जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीन वटा सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

गत २३ र २४ भदौ भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरेको आयोग नेपाली सेनाबारे भने नरम देखिएको छ ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको निष्कर्ष खण्डको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा तीन सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको कमी-कमजोरी औंल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको हो । तर आयोगले नेपाली सेनाको कमी-कमजोरी औंल्याए पनि कारबाहीको सिफारिस भने गरेको छैन ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, प्रहरीका डीआईजी ओमविक्रम राना, काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल, गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूमध्ये तत्कालीन प्रमुखहरू खापुङ, अर्याल र थापालाई भविष्यमा कुनै सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न र संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न भनिएको छ । बाँकी तथा बहालमा रहेकालाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार बनाउँदै विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।

यता, २३ भदौमै स्थिति नियन्त्रणमा लिन तीन सुरक्षा निकाय असफल भएपछि काठमाडौंका सीडीओले सेनाको सहयोग मागेको तर सेनाबाट सहयोग नभएको गम्भीर विषय औंल्याएको छ । ‘सीडीओले सेनाको सहयोग मागेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तर व्यवहारतः त्यस्तो सहयोग नभएको सो दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सेनाले व्यवहारत: सहयोग नगरेको उल्लेख गरेको आयोगले सेनामाथिको कारबाहीको विषयमा भने मौन बसेको देखिन्छ । २४ भदौको आगजनी र तोडफोडको हकमा पनि सेना मुकदर्शक बनेको आयोगले बताएको छ । अझ सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय सुरक्षामा पहिलेदेखि नै खटिएका सेनाले समेत जोगाउने प्रयास नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

२३ र २४ भदौ दिउँसोसम्म नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको र त्यति हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ ।

आयोगले सेनाबारे सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको, मानव अधिकारप्रति संवेदनशील नदेखिएको उल्लेख गरे पनि कारबाहीको हकमा भने प्रधानसेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिने र सिंहदरबार र शीतल निवासको सुरक्षा कमान्डरलाई सचेत गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि कार्की आयोगले भने उनीहरूसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीप शमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, सशस्त्रका डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

उनीहरूको हकमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन । कार्की आयोगले नै कारबाही सिफारिस गरेका गुप्तचरका सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारको हकमा पनि आयोग मौन छ ।

कार्की आयोगले नेपाली सेनातर्फ भने राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले आयोगले भने कसैको नाम उल्लेख नगरी शीतल निवास र सिंहदरबारका सुरक्षा कमान्डरलाई मानव अधिकार संरक्षणको दायित्वमा सचेत गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने मात्रै उल्लेख गरेको छ ।

सुरक्षा निकायमै खटपट

आयोगले सुरक्षा निकायबीचमै एकापसमा खटपट भएको विषय प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । संसद् भवनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको स्पेसल टास्क फोर्स (एसटीएफ) खटिएको थियो । सडकको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न भने नेपाल प्रहरीकै अर्को टोली खटिएको थियो । प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरको टोलीसमेत खटिएको तर उनीहरूबीच तालमेल नमिलेको आयोगको बुझाइ छ ।

‘यी सुरक्षा निकायबीच खास तालमेल र सञ्चार संवादमा कमी-कमजोरी भएको कुरा सुरक्षाकर्मीको बयान तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समेत देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

मानव अधिकार आयोगको जस्तै यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि यसबारे प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो । तीन वटै सुरक्षा निकायबीच भिड नियन्त्रणमा तालमेल नभएको विषय कार्की आयोगले उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसो त, यो विषय सुरक्षाकर्मी स्वयंले पनि बताउँदै आएका छन् । कतिसम्म भने, अनौपचारिक कुराकानीमा एउटा सुरक्षा निकायले अर्को सुरक्षा निकायलाई आरोप तथा दोष लगाउने गरेकोसमेत देखिन्छ ।

प्रदर्शनकारीसँग घरेलु, सुरक्षाकर्मीसँग अत्याधुनिक हतियार

आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुमा समानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्त रहेको दाबी सुरक्षा निकायले गरे पनि त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूसँग कुटो, पिक, पेट्रोल बम जस्ता घरेलु हतियार रहेकोले समानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार बल प्रयोग गर्नुपरेको दाबी सुरक्षा निकायको छ ।

प्रदर्शनकारीबाट घरेलु हतियार र सुरक्षाकर्मीहरूबाट युद्धमा लड्दा प्रयोग हुने एसएलआर, इन्सास जस्ता हतियार प्रयोग भएको थियो । सुरक्षाकर्मीले संसद् भवन तोडफोड गरेर भित्र छिरेपछि गोली चलाउनु परेको बताए पनि सीसीटीभी फुटेज, भिडियोहरू र प्रतक्ष्यदर्शीको बयानअनुसार भने त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘संसद् भवन तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई गोली नलागी भवनको दक्षिण र पश्चिम सडक पारि हिँडिरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई गोली लागेको यथार्थलाई नकार्न सकिएन । यस अर्थमा सामानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन बल प्रयोग गरेको भन्ने सुरक्षा फौजको जिकिरसँग समहत हुन सकिएन,’ आयोगले भनेको छ ।

सुरक्षाकर्मीसँग पर्याप्त स्रोत–साधन नहुँदा ठूलो क्षति

आयोगले राज्यले पर्याप्त मात्रामा स्रोत-साधन सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा ठूलो क्षति भएको औंल्याएको छ ।

आन्दोलन माइतीघरबाट बबरमहलतर्फ अघि बढ्दा व्यापक मात्रामा घुसपैठ भएको र प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच निरन्तर झडप भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदर्शनकारीले लाठी, तीर, गुलेलीसमेत प्रयोग गरी संसद् भवनको पर्खाल फोडफोड गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आगजनी गर्ने र सुरक्षाकर्मीलाई ज्यानको खतरा हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्दै तितरबितर पार्न खोजेको तर प्रदर्शनकारी झनै आक्रोशित भएर प्रहरीप्रति आक्रामक भएको आयोगले जनाएको छ ।

फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई ढाल, हेल्मेट, बुलेट प्रुफ भेस्ट, बुलेट प्रुफ सवारी जस्ता आत्मसुरक्षाका उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले आवश्यक मात्रामा उलपब्ध गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्याप्त स्रोत-साधन नहुँदा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गर्न नसकेको, प्रहरी उल्टै जीवन जोगाउन भाग्नु परेको र बाध्य भई गोली चलाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्याप्त स्रोत-साधान नहुँदा र सुरक्षाकर्मीबाट समेत सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग र नियन्त्रण हुन नसकेको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।