स्रोत दबाबले विकास बजेट स्थिर, साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी चाप

१५ जेठ, काठमाडौं । कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले चालु आव २०८२/८३ को संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ । तर, आकार त्यसरी तन्काउँदा पनि पूँजीगत बजेटको हिस्सा भने बढ्न सकेन ।

आगामी आव पूँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवको बजेटमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो । सरकारले बजेटमा आकर्षक सुधारका कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसले पनि बजेटको संरचनागत समस्या भने यस पटक पनि सुधार नहुने स्पष्ट देखिएको छ ।

किनकि, सरकारले आफ्नो कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण प्रकृतिको खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गनुपर्ने भएको छ । सोहीकारण विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकारलाई लिएर विज्ञ र जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

अर्थविद् प्रा. डा. रेशम थापा ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सही नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार राज्यको खर्च सामान्यतया अनुत्पादक हुन्छ । त्यसमाथि निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने रकमलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा सरकारले खिच्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा भने गर्दैन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर चालु खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा ९० अर्ब धेरै हो । यस वर्ष कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत बजेट सरकारले चालु प्रकृतिको बजेटमा विनियोजन गरेको छ ।

यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । केही सामाजिक भत्ता दोब्बर गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो खर्च कटौतीमा भने कैँची चलाउने आँट गरेन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि र क्षेत्रगत सुधारका प्रयास सकारात्मक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

यस पटक सरकारले ६ खर्बमाथिको घाटा बजेट ल्याएको छ । आकर्षक कार्यक्रम र नाराले त्यस्तो चुनौती छायामा पारे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजस्व जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ र खर्च गर्ने क्षमता पनि जतिसुकै हामी सुधार गर्छौं, अब हामी दुई तिहाइको सरकार हो, हामी सक्छौं भने पनि त्यो सम्भव छैन ।’

सरकारले आगामी आव २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्बमात्र स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड अनुमान गरिएको छ । चालु आव सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान अनुमान गरेको थियो ।

सोही अनुमानलाई अर्थमन्त्री स्वयंले असम्भव भन्दै आलोचना गरेका थिए । आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आव २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर सीमा तोकेको थियो । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ बजेट यथार्थ बनाउनुपर्छ र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित सीमा दिइएको बताउँछन् ।

तर नयाँ सरकार, नयाँ म्यान्डेट र नयाँ वाचापत्र सहित आएको सरकारले आकार बढाएर ल्याएको उनी बताउँछन् । यो बजेट खर्च गर्न सक्ने हो भने असम्भव भने नहुने उनको विश्लेषण छ ।

उनी भन्छन्, ‘हिजो जस्तै बजेट ल्याउने बेला विस्तारकारी ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा १८ खर्बमै झार्ने स्थिति नआओस ।’

सुधार प्रयासले आशावादी बजेट

सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बजेटमा टिप्पणी गर्दै एक वाक्यमा लेख्छन्, ‘बजेटमा सुधारका कार्यक्रम मुख्य विशेषताका रूपमा देखिएका छन् ।’

उनले भने जस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपालि सुधारका योजनामा बढी मिहिनेत गरेका छन् । मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आयकरको तल्लो सीमा हटाएर बहुसंख्यक व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिलाई समेत विज्ञहरू सकारात्मक कदम मान्छन् ।

सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह हुने गरी भन्सार दर घटाएको छ । यसले २ सय ७३ वस्तुको भन्सार दर घट्ने छ । ३ सय ६० वस्तुमा लाग्ने गरेको अन्त:शुल्क खारेज गरिएको छ ।

सरकारले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न नामका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ । पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

कर परिपालनलाई दण्ड नभई विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरुपण गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउने बताएका छन् ।

बोझिलो संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसबीच ३१ निकाय खारेज गरिने भएको छ । ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत सुधार गर्ने भनेको छ । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार, सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत कानुनी प्रबन्ध गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले विभिन्न कानुन सुधारको घोषणा गरेका छन् । कार्यगत सुधारमा सुधार गरी पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

उद्यमी अम्बिकाप्रसाद पौडेल विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च पूरै खर्च हुने व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा समेत बजेट सुनेर धेरै पटक खुसी भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पौडेलले लेखेका छन्, ‘अहिले त्योभन्दा बढी मनैबाट खुसी छु तर, मात्र एउटा चाहना अर्थमन्त्रीज्यूले पूँजीगत खर्च पूरै हुने व्यवस्थामा पहल गरिदिनुहोला, कर कानुन कार्यान्वयन गर्दा कँहीँ कतै दोहोरो अर्थ लाग्ने अनि दुबिधा भएका सबै विषयको निराकरण गरी विगतमा अर्थको कुल बेरुजुमा ७० प्रतिशत घटाएर हजुरको पालामा ७ प्रतिशत कायम गर्नुहोला ।’

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याइएको बजेटमा ४ खर्ब ३१ अर्बमात्र पूँजीगत खर्च छुट्याइएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाइएको भन्दै उनी उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउने विषयमा बजेट असाध्यै कमजोर रहेको बताउँछन् ।

२२ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट सुन्नमा महत्त्वाकांक्षी रहेको र कार्यान्वयन क्षमताको धरातल हेर्दा धेरै प्रश्न उठ्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।