भूमि समितिले आयोगको लगतलाई आधार मान्ने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नवगठित भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गर्दा अघिल्लो आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने भएको छ ।
यसअघिको भूमि आयोगले देशभरिबाट १२,३६,६७५ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

३१ जेठ, काठमाडौं । नवगठित भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्दा भूमि समस्या समाधान आयोगको आंकडालाई आधार मान्ने भएको छ ।

समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले आयोगले संकलन गरेको लगतलाई आधार मानेर काम अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण शून्यबाटै सुरु गर्नुभन्दा यसअघि भएका कामलाई आधार मानेर काम गर्नु उचित हुन्छ ।’

यसअघिको भूमि आयोगले देशभरीबाट १२ लाख ३६ हजार ६७५ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये भूमिहीन दलित १ लाख १ हजार ९२४, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८५ हजार ५६३ र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ४६ हजार १६८ थिए ।

सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान संशोधन गरेर त्यसका लागि कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

१९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश मार्फत् संशोधित व्यवस्था अनुसार बलभद्र कुँवरको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्‍यो । जसमा पद्मनिधि सोती, अमिरप्रसाद न्यौपाने र रेहना श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन्

आफूहरू कार्यविधि तय, कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापन, जिल्ला समितिसँग जुम बैठक लगायतका कार्यमा लागेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

सरकारले १३ चैतमा ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने र १००० दिनभित्र भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

अर्थमन्त्रीद्वारा १५ जेठमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा भने आगामी आर्थिक वर्षभत्रि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्था गर्ने कार्य आगामी आर्थिक विर्षभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।’

विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भूमिहीनहरूले सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बाँस्तोला सबै पक्षको भावना बुझेर काम गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूमिहीनको पीडा र सरकारको प्रतिबद्धतालाई गम्भिर रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं ।’