आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको बहुप्रतिक्षित सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रष्ट अल्पमतमा परेका छन् । आफ्नै निवास गुन्डुमा तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा बहुमत पदाधिकारीले ओलीलाई पद परित्याग गर्न सुझाव दिएका छन् ।

विशेषगरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले साथ दिन नसकिने निष्कर्ष सुनाउँदा ओलीका निम्ति अप्रिय स्थिति सिर्जना भएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको सर्तमा मिलेका पौडेल र पोखरेलको प्रभाव पदाधिकारीदेखि कार्यकर्ता तहसम्मै छ ।

विगतमा एकअर्काविरुद्ध शक्ति–संघर्ष गर्दै आएका पौडेल र पोखरेलको चाहना बुझेर बोल्ने पदाधिकारीको संख्या बढ्ने सम्भावना देखेरै ओलीले शुक्रबारको (८ असारमा) सचिवालय बैठकमा ‘पार्टी लाइन’ विरुद्ध नबोल्न भनेका थिए । उनको निर्देशन थियो– पुनगर्ठनको वकालत नगर्नू ।

तर, तत्कालै उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रतिवाद गरे । एमाले प्राइभेट कम्पनी नभएकाले चेतावनीको भाषामा नबोल्न उल्टै चेतावनी दिए ।

‘पीएस (पृथ्वीसुब्बा) अलिक खरो स्वभावकै नेता हुनुहुन्छ । तर त्यसदिन जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, केपी ओलीले सामना गर्नुपरेको संभवतः निकै दुर्लभ दृष्य बन्यो,’ बैठक स्रोत भन्छ । शुक्रबारको बैठकमा पाँच जना उपाध्यक्षले बोलेका थिए ।

उनीहरूमध्ये रामबहादुर थापा बादलले मात्र ओलीको प्रतिपक्ष गरे । बाँकी पदाधिकारीले शनिबार र आइतबारको बैठकमा कुरा राख्दा पनि ओली प्रष्ट अल्पमतमा परेका छन् । सचिव महेश बस्नेतले बादलसँग मिल्दो स्वरमा ओलीको समर्थन गरेका छन् भने उपमहासचिव लेखराज भट्टले मध्यमार्गी तर्क गरेका छन् । भट्टको प्रस्ताव छ– पार्टी पुनर्गठन गर्ने हो भने ६० वर्ष माथिका सबै नेता विदा होऔं ।

भट्टको प्रस्ताव एमाले पुनगर्ठन गर्दा एउटा विकल्प हुन सक्ने भएकाले ओलीको समर्थनमा आएको भनेर बुझ्न नहुने एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘तर्कहरू फरक होलान्, भाषा कसैको चर्को र कसैको नरम होला,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबैको साझा निष्कर्ष छ– एमाले यथास्थितिमा बस्न सक्दैन, चल्दैन ।’

ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन सुझाव दिने पक्षको नेतृत्व उपाध्यक्ष पौडेलले गरिरहेका छन् । ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बनाउन पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएर गल्ती गरिएको प्रसंगसहित थुप्रै कमजोरीको फेहरिस्त पौडेलले बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

कतिसम्म भने २३ भदौमा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिएका थिए भने आजको स्थिति नआउने निष्कर्ष समेत उनले सम्झाएका छन् ।

उपाध्यक्ष पौडेल जस्तै चर्को भाषामा नभने पनि महासचिव पोखरेलको सन्देश पनि प्रष्ट छ– अब ओलीलाई साथ दिन सकिँदैन ।

उपाध्यक्ष गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईको साथ ओलीले पाउने कुरै भएन । गत मंसिरमा सम्पन्न एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओली इतर कित्ताबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष बिष्ट र उपमहासचिव भट्टराईले राजीनामा गरेर पुनगर्ठनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

अर्थात् जसरी ओलीले एमाले चलाउँदै आएका थिए, यो सचिवालय बैठकबाट परिस्थिति उल्टिएको छ ।

‘हिजो हामी (फरक मत राख्ने) थोरै थियौं, केपी ओलीलाई गलत काम गर्न रोक्न सकेनौं,’ पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘आफ्नो निर्णयलाई अनुमोदन गराउन बहुमत पदाधिकारीको साथ पाउँदा एमालेलाई उहाँले यो स्थितिमा ल्याउनुभयो । तर यसपटक स्थिति त्यस्तो देखिन्न ।’

सहयोगीहरूकै असहयोग

०७१ सालमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए यता एमालेको पदाधिकारीमै ओली अल्पमतमा परेको यो पहिलो घटना हो । यद्यपि यस्तै संकट नेकपाकालीन समयमा पनि आएको थियो । तर आफू अल्पमतमा परेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले विघटन गरिदिँदा ओलीको संकट टरेको थियो । त्यसबेला निर्वाचन आयोगले पनि ओलीलाई साथ दिएको थियो ।

२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्चको आदेशबाट पुनस्थार्पित एमाले भने ओलीको इसारामा चल्न थाल्यो । फरक मत राख्नेहरू क्रमशः एमालेबाट अलग हुँदै गए । पार्टीकै संस्थापक रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल छुट्टै पार्टी गठन गर्दै अलग भए । त्यसपछि भीम रावल र घनश्याम भूसालहरू बाहिरिए ।

प्रश्न उठाउने नेताहरू निषेध गर्दै ओलीले पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय मोर्चाहरू आफू अनुकुल बनाए । राष्ट्रिय राजनीतिबारे ओलीले बोल्ने अभिव्यक्ति एमालेको धारणा र निर्णय भयो । ओली भनेकै एमाले भन्ने भाष्य स्थापित भयो ।

पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी भन्दा माथि ओलीलाई स्थापित गराउने भनेर पदाधिकारी तहकै नेताहरू परिचालित भए ।

अपानि जारी गरेर मातहतका कमिटीलाई ओली बाहेक कोही पनि नेताको तस्वीर नराख्न निर्देशन गरियो ।

युवा–विद्यार्थीहरूबीच स्थापित गराउन ओलीको मस्कट प्रयोग, ‘ओली कप’ आयोजनादेखि ‘बा’ ब्राण्डिङ गर्न ठूलै मेहनत गरियो । ‘ओली–नोमिक्स’, ‘राजनेता’, ‘युग पुरुष’ हुँदै ‘ओली नगर’सम्मको कल्पना अगाडि बढाइयो । मदननगर बल्खुमा भवन बनाउने निर्णय रोकेर व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको दानमा भवन लिने निर्णय ‘ओलीनगर’को अवधारणा बमोजिम थियो ।

०८१ असोजको दशौं घटनास्थापनाका दिन ओली र गुरुङ दम्पत्तिले कलंकीमा एमाले भवनको शिलान्यास गरे । उक्त निर्णयप्रति असहमति राख्दा भीम रावल पार्टीबाट निस्कासित भए । विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरियो । तल्ला कमिटीका थुप्रै नेता कार्बाहीमा परे ।

यसरी ओलीलाई स्थापित गराउने उद्देश्य राखेर हुने हरेकजसो निर्णयमा १० बुँदे पक्षधर नेताहरूको भिन्न मत रहने गर्थ्यो । तर ओलीले बहुमतको आडमा फरक मतलाई कार्बाहीमा बदल्थे ।

भिन्न मतलाई निषेध गर्ने क्रम गत वर्ष साउन पहिलो साता पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्म पुग्यो । ओलीलाई चुनौती दिनेगरी भण्डारीको गतिविधि बढेपछि उनको पार्टी सदस्यता नै नवीकरण नगर्ने निर्णय ओलीले सुनाए । भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने क्रममा मदन भण्डारीकै अवमुल्यन गर्न समेत पछि परेनन्, ओली ।

मदनलाई चारवटी श्रीमती राखेको, सहकारी ठगी आरोप लागेको देखि आफूहरूले महासचिव बनाएको जस्ता विवादित अभिव्यक्ति ओलीले दिएका थिए । पूर्वउपाध्यक्ष ज्ञवाली, यी सबै गतिविधि र अभिव्यक्ति ओलीले पार्टी कब्जाकै नीति अनुरूप गरेको बताउँछन् ।

‘मार्क्सवाद बुझेका, क्षमतावान र इमान्दार भन्दा पनि आफूप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने र उनीहरूलाई देखाएर मनमौजी गर्नु ओली प्रवृत्ति बन्यो,’ उनी भन्छन् ।

कतिसम्म भने पार्टीको विधान नै ओलीको अनुकूल हुनेगरी संशोधन र व्याख्या हुँदै आयो । २०७८ फागुनमा ओली ७१ वर्ष लाग्ने थिए ।

यदि फागुन पछि महाधिवेशन भएको भए अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउने थिएनन् । त्यसैले मंसिरमै महाधिवेशन गरियो, र विधानको व्याख्या गर्दै ७० वर्ष ननाघेको भन्ने लेखियो ।

गत मंसिरको एघारौं महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था नै खारेज गरियो । तत्कालीन बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाउन नहुने अडान लिएका थिए । तर ओलीले सचिवालयको बहुमतबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराए । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाटै निर्णय भयो ।

विधान संशोधन गरेर ओली तेस्रोपटक अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा ईश्वर पोखरेलले चुनौती दिए । पोखरेललाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सहित युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यहरूको साथ थियो ।

२३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा समेत विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीहरूले साथ दिँदा ओलीलाई सजिलै जिते । तर यो महाधिवेशनबाट ओलीले सहयात्रीहरुको ठूलो पंक्ति गुमाए । विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल, कर्ण थापा, गोकुल बाँस्कोटा, विनोद ढकालहरू ओलीलाई अप्ठयारो समयमा साथ दिने नेता थिए ।

विद्या भण्डारी र ईश्वर पोखरेलको साथ नपाए ओली एमाले अध्यक्ष नै नबन्न सक्थे । पार्टीभित्र बलियो पकड रहेका माधव नेपाल हराएर ओलीले नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष जित्दा भण्डारी, पोखरेल सहित वामदेव गौतम, प्रदीप नेपाल, सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

तर समयान्तरमा यी कोही पनि नेता ओलीको साथमा नरहने स्थिति सिर्जना भएको छ । २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सर्मनाक पराजय बेहोरेको एमालेमा अहिले बहुमत पदाधिकारी पुनगर्ठनको पक्षमा उभिएका छन् ।

‘सचिवालयको बहुमतले ल्याउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनु नै विधिसम्मत हुन्छ, विगतका नजीर पनि त्यही हो,’ एमाले नेता डा.बिन्दा पाण्डे भन्छिन्, ‘सचिवालयको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने वातावरण बनाइनुपर्छ ।’

नेताहरूका अनुसार ओलीले भने पार्टी पुनगर्ठनको प्रस्तावलाई एजेण्डा नै बनाउन अस्वीकार गरिरहेका छन् । उल्टै उनको चुनौती छ– हटाउन सक्नु हुन्न, यसमा समय खर्च नगर्नुस् ।

‘केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाएर देखाउँछु भनिरहनुभएको छ । नेताहरूलाई मनाउने प्रयत्न पनि गरिरहनु भएको छ,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर केन्द्रीय कमिटीमा पनि उहाँले सम्झे जस्तो छैन ।’