बजेटमा कर्णाली : शब्दमा छ, अंकमा छैन

१५ जेठ, सुर्खेत । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा कर्णाली केही हदसम्म सुनियो । तर अंकमा देखिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटमा कर्णालीका अधिकांश पुरानै र केही नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरिएको छ ।

विकासका हरेक सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णालीलाई माथि उकास्न संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कुनै विशेष योजना ल्याएको देखिँदैन । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा कर्णालीमा सुरुङ मार्ग, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणदेखि कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिसम्मका आयोजनाहरू समावेश गरेका छन् । तर अधिकांश आयोजनामा बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।

संघीय सरकारले कर्णालीका लागि गर्नुपर्ने प्रदेशका नयाँ र रूपान्तरणकारी योजनामा भने सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको छ । रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले पनि कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिँदैन् । विगतका सरकारको तुलनामा बजेट वक्तव्यमा कर्णाली शब्दमा केही हद सुनिए पनि अङ्कमा भने समेटिएको छैन ।

सरकारले पहिलो पटक मृत्यु मार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिको लागि रु. १ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

२०६३ सालपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै यो राजमार्गको ट्र्याक खुलेको थियो । विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा ट्र्याक खोली सञ्चालनमा आएको दुई दशकपछि यो सडकको स्तरोन्नतिमा पहिलो पटक सिंहदरबारको नजर परेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर सडक आगामी आर्थिक वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने बताए । यसमा बजेट अङ्क छुट्टै छैन । अन्य प्रदेशमा कोरिडोर सडकसहित झन्डै ६ अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छन् । कर्णाली कोरिडोरलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

कर्णालीले केही ठूला आयोजनाहरू प्रदेशले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घलाई निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । त्यो मध्यको एउटा सड्क हो, जमुना–सुर्खेत–हिल्सा सडक । यो सडकले आगामी आर्थिक वर्ष पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्णालीको जनजीवनलाई सहज गर्न जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नयाँ आयोजनाको घोषणा गरेका छन् । तर त्यसका लागि बजेट भने छुट्याएका छैनन् ।

दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्ता आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि समेटिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दैलेखमा व्यावसायिक रूपमा पेट्रोल उत्पादन गर्ने बताएका थिए ।

‘दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरेर प्राप्त नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिने छ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पौडेलले भनेका थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुर्खेतमा हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्न र मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित एघारौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको बताए । तर रकम भने खुलाएनन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ५४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष अघिल्लो गत वर्ष ६० करोड रकम विनियोजन भएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ बजेटमा कर्णालीका लागि ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हो, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुन्डोसम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन, खानीजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने आयोजना ।

त्यस्तै कर्णालीमा स्याउ, ओखरलगायत फलफूलको जोन सञ्चालन गरिने र चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेशस्तरीय कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यी दुवै पुरानै आयोजना हुन् । तर कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरेको छ । तर यसमा पनि अङ्क तोकिएको छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भेरी कोरिडोर, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने जस्ता विगतकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि आवश्यक बजेट उल्लेख भएन । यस्तै, मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तार गरिने पनि वाग्लेले बताए । यद्यपि, विगत लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम अहिले आएको छैन ।

४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युतको सम्भावना र ४३९ मेघावटको वेतन कर्णाली आयोजना अगाडि बढाउने जस्ता कार्यक्रम समावेश छन् । तर सधैँ चर्चामा रहने माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली जस्ता जलविद्युत् आयोजना नयाँ बजेटमा सुनिएनन् । कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनलाई अघि बढाउने र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका गाउँमा विद्युतीकरणको पहल गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

आर्थिक समस्या झेलिरहेको भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण गरिने र कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय नेटवर्क विस्तार जस्ता कार्यक्रम समावेश भएका छन् । चालु बजेटमा झन्डै ३ अर्ब बराबरको अङ्क बजेटमै सम्बोधन भएको थियो । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेट खुलाएका छैनन् ।

सरकारले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यातायातको सहज पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गरिने बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायतका दुर्गम क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाका कारण आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारले बताएको छ ।

सरकारले उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका मुख्यतः मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइने बताएको छ । कृषि, जडीबुटी, पशुपन्छीतर्फ विगतका कार्यक्रम हराएका छन् भने केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कर्णालीमा स्याउ, ओखरको जोन स्थापना गर्ने, हुम्लाको हिल्सा सीमा नाकामा पशु क्वारेनटाइन स्थापना गरिने वाग्लेले बताए ।

खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति लिएको सरकारले ७ वटा प्रदेशमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने घोषण गरेको छ । जसअन्तर्गत सुर्खेतमा कम्तीमा दुई हजार क्षमताका इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेनटिन स्थापना गरिने, पर्यटकीयतर्फ काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, रारा क्षेत्रमा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । त्यस्तै, सामाजिकीकरणतर्फ कर्णालीका दलित बस्तीलाई लक्षित होमस्टे बनाउन पहल गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

विगतका कुन-कुन आयोजना हटाइए ?

कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने योजना अहिले सम्बोधन भएन । स्वास्थ्यतर्फ कार्यक्रमका रूपमा नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका छन् । तर बजेट अङ्कसहितको स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्णालीका लागि छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२-२०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेजको विषय अहिले हटाइएको छ । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने नेपालकै ठूलो मानिएको भेरी लिफ्ट आयोजना नयाँ बजेटमा सम्बोधन भएन ।

सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारको सह लगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३२ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । वीरेन्द्रनगरमा सन् २०५० सम्म वृद्धि हुनसक्ने जनसङ्ख्यालाई आधार मानी कार्यान्वयन भइरहेको भेरी लिफ्ट आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कूल ६ अर्ब लागत रहेको भेरी लिफ्टलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

कर्णालीलाई दक्षिण भारतदेखि उत्तरको चीन जोड्ने अन्तर्देशीय रणनीतिक महत्वका सडक आयोजना निर्माणमा यो वर्ष पनि केन्द्र सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेन । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर अगाडि बढाउन २०७५ सालमै केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

त्यस यताका प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले बजेट आउनुपूर्व केन्द्र सरकारलाई उक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । कर्णालीकै लाइफलाइन मानिने उक्त सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चाइना रेल्वे कम्पनीसँगको सहकार्यमा डीपीआर नै तयार गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले उक्त आयोजनालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा अहिले हटाइएको छ । माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली जस्ता जलविद्युत् आयोजनाबारे बजेटले छोएको छैन ।