२६ लाख विद्यार्थीका अभिभावक मारमा : तीन प्रतिशत कर तिर्न सक्दैनौं

१७ जेठ, काठमाडौं । रामेछापकी प्रमिला श्रेष्ठले ज्याला मजदुरी गरेर छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएकी छिन् । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित एक निजी विद्यालयमा छोरालाई कक्षा ४ मा भर्ना गर्दा उनले वार्षिक शुल्कवापत ११ हजार रुपैयाँ तिरेकी थिइन् ।

उनले मासिक शुल्क ५ हजार ५०० तिर्दै आएकी छिन् । तर सरकारले समता शुल्क लिने भनेपछि थप आर्थिक भार पर्ने गुनासो प्रमिलाको छ ।

‘ज्याला मजदुरी गरेर पढाउने हो । शुल्क तिरेपछि फेरि ३ प्रतिशत अर्को कसरी तिर्ने ? हामी त तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्‌ले लोड-अनलोडको काम गर्नुहुन्छ । बिहान-बेलुकाको छाक टार्न कठिन छ । जो आए पनि गरिबलाई नै दुःख दिने रहेछ ।’

हुनेखानेले मात्र निजीमा पढाउने गरी सरकारले नीति ल्याएको दुखेसो अभिभावकहरूको छ । ‘कि निजी विद्यालय नै खारेज गर्नुपर्‍यो । होइन भने शुल्क तिरेपछि कर पनि तिर्नुपर्ने त अति नै भयो,’ प्रमिलाले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत कर, अभिभावक र सञ्चालकको भर्त्सना

उनले छोरालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सोच पनि बनाएकी थिइन् । तर रेखदेख राम्रो नभएकाले निजीमा भर्ना गर्नुपरेको उनले सुनाइन् ।

‘सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न खोजेको हो । तर बच्चा स्कुल गयो/गएन रेखदेख हुँदैन । नजिकै रााम्रो सरकारी स्कुल छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब अर्को वर्ष सरकारीमा सार्नुपर्ला । यो वर्ष भर्ना गरिसकियो ।’

शुक्रबार सरकारले बाजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने उल्लेख गरेका छन् ।

अभिभावक र निजी विद्यालयको विरोध

समता शुल्क लगाउने विषयमा अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालहरूले विरोध जनाएका छन् । बजेटमार्फत आएको विषयमा कतिपय अभिभावक अझै अलमलमा छन् । ‘बजेटमा आएको कुरा बुझेको छैन । अब स्कुलमा बुझ्नु पर्छ । स्कुलबाट जानकारी लिएपछि मात्र सरकारले गरेको निर्णय के रहेछ थाहा हुन्छ,’ अभिभावक सूर्यप्रसाद भण्डारीले भने ।

निजी विद्यालयमा हुनेखानेका छोराछोरी मात्र पढ्छन् भन्ने भाष्यबाट बाहिर आउन विद्यालय सञ्चलकहरूको सुझाव छ । ‘सर्वसाधरणका छोराछोरी पनि निजीमा पढ्छन् । हुनेखानेका मात्र पढ्ने-पढाउने विद्यालय होइन,’ प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने ।

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ मा शिक्षा समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अनुसूची–७ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्ने भनेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था भन्नाले तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय पर्छन् ।

२६ लाख विद्यार्थीका अभिभावक मारमा

३ प्रतिशत समता शुल्कको मारमा २६ लाख विद्यार्थीका अभिभावक पर्ने भएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ८ हजार ९४१ निजी विद्यालयमा २६ लाख ५७ हजार १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी विद्यार्थीका अभिभावको डाढ सेक्ने गरी आएको सरकारी नीति कार्यान्वयन नगर्न अभिभावक संघ-संगठनले माग गरेका छन् ।

‘सरकारको कदम गलत हो । अभिभाकलाई भार पर्छ । यो जनतामारा निर्णय हो । दैनिक १ हजार कमाएर छोराछोरी निजीमा पढाउने अभिभावक हुनुहुन्छ,’ अभिभवाक महासंघकी सदस्य रमा गिरीले भनिन्, ‘जीविकोपार्जन चलाउन कठिन हुने अभिभावकले समता शुल्क तिर्न सक्दैनन् । निर्णयबाट सरकार ब्याक हुनुपर्छ ।’

पुनर्विचार गर्न माग

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा पनि ५ प्रतिशत कर लगाउने विषय आएको थियो ।

‘त्यतिबेला ५ प्रतिशतबाट झारेर १ प्रतिशतमा ल्याएका थियौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयमा १ प्रतिशतलाई पनि खारेज गरेका थियौं,’ प्याब्सन पूर्वअध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘पहिला पनि लडेका थियौं । आन्दोलन गरेका थियौं । शुल्कमा कर लगाउने कुरा व्यावहारिक होइन । निर्णयलाई सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।’

दुर्गम र पछाडि परेका समुदायलाई पढाउन अन्यत्रबाट स्रोत जुटाउन सकिने तर्क उनको छ । ‘दुर्गम र पछाडि परेकालाई उकास्ने कुरा राम्रो हो । त्यसका लागि स्रोत खोज्न सकिन्थ्यो । तर शुल्कबाट लिने होइन,’ उनले भने, ‘शैक्षिक संस्थाले नियमित कर तिरेकै छन् । शुल्कमा कर लगाउनु हुँदैन । निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’

अभिभावक महसंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी सरकारले २०५९ सालमा पनि शिक्षा सेवा कर लगाएको तर कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । फेरि अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै विषय ल्याएकाले कार्यान्यन नगर्न कठिन हुने उनी बताउँछन् ।

‘शुल्कमा कर लगाउने कुरा उपयुक्त होइन,’ उनले भने । सरकारले भने यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्त्वको रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ ।

निजी विद्यालयमा लगाइएको ३ प्रतिशत प्रगतिशील कर पनि हो : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उक्त रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’ मा प्रयोग हुने बताए ।

अहिले नै निःशुल्क गर्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री

संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर अहिले नै निःशुल्क गर्न नसकिने सरकारको भनाइ छ ।

आइतबार संसद्‍मा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट पनि हेर्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेख्न त लेखियो तर सरकारको बजेट त्यो अनुसारको छ कि छैन भनेर हेरिएन,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘अहिलेलाई सबैलाई नभए पनि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न सरकार र रास्वपा प्रतिबद्ध छ ।’

गरिब र विपन्नको कुरा समाजवाद र साम्यवादमा भाषण दिन मात्र मजा आउने टिप्पणी प्रधानमन्त्री शाहले गरे । आफूले महानगरमा गरेको कामको उदाहरण दिँदै गरिब र विपन्नले महँगा स्कुलमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएको बताए ।