जनलोकपाल आयोगका सदस्य नियुक्तिविरुद्ध विपक्षी दल, मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

१९ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश सरकारको जनलोकपाल आयोगलाई ‘बेकामे’को आरोप लगाउँदै त्यसमा दुई सदस्य नियुक्तिको विषयलाई लिएर विपक्षी दलले मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।

लोकपाल आयोगका दुई सदस्य र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सदस्य नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले मंगलबारको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

जसपा नेपालका सांसद सञ्जयकुमार यादवले खारेज गर्नुपर्ने जनलोकपाल आयोगमा दुई सदस्य नियुक्त गरेर ६२ लाख जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर माफी नमागेसम्म सदन चल्न नदिने बताए ।

प्रदेश सभा बैठकमा आज नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको कार्यसूची छ । बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख रामअशिष यादवले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

जेठ १२ गते जनलोकपाल आयोगमा मधेश सरकारले महोत्तरीको औरही नगरपालिका–७ का सञ्जीवकुमार झा र महोत्तरीकै श्रीपुर–८ का सुजाता विमललाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । दुवै जनाले आज मात्रै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभबाट पद तथा गोपनीयताके शपथ लिएका छन् ।

जनलोकपाल ऐन २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेताको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा २२ भदौ २०७८ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । तर, गठन भएको साढे ४ वर्षमा आयोगको कामकारबाही र प्रभावकारिता शून्य रहेको आरोप छ ।

सुशासन कायमका लागि गठन गरिएको जनलोकपाल आयोग बेकामे भएको भन्दै २०८१ पुसमा सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आयोगमा अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादव मात्रै थिए ।

यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा जेठ ११ गते धनुषाको सबैला नगरपालिका–६ की विमला यादवलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।