फेरि आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक र कर्मचारी, के हो माग ?

३१ जेठ, काठमाडौं । गत वर्ष शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमा २९ दिन लामो आन्दोलन भयो । २०८२ वैशाख १७ गते शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट ९ बुँदे पारित गर्‍यो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्बाट त्यतिबेला निर्णय भएका विषय कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक काठमाडौं आएका थिए ।

९ बुँदे कार्यान्वयनको माग

‘९ बुँदेको कार्यान्वयन भएको छैन । माग पूरा नभएपछि आन्दोलन अनिवार्य हो । परिस्थितिले आन्दोलनमा लैजाँदै छ,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘यो सरकारको बेवास्ताको कारण हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग शिक्षकले गरेका सहमतिका ९ बुँदा

महासंघले आफ्ना मागबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ । ‘मन्त्रीज्यूलाई एजेन्डा राखेका छौँ । हेर्छौं भन्नु भएको छ । हामी पनि हेर्दै छौँ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

ऐन खोई ?

गत वर्ष शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राखेर आन्दोलन गरेको थियो । र, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् नै विघटन भएपछि विधेयक पास हुन पाएन ।

‘वैशाख १७ को ९ बुँदे कार्यान्वयन भएको छैन । सबै काम काँचो-काँचो भएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘ऐन आउने निश्चत भएको छैन ।’ २०८० भदौ २७ गते तत्कालीन संसद्‌मा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएको थियो । र, शिक्षा समितिबाट विधेयक पास भएर संसद्‌मा पेस गरिएको थियो ।

सरकारको प्राथमिकतामा ऐन– मन्त्रालय

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको क्रममा सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने योजना मन्त्रालयको छ ।

‘शिक्षा ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन लागेका छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘मस्यौदा बनाउने क्रममा सरोकारवाला सबै व्यक्ति र समूहसँग छलफल गरेर अन्ति रूप दिने हो ।’

बजेटमा विभेद

शिक्षक-कर्मचारीले सरकारले सहमति कार्यान्वयन मात्र होइन, बजेटमा समेत विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारले २०८३ जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति शिक्षक कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् । शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको शिक्षक र कर्मचारीको निष्कर्ष छ ।

‘बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पीडालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि महँगी भत्ताको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित छैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी सो अनुसार तलब-भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ ।

शिक्षक महासंघले पटकपटक आन्दोलन गर्‍यो । शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सडक आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलनपछि सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको छ । यसपटक पनि फेरि महासंघ आन्दोलनमा होमिन लागेको हो ।

‘राष्ट्रिय परिषद् बैठक बस्दैछ । आन्दोलनको रणनीति तय गर्छौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । आन्दोलनको रणनीति तय गर्न केही दिनमा बैठक बस्ने उनले बताए ।

विद्यालयका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा

विद्यालयका कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीका संघ-संगठनले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार उनीहरूले अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

विद्यालय कर्मचारीले जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदै संघीय सदनमा आवाज उठाउनसमेत भनेका छन् ।

कर्मचारीले जेठ २८ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । माग पूरा नभए असार ५ गते सम्पूर्ण कामकाज ठप्प गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘असार ६ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्छौं,’ अध्यक्ष तिवारीले भने ।

कर्मचारीका ५ बुँदे माग

कर्मचारीले ५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीको समायोजन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ । विगतका सहमति अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने सर्त कर्मचारीको छ । तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, ६० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सम्मानजनक बिदाइ दिनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीको छ ।