श्रम मन्त्रालयको बजेट घट्नु निराशाजनक, पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति मात्रै

१५ जेठ, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६५ करोड रूपैयाँले बजेट घटेर आएको हो ।

आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको बताए । जबकि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

हाल सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई महिला, बालबालिका तथा लैंङ्गिक मामिला मन्त्रालयमा समायोजन गरेको छ । भने युवालाई श्रम मन्त्रालयमा गाभेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । भने चालु आर्थिक वर्षमा ४७ प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती गर्दै ४ अर्ब २८ करोडमा झारिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष समेत १६ प्रतिशतभन्दा बढीले बजेट कमी भएको छ ।

बजेटमा ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको ज्ञान, सिप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वय गर्ने, युवाहरूलाई सिपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छ ।

त्यस्तै विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न, मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था, विनाधितो ऋण, किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्नेगरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने समेत उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानिँयाले यस पटकको बजेटले श्रम क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र मन्त्रालयको बजेट नै घटेर आउनुले सरकारको प्राथमिकता प्रष्ट पारेको बताए ।

‘श्रम क्षेत्रका लागि यो बजेट उत्साहजनक देखिएन,’ उनले भने, ‘धेरैजसो पुराना कार्यक्रमलाई नै शब्द परिवर्तन गरेर ल्याइएको छ, खासै नयाँ र ठोस योजना केही देखिएन ।’

बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाइने’ भन्ने शब्दावलीप्रति डा. बानिँयाले प्रश्न उठाए । ‘यो भनेको १० हजारको सीमालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको हो कि शून्य लागतलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको हो, स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्ड र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार ‘शून्य लागत’ मै जोड दिनुपर्नेमा ‘सेवा शुल्क’ तोक्ने कुराले अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई खुल्ला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने बजेटको योजनालाई डा. बानिँयाले ‘अव्यवहारिक’ संज्ञा दिए । दिनभर शारीरिक र मानसिक रूपमा थकित हुने श्रमिकले कुन समयमा कसरी अध्ययन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा सरकारले व्यवहारिकता नहेरेको उनको भनाइ छ ।

बजेटमा नयाँ गन्तव्य मुलुक खोज्ने र द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने कुरा पहिलेकोजस्तै नियमित नै आएको बताए । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको कार्यअवस्था र सुरक्षाका बारेमा ठोस योजना नआएको उनको भनाइ छ । ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ र ‘रिटर्नी माइग्रेसन’ जस्ता कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि नै चलिरहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु सकारात्मक हुने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आईटी, कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । तर, ती क्षेत्रलाई श्रमिकसँग जोड्ने ठोस आधार नदेखिएको उनले बताए ।

बजेटले २० प्रतिशत अति गरिबलाई छुन सकेन : डा. गणेश गुरूङ

अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डाक्टर गणेश गुरूङले राज्यको प्राथमिकतामा २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक पर्नुपर्नेमा मध्यम वर्गलाई मात्र रिझाउन खोजेको बताए । नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तर, सरकारले मध्यमवर्गीयका लागि बजेट ल्याएको र निम्नवर्गीयलाई छुन नसकेको बताए ।

‘राज्य र सरकारले हेर्नुपर्ने त निमुखा र गरिबलाई हो । तर हाम्रा राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा मध्यम वर्ग मात्र देखिन्छ,’ उनले भने । मध्यम वर्गसँग केही न केही पूँजी शिक्षा र घर हुने भए पनि २० प्रतिशत अति गरिबलाई आधारभूत आवश्यकताकै अभाव रहेको उनले औंल्याए ।

बजेट र सरकारी नीतिले वैदेशिक रोजगारमा जाने वास्तविक वर्गलाई चिन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत जानेहरू मध्यम र उच्च वर्गका हुन् । तर खाडी मुलुक र मलेसिया जानेहरू तल्लो र निम्न–मध्यम वर्गका नागरिक हुन्’ उनले भने ‘सरकारको टार्गेट यिनै २० प्रतिशत गरिब र खाडी जाने श्रमिक हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।’

डा. गुरूङले सरकारले ल्याउने वैदेशिक रोजगारका योजनाहरूमा ‘बार्गेनिङ पावर’ को कमी रहेको टिप्पणी गरे । दुई देशबीचको सहमतिविना नै ‘नमुना वैदेशिक रोजगार’ जस्ता नारा घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको हात तल पर्ने बताए ।

‘हामीले पहिल्यै निर्णय सुनाउँदा अर्को देशले हाम्रो कमजोरी थाहा पाउँछ र बार्गेनिङमा हामीलाई पेल्छ,’ उनले भने ।