सय दिनका २१३ काम : कानुन निर्माणमा सँगसँगै नागरिक

२० असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो १ सय दिनका २ सय १३ कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेर काम थालेको सरकारको महत्त्वपूर्ण मानिने कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोबिता गौतमले सम्हालेकी छिन् ।

उनका अनुसार, यी सयदिनमा मन्त्रालयले २१३ वटा काम सम्पन्न गरेको हो ।

‘यो संख्या भन्दा बढी, दिनरातको निरन्तर मेहनत, जिम्मेवारीबोध र परिणाममुखी कार्यशैलीको प्रतिबिम्ब हो,’ मन्त्री गौतमले भनेकी छिन्, ‘यो सरकारको गति पनि हो, र कानुन मन्त्रालयको समर्पित टोलीको कार्यक्षमताको प्रमाण पनि हो ।’

यसबीचमा मन्त्रालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न १० वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने तर्जुमा सहमति दिइएका १४ विधेयक रहेका छन् ।

तर्जुमाका लागि सहमति दिइएका ८ वटा अध्यादेश, २४ नियमावली, ९ वटा गठन आदेश लगायत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत कानूनी राय प्रदान गरेको सम्झौता ५ वटा, ३२ वटा सन्धी सम्झौतामा राय परामर्श भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य अन्तर्गत नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको, पीडित र उजुरीकर्ताको विवरण तयार हुने व्यवस्था गरिएको लगायतका कार्य समावेश छन् ।

कानुन निर्माण वर्षको कार्ययोजना

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई कानुन सुधार वर्षको रुपमा घोषणा गरी काम अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।

जसका लागि प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्‍घीय संसद्‍मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्‍न गर्नको लागि ती काममा संलग्न हुने जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन समन्वय गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मेक योर वन ल (आफ्नो कानुन आफैं बनाऔं) अभियानमार्फत आम नागरिकका सुझाव अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझावलाई कानुन संशोधन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउन तीव्रता

यसबीचमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेगरी काम अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३ र सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग नियमावली, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा समावेश छ ।

अनुसन्धान एवं छानबिन प्रक्रियालाई डिजिटल मैत्री बनाउने, तथ्यांक प्रक्रियालाई एकीकृत राख्ने, उजुरीकर्ताका निवेदनहरूलाई सफ्टवेयर प्रणालीबाट स्वचालित रुपमा हुने व्यवस्था गर्ने लगायतका विविध काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकको वार्षिक क्यालेन्डर

यसबीचमा मन्त्री गौतमले सबै मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेश हुने कानुनहरूको व्यवस्थित सूची तथा पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई आग्रह पनि गरेकी थिइन् ।

मन्त्रालयले पनि यसलाई आफ्नो कार्यसूचीको महत्वपूर्ण कामका रुपमा राखेको छ ।

विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजन र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय सन्धी सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी सङ्‍घीय संसदमा पेस गर्ने प्रयोजनार्थ विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, कानून महाशाखा वा शाखा प्रमुखसँग छलफल गरी विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी कार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै विधेयकको वार्षिक क्यालेन्डर तयार पारेर संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

अदालतका रिटमा जवाफ, फैसला कार्यान्वयनमा चासो

मन्त्रालयले यसबीचमा अदालतबाट सोधिएका विभिन्न ३७ वटा रिटमा जवाफ पेश गरेको आफ्नो कामको सूचीमा समावेश गरेको छ ।

विभिन्न ३७ वटा रिट निवेदनमा मन्त्रालयको तर्फबाट जवाफ पेश गरिएको हो ।

मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि जवाफदेही हुँदै मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमाथि भएका आदेश कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रालयले यसबीचमा काम भएको जनाएको छ ।

जस अनुसार, ९ वटा आदेश कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार लगायतका कार्य भएको हो ।

सय कार्यसूचीमा सक्रियता

सरकारले तय गरेको सय कार्यसूचीमा विभिन्न काम सम्पन्न भएका छन् ।

जस अनुसार, फाइल ट्«्याकिङका लागि फास्ट ट्र्याकिङ डेस्क स्थापना गरेर धमाधम काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको, हाजिरी, बिदा लगायतका विवरण अपडेट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्ला कानूनी सहायत अधिकारीले गरेका कार्य रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमार्फत विवरण प्राप्त हुने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्‍का नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था अध्ययन गरी संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार गरी गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।