पश्चातदर्शी कानून बनाएर कार्यान्वयन गरे गलत नतिजा आउने चेतावनी

२० जेठ, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी किटिएका राज्यका पदाधिकारीहरुलाई भूतप्रभावी(पश्चातदर्शी) कानून बनाएर कारवाही गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले चासो व्यक्त गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले गतसाता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस थियो । विगतमा गरेको कामका लागि पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारबाही गर्न खोजिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध गरेको हो ।

नेपालको संविधान, मानवअधिकार घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापनविपरीत यस्ता काम गर्न नहुने भन्दै बारले यस्ता काम सुरु भए प्राकृतिक न्याय र कानूनी राजको अन्त्यको सुरुवात हुने चेतावनी दिएको छ ।

बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘पश्चातदर्शी कानून बनाउँदै नागरिक एवम् प्रशासनिक क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्दै जाने हो भने प्रतिशोधपूर्ण एवम् स्वेच्छाचारी शासन प्रारम्भ हुने कुरालाई मनन नगरी संवैधानिक अङ्गले संविधान प्रतिकूलको सिफारिस गर्नु आश्चर्यजनक छ ।’

मानव अधिकार आयोगले पूरै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र सार्वजनिक वृत्तमा आएको सारांशका आधारमा प्रारम्भिक निर्क्यौल निकालेको भन्दै बारले आफ्नो मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिलाई त्यो प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ । उसले आफ्नो आधिकारिक धारणा र अवधारणा समेत त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आयोगले आफ्नो अपिलमा भनेको छ, ‘निर्देशित र सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनहरुले उन्नत समाज निर्माण गर्न सघाउ नपुर्‍याउने हुँदा यस्ता कार्यहरुको भद्र विरोध र रचनात्मक आलोचना गर्न बार एशोसिएशन तत् तत् निकायहरुसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गतसाता सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेको थियो । उनले पश्चातदर्शी कानून बनाएर भएपनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल कुनै कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’

२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कानून निर्माण गरेर भएपनि दोषीहरुलाई कारवाही गर्न सकिने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । आयोगले नयाँ कानून निर्माण गरी तीनै जना लगायतलाइ कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।