News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- प्रधानमन्त्रीको नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराईले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
- भारतले नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको भनी औपचारिक रूपमा कहिल्यै दाबी नगरेको भट्टराईले उल्लेख गरे ।
- नेपाल-भारत सीमा मामिलामा बेलायतलाई तेस्रो पक्षका रूपमा सहभागी गराउँदा समस्या थप जटिल बन्ने उनको भनाइ छ ।
१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बन्न पुगेको छ ।
विपक्षी दलहरूले तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमै माग राखेका छन् । सीमाविदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गलत भनेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल-भारत बीचका सीमा सहितका विवादहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको ईमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) का सदस्य समेत रहेका नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
प्रधानमन्त्रीले भारतको भूमि नेपालले पनि मिचेको छ भन्नुभयो । यस विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?
आजसम्म भारतले औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो भू-भाग मिचेको छ भनेर दाबी गरेको मेरो जानकारीमा छैन । हामी ईमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) को तर्फबाट दुई वर्षसम्म भारतीय पक्षसँग नेपाल-भारत विवादका विभिन्न विषय र सम्बन्धका सबै आयामहरूमाथि छलफल गर्यौं । सीमा सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भयो । त्यस क्रममा हामीले हाम्रो भू-भाग यसरी मिचिएको छ, यसलाई सल्टाउनुस् भनेर कुरा राख्दा भारतीय पक्षका कसैले पनि हामीले (नेपालले) भूभाग मिचेका छौं भनेर उल्लेख गर्नुभएको थिएन ।
आज अचानक प्रधानमन्त्रीले कुन डकुमेन्ट हेरेर, कुन भूभाग मिचेको पाउनु भयो र औपचारिक रूपमा संसदको रोस्ट्रममा उभिएर अर्को देशको भूमि हामीले मिचेका छौं भनेर स्वीकार्ने स्थिति बनाउनुभयो, यो मलाई अत्यन्त आश्चर्य र अचम्म लागेको छ ।
दोस्रो- यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । हामीलाई थाहा छ, मिचिएका भूभागहरू फिर्ता पाउनु पर्छ भनेर पटक-पटक संवाद गरिरहेका छौं, द्विपक्षीय वार्ता टोलीहरू बनाइरहेका छौं । तर समस्या समाधान भइरहेको छैन, बरु थप जटिल बनिरहेको छ। यस्तो नाजुक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यति हल्का ढंगले यत्रो संवेदनशील अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो उचित भएन ।
तेस्रो- उहाँले यस विषयमा इंग्ल्यान्ड अर्थात् युनाइटेड किंगडमसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं भन्नुभयो ।
इतिहास हेर्दा भारत र बंगलादेशले सन् २०१४ मा सीमा विवाद र गंगा नदी सम्बन्धी विवादको समझदारी गर्दा बेलायतलाई बोलाइएन । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद- जुन म्याकमोहन लाइनसँग सम्बन्धित छ र जुन ब्रिटिशकालीन सन्धिबाटै उत्पन्न भएको हो- त्यसमा पनि बेलायतलाई तेस्रो पक्षको रूपमा ल्याइएको छैन ।
भारत र चीन आफैं संवाद गरिरहेका छन्, भलै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसो भएको हुनाले नेपालको मामलामा तेस्रो पक्षलाई ल्याउनु भनेको समाधान खोज्नु होइन, बरु विषयलाई अझ जटिल बनाउनु हो ।
भारतले हाम्रो सीमा मिचियो भनेर भनेको छैन, तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभयो ?
आजसम्म भारतले औपचारिक रूपमा नेपालले हाम्रो भूभाग मिच्यो भनेर भनेको मेरो जानकारीमा छैन । कूटनीतिक वा परराष्ट्र तहमा मात्रै पनि यस्तो भनेको छैन । हाम्रो ईपीजीको संवादमा पनि कहीँ यो विषय उठाइएन। उहाँहरूले हामीलाई यस विषयमा कहिल्यै छलफलमा ल्याउनुभएन ।

तर प्रधानमन्त्रीले यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि अब के हुन्छ ?
अब नयाँ जटिलता थपिएको छ । हामी आफ्नो मिचिएको भूभाग फिर्ता लिन भारतसँग संवाद गरिरहेका छौं । तर जब नेपालको प्रधानमन्त्री आफैंले भारतले पनि हाम्रो भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ जुन कुरा भारतले दाबी नै गरेको थिएन- भने भारतलाई पनि त्यही कुरा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने अवसर मिल्छ । यसले समाधानको बाटो खुल्दैन, बरु अर्को विवादको ढोका खुल्छ।
राष्ट्रियताको मामलामा देशको भूभागको सबभन्दा प्रमुख अभिभावकको जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने व्यक्ति अर्थात् प्रधानमन्त्री स्वयं यस्तो अभिव्यक्ति दिएर हिँड्नुहुन्छ भने त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र क्षेत्रीय सुरक्षाको रक्षा गर्दैन।
अब यसको सुधार कसरी हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ- कुन भूभागको कुरा गर्नुभएको थियो, कुन दस्तावेजको आधारमा बोल्नुभयो । यति संवेदनशील विषयमा बोलेको कुरा उहाँले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गलत बोल्नुभयो भन्नेमा प्रष्ट हुनुहुन्छ ?
म ढुक्कसँग भन्न सक्छु – यो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दैन ।
प्रतिक्रिया 4