मधेशमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमा खटपट : ९ बुँदे सहमति पत्र कार्यान्वयनमा भएन हस्ताक्षर

११ जेठ, जनकपुरधाम । मधेशमा आइतबार अपराहन्न सरकार विस्तारको तयारी थियो । शपथ ग्रहण गर्न नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्ने तीन सम्भावित प्रदेश सांसद पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आइपुगेका थिए ।

एमालेले तीनजना मन्त्रीको नामसमेत दिइसकेको छ । तर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिच्किदा सरकार विस्तार नै रोकिएको छ । अबेर साँझ मन्त्रीको शपथ लिन आएका प्रदेश सांसदहरु निराश भई रित्तै फर्किएका छन् ।

एमालेबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित लिस्टमा प्रदेश सांसदहरु सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास आएका थिए । उनीसँगै गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मोहमम्मद समिर पनि आएका थिए ।

‘हामीलाई शपथ खान भनेर चार बजे नै बोलाएको थियो । हामी आएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसिरह्यौं । तर, नेकपाका नेता नै आएन । बाटो कुर्दाकुर्दा आज अबेर साँझ हामी फर्कियौं’, शपथ लिन आएका एक प्रदेश सांसदले सुनाए ।

गत बिहीबार मात्र मधेशमा सत्ता समीकरण फेरिएको थियो । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका कृष्णप्रसाद यादवले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीनजना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाएका थिए ।

तर नयाँ समीकरण बनेको तीन दिनमै सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । एक प्रदेश सांसदका अनुसार तीन दलीय सत्ता गठबन्धन बन्दा नौं बुँदे सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन । नौं बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनका बुँदामै मतभेद भएको छ । नेकपा उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयन पहिलो सर्त राखेको छ ।

सहमतिमा आगामी बजेट एक करोडभन्दा कमको नबनाउने, खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तर्फ कम र शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि तर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्ने, सुशासनमा जोड दिने लगायतको नौं बुँदे सहमति छ । तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न र कार्यान्वयन गर्न काँग्रेस र एमाले तयार नरहेको ती सांसदको दाबी छ ।

‘विगतका बेतिथि नियन्त्रण गर्न नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड छ । तर काँग्रेस र एमाले विगत जस्तै टुक्रे योजना बनाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने तर्फ जोड दिइरहेका छन्’, सुनाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘यदि यही अवस्था रह्यो भने यो सरकारमा रहेको के औचित्य । बरु यसको विकल्प खोज्छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयमै बार्गेनिङ भन्दा नीतिगत कुरामा मतभेद छ । अर्थ मन्त्रालय दिएपनि विगतको बेथितिलाई रोक्न नसके त्यसको अपजसको भारी नेकपालाई पनि पर्ने नेताहरु बताउँछन् । आफ्नो सर्त पालना नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत नेकपाले दिएको छ । यसले सरकार संकटमा पुगेको छ ।

हिजोदेखि कांग्रेस, एमालेका नेताहरुसँग नेकपाको संवाद समेत रोकिएको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार नौ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको भए अहिलेको जटिलता आउने थिएन ।