News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन गर्न आवश्यक कानून बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा सम्पन्न सम्मेलनले प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी अभावका कारण कानून निर्माण र सभा सञ्चालनमा परेको प्रभाव सुधार्न यस्तो माग गरेको हो ।
- तीनवटै तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता र विधायिकी अभ्यास आदानप्रदान गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ ।
२४ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन गर्न पहल गरिने भएको छ । यस्तो पहल प्रदेश सभा र संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा स्वयमले गर्ने भएका हुन् ।
हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनले ८ बुँदे सन्देश पत्र जारी गरेको छ । बुँदा नम्बर ७ मा संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन गर्न पहल गर्ने विषय छ ।
‘नेपालको संविधानको भाग २० मा भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा (३) को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,’ सन्देश पत्रमा लेखिएको छ ।
प्रदेश सभाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहन गई सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण लगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा यस्तो माग भएको हो ।
यसबाहेक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरुबीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
सम्मेलनले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण र व्यवस्थापिकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्त अनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने राखेको पन सन्देश पत्रमा समावेश छ ।
प्रतिक्रिया 4