णय सिरोधार्य गरेको जस्तो हुने बताइन् ।
बैठकमा समितिका सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले सुनुवाइ हतारो भएको बताउँदै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययनका लागि समय माग गरे ।
‘१० बजे उजुरीकर्तासँग छलफल, साढे १ बजे सुनुवाइ छ । यो हतारो भयो । मानौं उजुरीकर्ता लाइनमा छन्’, उनले भने, ‘सभापतिज्यू हामीलाई समय चाहियो । उजुरी अध्ययन गर्न र प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययन गर्न । बरु भोलि बिहान ७ बजे नै बसौंला । ‘
बैठकमा अर्का सदस्य नरबहादुर बिस्टले हतारो गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समितिको नाम नै अनुमोदन समिति राख्न सुझाव दिए । ‘यो कस्तो हतार हो ? यो कस्तो नयाँ हो ? जे पनि गर्न पाइने नयाँ हो कि के हो ?’ उनले भने’, ‘यसको नाम अनुमोदन समिति राखौं ।’
प्रतिक्रिया 4