प्रहरी समायोजनमा संघ–प्रदेश टकरावको संकेत

३ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयमा पुन: संघीय सरकारसँग आमनेसामने हुने देखिएको छ । मधेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था र त्यसका लागि बजेट समावेश गरेको छ ।

‘शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन मधेश प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि नयाँ प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु,’ असार १ मा सदनमा बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले घोषणा गरेका छन् । यो विषय बजेट वक्तव्यको ९० नम्बर बुँदामा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा समेटिएको छ ।

मधेश सरकार प्रहरी समायोजनका विषयमा संघीय सरकारसँग विगतझैं टकरावको स्थितिमा रहेको संकेत देखिएको छ । मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रहरी समायोजनको विषयमा मौन देखिएको प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्त्यमा पुन: यो मुद्दा चर्काउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको सुरुमै प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ जारी गर्दै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनसमेत बनाएको थिएन ।

यही विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग रस्साकस्सीसमेत चलेको थियो । प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गरेर प्रहरी भर्ना गरे देश नै दुर्घटनातर्फ जान सक्ने ओलीको चेतावनीपछि मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेका थिए ।

एक वर्षपछि संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ ल्यायो । तर ऐन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले चासो देखाएन । त्यसपछि  मधेश सरकारले प्रहरी समायोजनको मागलाई निरन्तर उठाउँदै आयो । विभिन्न समयमा संघीय सरकारसँग जुहारीसमेत पर्‍यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवासमक्ष मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म पुगेर समायोजनका लागि आग्रह गरेका थिए । अन्य प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरिएको थियो । तर त्यसबेला पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेन ।

पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले मधेश भवनस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि प्रदेश सरकारले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । लगत्तै निर्वाचन भयो र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा मुख्यमन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले पनि प्रहरी समायोजनको विषय उठाएको थियो । त्यस यता भने यो विषयमा सरकार मौन रहँदै आएको छ ।

अहिले कार्यकालको अन्त्यमा आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर मधेश सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

तर, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनबमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन,’ प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा २० मा उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ । तर मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिएकाले आफूहरू प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार अगाडि बढ्न खोजेको तर्क गर्छन् ।

‘हाम्रो आफ्नै प्रदेश प्रहरी ऐन छ । संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार दिन नखोज्दा हामी आफ्नो अधिकारका लागि अघि बढेका हौं,’ उनले भने ।

संघीय कानुन प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रहरी समायोजन सम्पन्न नभएसम्म प्रदेश सरकारले पनि प्रहरी भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ नि जिज्ञासामा अर्थमन्त्री भट्टराईले यो एकल तथा साझा अधिकारको विषय भएको बताए ।

‘माथि एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषय छ नि । उहाँहरूले अधिकार दिन नखोजेकाले हामी आफ्नै बाटोमा अगाडि बढ्न खोजेका छौं । हाम्रो प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको छ । त्यसैअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका हौं,’ उनको तर्क छ ।

पूर्वसहसचिव काशीराज दाहाल प्रहरी समायोजन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई प्रहरी भर्ना गर्न कानुनी जटिलता हुने बताउँछन् ।

‘सबभन्दा पहिले त दरबन्दी क्रिएट गर्नु पर्छ । समायोजन नभएको अवस्थामा यो गाह्रो देखिन्छ । संरचनागत समस्यासँगै कानुनी जटिलता हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रहरी समायोजनको लागि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ छ । तर प्रहरी समायोजनको लागि संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक छ । जुन निर्माणकै चरणमा छन् ।

प्रहरी ऐन २०१२ कै आधारमा अहिलेसम्म प्रहरी संगठन चलिरहेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी प्रदेशले आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्न संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘जबसम्म संघीय प्रहरी ऐन आउँदैन । तबसम्म प्रहरी भनेर छुट्टै फङ्सन हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न सक्यो । तर जुन प्रयोजनको लागि भर्ना गर्ने हो त्यो गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

वर्तमान संघीय सरकारले पनि ऐन ल्याउने भनिरहेकाले समायोजनको अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

के हो प्रहरी समायोजन विवाद ?

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारसँग आ–आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गरेर नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने अधिकार छ । तर संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै ११ वर्ष तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापना भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै प्रहरी संगठन खडा गर्न सकेका छैनन् ।

यो अवधिमा केही स्थानीय तहले नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन् । तर सात वटै प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकेका छैनन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । तर उक्त ऐनअनुसार आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र गठन गर्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट पारित प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ माघ १० गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।

प्रमाणीकरण भएको आठौं दिनदेखि लागु भएको उक्त ऐनको दफा ४ मा ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ऐन बनेको करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । किनभने, यसका लागि संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक छ, जुन बन्नै सकेको छैन ।

यसका कारण सम्पूर्ण प्रहरी संगठन अझै संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको छ भने सात वटै प्रदेश सरकार आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रविहीन अवस्थामा छन् । मधेश प्रदेशलगायत केही प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने कानुनी आधार तयार गरे पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नहुँदा ती ऐनहरू प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारहरूसँग आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा उनीहरू स्वयं पनि संघीय प्रहरीको सुरक्षामा निर्भर रहन बाध्य छन् । प्रदेश प्रहरी भर्नाको बेला आउने कठिनाइको क्रममा मधेश सरकारले आन्दोलनसहितका कार्यक्रम गर्ने आन्तरिक गृहकार्यसमेत गरिरहेको स्रोत बताउँछ । किनभने, अन्तिम कार्यकालमा यो विषयमा संघर्ष गरेर  सन्देश दिने प्रदेश सरकारको रणनीति छ ।

‘संघर्ष गर्न परे पछि पर्दैनौं’

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो जनकपुरमा चुनावी अभियानका बेला हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा गरेको बताउँदै अब त्यो कुरा पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । नभए अगामी दिनमा प्रदेश प्रहरी भर्नाको लागि गर्नुपर्ने कुनैपनि संघर्षमा पछाडि नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बालेनजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले नै जनकपुरमा चुनाव अघि आएर प्रदेश बलियो बनाउने भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘जनताको अपार मतले जितिसकेर प्रधानमन्त्री भएपछि अब बलियो बनाउनेतिर उहाँ लाग्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रबिना प्रदेश बलियो नबन्ने उनले बताए ।

‘प्रहरी भर्नाकै लागि बजेट राखिएको छ । गठबन्धन सरकारका तीनैदलको यो विषयमा सशक्त भएर अघि बढ्ने सहमति छ’, उनले भने ।