पूर्वाधार आयोजनामा भीआईपीहरूको ‘फिल्ड भिजिट’ मोह, नतिजामुखी कि दिक्दारी ?

२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल शनिबार साँझ सिरहा र धुनषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कमला पुलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री सो स्थानमा पुग्दा पनि स्थानीय खुसी देखिएनन् । किनकि लम्साल भन्दा अगाडि सो पुलको स्थलगत अनुगमन भन्दै १७ जना मन्त्रीहरू पुगिसकेका थिए ।

यसपटक लम्साल सो स्थानमा पुगे, काम गरेर देखाउने जवाफ पनि दिए । तर, स्पष्ट कार्ययोजना नआएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेपछि उनी सो स्थानबाट हिँड्न बाध्य भए । यो पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । स्थानीयले उत्तिनै वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् । समस्या स्थानीय स्तरमा भन्दा पनि राज्य संयन्त्र र उसको परिपाटीमा छ । जनताले सोही जवाफ मन्त्रीसँग खोजेको थिए ।

हुलाकी कमला पुल संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविन यादवका अनुसार मन्त्री लम्सालले हामी बोल्न होइन, काम गर्न आएका हौं, काम गरेर देखाउँछौं भनेका थिए । तर, स्थानीय उनीसँग पनि आश्वस्त हुन सकेनन् । पुल निर्माणको भविष्यबारे स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए ।

मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि उही शैली दोहोर्‍याएका छन्, जुन विगतमा असफल भइसकेको छ । नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा एक प्रकारले भन्ने हो भने इकोसिस्टम नै बिग्रिसकेको छ । भीआईपीको भ्रमणले नतिजा दिने नभई अधिक दिक्दारी निम्त्याइरहेको छ ।

पूर्वभौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा सामान्यतया आयोजनाको वस्तुस्थिति बुझ्न स्वयम् नेतृत्व फिल्डमा जानुलाई अनर्थ मान्न नहुने बताउँछन् । तर, जो नेतृत्वमा आए पनि उही त रहेछ नि भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि आएको भन्दै उनले नेतृत्वको भ्रमणले समस्या सल्टाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा धेरै आयोजना उच्चस्तरीय नेतृत्वको भ्रमणपछि समस्या सल्टिएर कामले गति लिएका उदाहरण पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन जोगी आए पनि उही हुन् भन्ने जुन आम धारणा बनेको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो ।’

पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले कार्यभार सम्हालेयता अधिकांश समय फिल्डमै बिताएका छन् । पेशाले समेत स्वयम्  इन्जिनियर भएका कारण आयोजनाका समस्या र सम्भावनाबारे समेत उनी केही न केही जानकार छन् । थप जानकारी लिएर आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे बताउँछन् ।

‘उहाँ आफै पनि धेरै समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जे जस्तो भए पनि यस पटक भने उहाँको फिल्ड भिजिटले सकारात्मक नतिजा ल्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ घिमिरेले भनेजस्तै मन्त्री लम्सालले आफ्नो दक्षतालाई आयोजनाले भोगिरहेका वास्तविक समस्या सल्टाउन कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा पूर्वाधार आयोजनाको निरिक्षणमा लम्साल निस्कनु स्वभाविक थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर समेत फिल्ड भिजिटमा मन्त्री पुग्ने र निर्माण कम्पनी तथा कर्मचारीलाई दवाव दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत चैत अन्तिम साता नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरे । आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर उनले सडक अनुगमन गर्दा प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तै अनुगमन उनले मन्त्री नबन्दै संसद भवन निर्माणमा समेत गरेका थिए । गृहमन्त्री बनेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा अनुगमन भन्दै मध्यरातमा अचानक पुग्दा होस वा संसद भवन निर्माणमा गैरप्राविधिक सांसदको हैसियतमा पुग्दा उनी प्रश्नको घेराबाहिर रहन सकेनन् ।

यसैसाता सुदूरपश्चिममा एक संसदीय कार्यक्रमका दौरान सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोली निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले भीआईपीहरूमार्फत हुने स्थलगत अनुगमनलाई नतिजामुखी भन्दा पनि फेसन र औपचारिकतामा सीमित गरेको छ ।

अधिक नियमन सहयोगी बनेन, बरु पीडक भयो

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको विकास कार्यक्रम लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीबाट पीडित जस्तै छ । नेपालमा विकास निर्माणलाई नियमन गरी सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि पटके अनुगमन हावी छ ।

सडक विभागका सुपरिन्टेडिङ इन्जिनियर कुवेर नेपालीले अनलाइनखबरमा प्रकाशित गरेको एक आलेख अनुसार एक आयोजनामा तीन दर्जन भन्दा बढी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय तथा संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति रहनु आफैमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘जिल्ला–जिल्लाका विकासे अड्डाहर” तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ बोकेर बसेका छन् ।’ जेनजी आन्दोलन अगाडि आयोजना अनुगमनमा विज्ञले देखेका यी विकृति नयाँ परिवेशमा पनि दोहोरिनु भने दुखदः पक्ष हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा विकासको गति नबढ्नुका ७ कारण