फिर्के खोला : राजनीतिक सिकारबाट फर्केला ?

१० जेठ, पोखरा । सराङकोटको पुछार अँधेरीकुना हुँदै बग्ने फिर्केखोला पर्स्याङ फाँटका गाउँलेका लागि जीवन थियो । अँधेरी कुनाभन्दा केही तल बाँध बाँधेर कुलोमा पानी ल्याई पर्स्याङ फाँटमा धान लगाइन्थ्यो । फिर्केको पानीले पर्स्याङ फाँटैभरि लहलह धान झुलेको सम्झना ८७ वर्षीय हेरम्बप्रसाद अधिकारीको मनसपटलमा अझै ताजा छ ।

माथिल्लो भागतिर कलकल बग्ने फिर्केको पानी अञ्जुली उभाएर घटघट पिएको उनी सम्झन्छन् । तल्लो भेगतिर पौडी खेल्नेहरू हुन्थे । खोलामा दिसा–पिसाब गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । मानिसहरूले खोलालाई पूजा गर्थे । त्यस समय फिर्के खोलाको डिलमा कुनै घर नभएको उनी सुनाउँछन् ।

‘अँधेरीखोला हुँदै आएको फिर्केको पानी बाँध बाँधेर कुलोबाट पर्स्याङ ल्याइन्थ्यो । पछि त्यसको नामै कुलोबाँधे भयो । फिर्केको पानीले उब्जिएको धानको चामल साह्रै मिठो मानिन्थ्यो, पोखरामा,’ हेरम्बले ती दिन सम्झिए, ‘फिर्केकै पहरे भन्ने ठाउँबाट पानी ल्याएर दही मथ्दा धेरै घ्यू निस्कन्छ भन्थे ।’

पोखरा–१८ अँधेरीकुना हुँदै पोखराका विभिन्न ठाउँ छिचोल्दै फेवातालमा गएर मिसिने फिर्केखोलाको दुर्दशा कहिलेबाट सुरु भयो त ? हेरम्ब भन्छन्, ‘पहिले उपेक्षामा परेको पोखरा बजारमा धमाधम मान्छेहरू झर्न थाले । बस्ती बिस्तार भयो । बिस्तारित बस्तीसँगै उनीहरूका मान्छेलाई पनि ल्याएर खोला, नदी, तालका छेउ र सार्वजनिक ठाउँमा राख्न थालियो ।’

फिर्केमा पनि केही मानिस त्यसरी बस्न थाले भने जग्गाको भाउ महँगिएपछि केही यहीँका मान्छेले पनि बेच्ने, परिवार छुट्टी–भिन्न भएपछि खोला छेउमै घर बनाउने, आफ्नै जग्गा त हो भनेर खोलैमा आड लगाएर घर बनाउने क्रम सुरु भएको हो । यो क्रम बहुदलपछि झन् विकसित भएको हेरम्बको अनुभवले भन्छ ।

पोखरेलीको जीवनसँग जोडिएको, कुनै बेला खोला आसपासका मान्छेका जीवनसँग, प्रकृतिसँग गाँसिएको फिर्केलाई जोगाइ राख्ने, संरक्षण गर्नेतिरभन्दा राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेको दुखेसो उनको छ ।

‘अहिले फिर्के खोला हेर्दा उराठ लाग्छ । मानिसहरूले खोला र प्रकृतिमाथि कतिसम्म अन्याय गर्न सकेको होला जस्तो लाग्छ,’ हेरम्बले भने । यो उनको मात्रै अनुभव होइन, पोखराका धेरैले फिर्केको पुरानो अवस्था देखे–भोगेका छन् ।

पछिल्ला केही दशकमा हेर्दा–हेर्दै फिर्के मानवीय अतिक्रमणको सिकार बन्यो । सरकारी उदासिनताले खोलामाथि घर मात्रै बनेनन्, सरकारी सहयोग र अनुदानमा समेत संरचना बने । कतिपयले खोलाघरभित्रै महानगरकै अनुमति लिएर घर बनाएका छन् ।

त्योभन्दा पनि रोचक त के छ भने, खोला, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार पाएका सरकारी कार्यालयहरूले नै खोला मिचेर संरचना बनाएका छन् । सरकारकै सहयोगमा सामुदायिक भवन, किरियापुत्री भवन, समाज घर निर्माण भएका छन् । प्रहरी कार्यालयदेखि क्याम्पस र विद्यालयसम्मले फिर्के खोलाको सीमाभित्रै घर बनाएका छन् ।

सराङकोटको फेदी अँधेरीकुना र गुरुकुल मार्ग पोखरा–१८ बाट सुरु भई फिर्के गैह्राजात, अर्चलबोट हुँदै बग्छ । वाग्ले टोल, सिद्धार्थ मार्ग, ज्योति मार्ग, फेवा मार्ग, धवल मार्ग र प्रतिभा मार्ग हुँदै पोखरा–५ को मध्यशहरी क्षेत्रबाट फिर्के खोला ओरालो झर्छ ।

फिर्केको तल्लो तटीय क्षेत्रका रूपमा वडा नम्बर ८ को मासबार जाने बाटो, मालपोत कार्यालय अगाडिको पुल हुँदै घना बस्ती छिचोलेर फेवातालको संगममा पुग्छ । जहाँ, मिलन मार्ग, सुगम मार्ग, गहन मार्ग पर्छन् । वडा नम्बर ६ लेकसाइडको शान्ति मार्ग पार गर्दै वडा नम्बर १७ सँग जोडिएको गाईघाटमा पुगेर फिर्के खोलाको अस्तित्व फेवातालमा मिसिन्छ ।

यसरी करिब ८ किलोमिटर बग्ने फिर्केखोला पछिल्ला दशकमा चपेटामा पर्ने क्रमको विकास मात्रै भएन, सधैं चर्चा र विवादको केन्द्रमा पनि रहँदै आयो ।

राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने काम हुँदा फिर्केको खोला घरभित्रै १६० संरचना बन्न पुगेका छन् । यो खोलाको ६ मिटरमात्रै मापदण्ड लगाउने हो भने पनि ३०० संरचना यसभित्र पर्ने महानगरकै अध्ययनले देखाएको छ ।

पोखराको तीव्र शहरीकरण र जनघनत्वको चापको सिकार बन्न पुगेको फिर्के खोला दोहनलाई राजनीतिक ओत प्राप्त हुँदै समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो ।

डोजर काण्डदेखि राजनीतिक सौदाबाजीसम्म

फिर्के खोला कसरी राजनीतिक स्वार्थ र चर्चाको सिकार बनेको थियो भनेर हेर्नका लागि केही उदाहरण छन् । फिर्केको मापदण्ड कायम गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने तर त्यहाँका बासिन्दासँग गएर छुट्टै बाचा गर्नु त राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि सामान्य नै थियो ।

फिर्केको संरचना हटाउँछु भनेर फित्ता लिएर निस्कने, डोजरै चलाउने कामदेखि चुनावको मुखमा केन्द्रीय तहकै नेताहरूले फिर्केमाथि संरचना बनाएकाहरूसँग सम्झौता गरेका घटनाले समेत पोखरामात्रै होइन, देशमै एक समय तरंगित पारेको थियो ।

२०७५ साल असार १ गते पोखराका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी डोजर र दलबलसहित फिर्के खोलामा बनेका संरचना भत्काउन पुग्छन् । डोजर लगाउने काम सुरु गर्ने भन्दै मेयर मानबहादुरलाई डोजरमै चढाइन्छ । त्यतिमात्रै होइन, पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीसँगै बसेर मेयरलाई पनि डोजरमै बसालेर सुरुवात गराउने तय गरिन्छ ।

मेयर जीसीले डोजरै चलाएपछि त्यसले लागेर पत्रकारसहित ५ जना घाइते हुन्छन् । यो घटना देशैभरि चर्चको विषय बन्छ भने उदघाटनका निम्ति नेता तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कतिसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरणसमेत बन्छ ।

त्यतिबेला मेयर जीसीले फिर्के खोलामा बनेका अवैध संरचना भत्काएर फुटट्र्याक निर्माण गर्ने बताएका थिए । उनले त्यो बेला भनेका थिए, ‘अब फिर्केमा फुटट्र्याक बन्छ । मापदण्डभित्र बनेका संरचना कानुनबमोजिम हट्छ, प्रदूषण रोकिन्छ र फिर्केमा कलकल पानी बग्छ ।’ मेयरको डोजर काण्ड त हिट भयो तर फुटट्र्याक निर्माण भने त्यसै अलपत्र बन्न पुग्यो ।

एमालेले गरेको त्यो लिखित सम्झौता

फिर्केमाथि कतिसम्म राजनीति हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि हेरौं । २०७६ को उपनिर्वाचनको बेला थियो । कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उपनिर्वाचन हुँदै थियो ।

त्यही उपनिर्वाचनका बेला नेकपा एमालेले फिर्केको मापदण्डलाई १ मिटरमा झार्ने लिखित सम्झौता नै गरेको थियो । फिर्केको मापदण्ड कायम गरेर ट्रेल बनाउने भन्दै मेयर जीसीले डोजर दुर्घटना गराएको पछिल्लो वर्ष नै फिर्केको मापदण्ड घटाउने अवैध सौदाबाजी गरिएको थियो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनिल कोइरालाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै फिर्के खोलाको मापदण्ड घटाउने सहमति गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाइएको थियो ।

तत्कालीन समयमा महानगरका मेयर जीसीको प्रतिनिधिका रूपमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर लिखित रूपमै गोप्य राखिएको उक्त सम्झौता शर्माले साँझको बेला हस्ताक्षर गरेकाले आफूले गल्ती गरेको भन्दै माफी नै मागेका थिए ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन्, फिर्केखोलाको मापदण्ड र यहाँको संरचना घटाउने सन्दर्भमा राजनीतिक सौदाबाजी हुँदै आएका कारण समस्या जहाँको त्यहीँ रहनुमा सबै राजनीतिक दल सहमत छन् ।

मापदण्डको राजनीति र सीमांकन

फिर्के खोलाको मापदण्ड कति राख्ने भन्ने विषयमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच लामो समयदेखि ठूलो विवाद र रस्साकस्सी चल्दै आएको हो ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि संघीय सरकारले जारी गरेको ‘बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड’ अनुसार खोला किनारको सुरक्षित क्षेत्र बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशिका र बढ्दो वातावरणीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै ६ पुस २०७५ मा तत्कालीन मेयर जीसीको पालामा बसेको कार्यपालिका बैठकले फिर्के, बुलौंदी र बगादी खोलाको मापदण्ड खोला किनारबाट स्पष्ट रूपमा १० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१० मिटर लेखिए पनि मेयर जीसीकै पालामा फिर्के बचाउन र पैदल मार्ग (फुटट्र्याक) बनाउन गठित प्राविधिक समितिले सहजताका लागि ५ मिटर मात्र ‘राइट अफ वे’ मानेर रेखांकन गरेको गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले २०७४ चैत २ गतेदेखि फिर्के खोलाको रेखांकन थालेको थियो । त्यतिबेलाको रेखांकन प्रतिवेदनले फिर्केको मापदण्डभित्र १९२ संरचना बनेको देखाएको थियो ।

फिर्केको १० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने भनेपछि खोला आसपासका जग्गाधनी र वडावासीहरू आफ्नो परापूर्वकालदेखिको जग्गा रोक्का भएको र उठिबास लाग्न थालेको भन्दै आन्दोलित भए । स्थानीय बासिन्दा र सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूको निरन्तरको दबाब, विरोध र संशोधनको मागका कारण यो विषय विवादित बनिरह्यो ।

महानगरले २०८० मा गरेको प्राविधिक नापजाँचका क्रममा १० मिटर लागु गर्दा शहरका धेरै पुराना र वैध संरचनाहरू समेत भत्किने र ठूलो सामाजिक क्षति हुने व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

तीव्र विवादलाई सुल्झाउन पोखरा महानगरपालिकाले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै ९ फागुन २०८० मा नयाँ भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड जारी गर्‍यो, जसले फिर्के र बुलौंदी खोलाको अन्तिम मापदण्ड किनारदेखि ६ मिटर कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

भूकम्प अगाडिको पुरानै अवस्था र स्थानीयको हितलाई ध्यानमा राखेर १० मिटरबाट घटाएर ६ मिटर कायम गरिए पनि प्रतिवेदनले भने तत्कालका लागि ‘राइट आफ वे’ (पैदलमार्ग/फुटट्र्याक) खोल्न घटीमा ५ मिटरको सीमारेखालाई आधार मानेर स्तम्भहरू गाडेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाद्वारा फिर्के खोलाको सीमांकन (नापजाँच) गर्दा यसको दायाँ–बायाँ ५८८ वटा सीमा स्तम्भ (पिलर) गाडिएका छन् ।

फिर्केमा सरकारी, संस्था, क्याम्पसदेखि निजी घरसम्म

फिर्के खोलाको मापदण्ड मिचेर अवैध संरचना खडा गर्नेमा सर्वसाधारण मात्र नभई नियमन गर्ने सरकारी निकाय र प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाहरूसमेत अग्रपंक्तिमा छन् ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको फिर्के खोला नापजाँच प्रतिवेदन र अतिक्रमित संस्थागत संरचनाहरूको सूचीअनुसार सरकारी निकायले नै खोलाको मापदण्ड र अस्तित्वलाई चुनौती दिएका छन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र (साविक पश्चिमाञ्चल प्रहरी गणको क्षेत्र समेत) को भवन नै फिर्के खोलाको खोलाघर र मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१७ गाईघाटस्थित सो तालिम केन्द्रको संरचना खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रै रहेको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको हो ।

फिर्के खोलाको मापदण्ड मिचेर सरकारी र अर्धसरकारी प्रकृतिका अन्य ठूला शैक्षिक तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरूले समेत स्थायी संरचना ठड्याएका छन् । खोला मिच्नेमा पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज र लिटिल स्टेप स्कुल जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू समेत छन्, जसले खोलाको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । सरकारी सहयोग लिएरै बनेका संरचनाहरू पनि फिर्केमाथि छन् ।

व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर बराल समाज घर, पुन मगर समाज घर, कुँवर समाज घर, सोपाल समाज घर, गिरी समाज घर, फिर्के तमु समाज तथा विभिन्न राधाकृष्ण आश्रम, शिव मन्दिर र किरियापुत्री भवनहरूले समेत खोलाघरमै पक्की भवन र कम्पाउन्ड खडा गरेपछि फिर्के खोला कतै साँघुरो नाली जस्तो त कतै अस्तित्व नै हराउने अवस्थामा पुगेको छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको फितलो उपस्थिति र राजनीतिक ओत पाएपछि अस्थायी टहराहरू बिस्तारै पक्की भवनमा परिणत भएको नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल बताउँछन् । खोलाको प्राकृतिक धार र बहाव क्षेत्रमै जग हालेर संरचना बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेपछि फिर्केको ऐतिहासिक अस्तित्व संकटमा परेको हो ।

खोलाघर अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका ग्यारेज, अटोपार्ट्स, कपडा धुने लन्ड्री व्यवसाय र ढलहरू सिधै खोलामा मिसाइँदा यसले फेवातालको जैविक र प्राकृतिक स्वरूपमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।

खोलाले बगाउने प्लास्टिकजन्य फोहोर, सिसा र विषाक्त रासायनिक हिलोका कारण फेवातालको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । नापी कार्यालयको आधिकारिक रेकर्डअनुसार २०६० सालयता मात्रै फिर्केले बगाएको फोहोर र माटो थुप्रिएर फेवातालको गाईघाट क्षेत्रको ११ रोपनी ४ आना भाग पुरिएर चौरमा परिणत भइसकेको देखिएको छ ।

फिर्के भत्काउँदै गरेका पोखराका मेयर धनराज आचार्यको योजना के हो त ?

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फिर्के करिडोर निर्माण गर्ने निर्वाचनकै बेला बताउँदै आएका थिए । त्यसैअनुसार सीमांकन तथा रेखांकन सकिएर प्रतिवदन आएपछि  फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र बनेका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन २०८० कात्तिक १० गते पहिलो पटक ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

महानगरको उक्त सूचनाविरुद्ध फिर्के तमु समाजसहित १३ जना निवेदकहरू २०८० कात्तिक २४ गते उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए ।

सोही दिन अदालतका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस १६ गते उक्त रिट खारेज गर्दै महानगरपालिकालाई संरचना हटाउने कानुनी बाटो खुलाइदिएको थियो । सर्वोच्चले बाटो खुलाइदिएसँगै मेयर आचार्यले फिर्केका अवैध संरचना हटाउने र करिडोर निर्माणको अभियान थाल्ने मौका हेरिरहेका थिए ।

केन्द्रमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले समेत सार्वजनिक, सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि तयारीमै रहेका मेयर आचार्यलाई बल मिल्यो । आन्तरिक तयारी र छलफलपछि मेयर आचार्यले जेठ ६ गते ९ गतेभित्र सुकुमवासीलाई विवरणसहित उपस्थित हुन भनेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट आइतबार फिर्केका ३ ठाउँबाट एकसाथ डोजर लगाउने अभियान थालिएको छ ।

मापदण्डभित्र धेरै संरचना बनेका भए पनि खोलाघरभित्र निर्माण भएका संरचना खाली गर्ने मेयर आचार्यले बताइरहेका छन् ।

यो संरचना खाली गराएर उनले कस्तो फिर्के बनाउन चाहेका हुन् त ? मेयर आचार्य भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा खोलाघर खाली गराउने र दोस्रो चरणमा करिडोर परियोजनाबारे छलफल र मापदण्डबारे निर्णय गरिने छ ।’

खोलाघर खाली भएपछि मापदण्डभित्रका संरचना तथा फिर्के करिडोर परियोजनाबारे व्यापक छलफल गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

‘खाली गराउने अभियान थालिएको खोला घरभित्रको भाग हो । खोला कसैको निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ,’ मेयर आचार्य भन्छन्, ‘फिर्के खोलाभित्र पर्ने सुकुमवासी परिवारहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गरिने विषयमा पनि सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

यसैबीच, पोखराका मेयर आचार्यले दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित ‘चेओङ्गग्येचोन स्ट्रिम’ पुनर्जीवन परियोजनाबाट प्रेरित भएर पोखराको फिर्के खोलालाई स्वच्छ, हराभरा र जीवन्त सार्वजनिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको बताएका छन् ।

उनले ‘फिर्के करिडोर परियोजना’ पोखराको दीर्घकालीन शहरी विकास, वातावरण संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिएको महत्वाकांक्षी योजना भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आज स्टाटस लेख्दै उनले फिर्के करिडोरलाई नयाँ शहरी पहिचान दिलाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । फिर्के करिडोरलाई केवल खोला संरक्षणको परियोजनामात्र नभई पोखरालाई हरित, स्वच्छ, आधुनिक र विश्वस्तरीय नदी–करिडोर शहरका रूपमा स्थापित गर्ने दूरदर्शी अभियानका रूपमा उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।