समाज कल्याण परिषद् खारेज होइन, पुनर्संरचना

नेपालमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू विगत पाँच दशकदेखि विकास, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण, बालअधिकार, अपाङ्गता समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका क्षेत्रमा राज्यका महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा क्रियाशील छन्।

राज्यको पहुँच सीमित भएका भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रसम्म सेवा पुर्‍याउने यस्ता संस्थाहरूले सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध भई यस्ता संस्थाहरूले सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका छन्।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यसम्पादन, वैदेशिक सहयोग परिचालन, नियमन प्रणाली, अनुमतिपत्र प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, दोहोरो नियमन तथा सङ्घीय संरचनासँगको असङ्गतिका कारण समाज कल्याण परिषद्को औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको छ। केहीले परिषद् नै खारेज गरी यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालय वा निकायलाई दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

तर, वास्तविक समाधान परिषद् खारेज गर्नु होइन। बरु यसलाई समयानुकूल पुनर्संरचना, पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण, स्वायत्तता, सङ्घीय संरचना अनुकूल पुनर्गठन तथा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रभावकारी बनाउनु हो। यदि नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक समाजलाई विकासको साझेदारका रूपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राख्छ भने एउटा सक्षम, आधुनिक र डिजिटल सामाजिक विकास निकाय अपरिहार्य हुन्छ।

समाज कल्याण परिषद्, ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ अन्तर्गत स्थापना गरिएको निकाय हो। यसको मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोगको व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ। परिषद्का प्रमुख जिम्मेवारीहरूमा गैरसरकारी संस्थाको आबद्धता तथा नवीकरण, वैदेशिक अनुदान स्वीकृति तथा समन्वय, परियोजना अनुमोदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, सामाजिक क्षेत्रको नीति समन्वय तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य लगायत रहेका छन्। यसरी हेर्दा परिषद् केवल दर्ता गर्ने निकाय मात्र नभई सामाजिक विकास र वैदेशिक सहयोग व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रका रूपमा कार्य गरिरहेको देखिन्छ।

परिषद्मा देखिएका समस्या

परिषद् सञ्चालनका क्रममा वर्तमान अवस्थामा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। पहिलो, यो निकाय सङ्घीय संरचना अनुकूल छैन। नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको एक दशक पुगिसकेको छ। यद्यपि परिषद्को संरचना अझै केन्द्रीकृत छ। प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई संस्थागत रूपमा समेटिएको छैन।

फलस्वरूप अधिकार दोहोरिने, समन्वय कमजोर हुने, निर्णय ढिलो हुने, स्थानीय आवश्यकतासँग परियोजना नमिल्ने, दुर्गम ठाउँबाट परियोजनाको अनुमति लिन काठमाडौं नै आउनुपर्ने लगायत समस्या देखिएका छन्।

यसैगरी दोस्रो, अत्यधिक कागजी प्रक्रिया रहेको छ। अहिलेसम्म पनि परिषद्ले परियोजना स्वीकृति, वैदेशिक सहायता अनुमोदन, नवीकरण, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत अधिकांश प्रक्रिया म्यानुअल छन्। जसले गर्दा समय ढिलो हुने, भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक खर्च हुने तथा पारदर्शिता कमजोर हुने लगायत समस्या निरन्तर रहेका छन्।

तेस्रो, बहुनिकायीय अनुमति प्रणाली रहेको देखिन्छ। हाल एउटै परियोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, स्थानीय तह लगायतका धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यसले विकास परियोजना ढिलो हुने, दातृ निकाय निरुत्साहित हुने, अनुदान तथा लगानी घट्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

चौथो, वैदेशिक सहयोग घट्दो प्रवृत्ति अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहयोग क्रमशः घटिरहेको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारणमध्ये जटिल स्वीकृति प्रक्रिया, स्पष्ट नीति अभाव, ढिलो निर्णय, कम डिजिटल प्रणाली तथा दोहोरो अनुगमन प्रणाली लगायत रहेका छन्।

पाँचौं भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो। परिषद्को नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ। यसले संस्थागत विश्वसनीयता घटाउने, निर्णयमा पक्षपातको आशङ्का, दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन कमजोर हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्।

कतिपयले परिषद् खारेज गर्ने पक्षमा तर्क गरिरहेका छन्। उक्त निकाय खारेज गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न तर्क अगाडि सारिन्छन्; जसमा दोहोरो नियमन, निर्णयमा ढिलाइ, प्रशासनिक खर्च बढी रहेको बताइन्छ।

यसैगरी मन्त्रालयसँग अधिकार दोहोरिने र सङ्घीय संरचनासँग मेल नखाने निकायका रूपमा परिषद्लाई देखाउने गरेको पाइन्छ। यी तर्कहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिंदैन। कतिपय कुरा यथार्थमा आधारित छन्। यद्यपि प्रश्न उठ्छ, के समस्याको समाधान भनेको संस्था नै खारेज गर्नु हो ? होइन। आजको दिनमा समस्या परिषद्को अस्तित्व रहनुमा होइन, बरु यसको कार्यशैली, व्यवस्थापन र समग्र संरचनामा रहेको छ। जसलाई सुधार गर्‍यो भने परिषद्बाट राष्ट्रले लाभ लिन सक्छ।

किन र कस्तो परिषद् आवश्यक छ ?

परिषद्को विद्यमान कार्यशैली, व्यवस्थापन प्रणाली र संरचनागत अवरोधहरूलाई हटाउँदै परिषद्लाई सामाजिक क्षेत्रका लागि केन्द्रीय समन्वय निकायका रूपमा स्थापित गरिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा हजारौं गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन्। यदि कुनै केन्द्रीय समन्वय निकाय नै नरहने हो भने भोलिको दिनमा परियोजना दोहोरिने, स्रोतको दुरुपयोग हुने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सम्बन्ध कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ।

यसैगरी वैदेशिक सहयोग व्यवस्थापनमा पनि समस्या निम्तिन सक्छ। नेपालमा आउने सामाजिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित हुन्छ। यसलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएको र परिणाममुखी बनाउनका लागि परिषद् जस्तो स्वायत्त र केन्द्रीय निकाय अपरिहार्य हुन्छ।

यसैगरी, दिगो विकासका लक्ष्य तथा राष्ट्रिय विकास लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्न पनि परिषद्को आवश्यकता छ। नेपालले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना, राष्ट्रिय विकास नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि परिषद् महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हुन सक्छ।

नेपाल विपद्को दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त देश रहेको छ। त्यसैले भूकम्प, महामारी, बाढी, पहिरो लगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, विकासका साझेदार निकायहरू, सामुदायिक संस्थाहरू लगायतका बीच समन्वय गर्ने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। यस्तो संस्था परिषद् नै उपयुक्त हुने देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा अब समाज कल्याण परिषद्को खारेजीभन्दा पनि यसको पुनर्संरचना गरिनु आवश्यक छ। परिषद्लाई सङ्घीय संरचना अनुकूल, अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त तथा बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व भएको निकायका रूपमा विकास गर्दै सुदृढ र सबल बनाइनुपर्दछ। यस क्रममा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी, विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व रहने गरी यसको पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ। साथै यसलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ।

अबको परिषद् पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनुपर्छ। यसमा एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकास गरिनुपर्दछ। जसमा संस्था दर्ता, नवीकरण, परियोजना स्वीकृति, वैदेशिक सहायता स्वीकृति, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सबै एउटै पोर्टलबाट हुने गरी प्रणालीगत सुधार गरिनुपर्दछ। यसैगरी राष्ट्रिय नागरिक समाज संस्थाको डाटाबेस तयार गरिनुपर्दछ, जसमा प्रत्येक संस्थाको दर्ता, कार्यक्रम, बजेट, कर्मचारी, परियोजना, कार्यक्षेत्र लगायतको सूचना तत्काल उपलब्ध हुने डिजिटल प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ।

यसैगरी देशभरि जीआईएस म्यापिङ प्रणालीमार्फत कुन संस्थाले कहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो ? कुन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन र खर्च गर्‍यो ? कुन-कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ? भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुने डिजिटल प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ। यसैगरी, समाज कल्याण परिषद्ले अनलाइन मोनिटरिङ ड्यासबोर्ड मार्फत गैरसरकारी संस्था तथा विकासका साझेदार निकायहरूको कार्यप्रगति हेर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ।

सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह, दातृ निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले एउटै प्रणालीबाट परियोजनाको प्रगति हेर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्दछ। साथै ‘ओपन डाटा सिस्टम’ मार्फत आम नागरिकले समेत कुन संस्थाले कति वैदेशिक सहायता ल्यायो, कहाँ खर्च गर्‍यो जस्ता आधारभूत सवालहरू सहजै हेर्न सकिने प्रणाली विकास गरिनु आवश्यक छ। यसले समग्र रूपमा यस क्षेत्रमा पारदर्शितालाई अभिवृद्धि गर्दछ।

यसैगरी आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने सवालमा एकद्वार नीति आवश्यक छ। हाल विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै परिषद्लाई सबलीकरण गरी एकल निकायका रूपमा स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसअन्तर्गत मन्त्रालय, परिषद्, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय तह लगायतका सबै निकायलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्दछ। यसले समय घटाउने, सम्भावित भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्ने, लगानी बढाउने र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढाउने कार्य गर्दछ।

पुनर्संरचित परिषद्ले वैदेशिक सहयोगलाई स्वीकृत गर्ने मात्र होइन, वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलाई राष्ट्रिय विकास लगानी फ्रेमवर्कमा जोड्नुपर्दछ। यस क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, रोजगार, कृषि, डिजिटल नेपाल, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, दलित, आदिवासी जनजातिको सशक्तीकरण, दुर्गम क्षेत्र लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगानी केन्द्रित गरिनुपर्दछ।

यसका लागि ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ लाई पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गरिनुपर्दछ। र, नयाँ संशोधित ऐनमा सङ्घीय संरचना, डिजिटल शासन, डाटा गभर्नेन्स, जोखिममा आधारित नियमन, एकद्वार प्रणाली, संस्थाको कार्यसम्पादन अडिट, सामाजिक जवाफदेहीको अभिवृद्धि, खुला सूचनाको प्रवर्धन जस्ता सवालहरू समेटिनुपर्दछ।

संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशमा नागरिक समाजको नियमन नियन्त्रणमुखी छैन। बरु सहजीकरण, पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली, साझेदारी र सामाजिक लगानी मुख्य आधार बनेका छन्। त्यसैले नेपालले पनि नियमनलाई नियन्त्रणको माध्यम होइन, विकास साझेदारीको संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

यसरी हेर्दा समाज कल्याण परिषद्को वर्तमान स्वरूपले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर त्यसको समाधान परिषद् खारेज गर्नु होइन, यसलाई सङ्घीय शासन प्रणाली अनुकूल पुनर्संरचना गरी अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त, व्यावसायिक, पारदर्शी तथा पूर्ण रूपमा डिजिटल निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

नेपालले आगामी दशकमा सामाजिक क्षेत्रको लगानी विस्तार, वैदेशिक सहयोग आकर्षण, दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति तथा सामाजिक न्यायको संवर्धन गर्न चाहन्छ भने नागरिक समाजलाई नियमन गर्ने मात्र होइन, सक्षम बनाउने संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। डिजिटल एकद्वार प्रणाली, खुला सूचना प्रणाली, परिणाममा आधारित अनुगमन तथा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग वैदेशिक सहयोगलाई आबद्ध गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ।

यसबाट नेपालले वैदेशिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न, दोहोरोपन हटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। त्यसैले अब समाज कल्याण परिषद् रहने कि नरहने भन्ने सवालमा बहस गर्नुभन्दा पनि कस्तो समाज कल्याण परिषद् नेपालको भविष्यका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।