असारे विकासको चटारो

यतिबेला राज्यका तीनै वटा सरकार असारे विकासको चटारोमा छन्। सबै सरकारी निकायहरू असारे विकासमै मरिमेटेका छन्। सडक बनाउने, पिच गर्ने, पुल बनाउने लगायत सबै काम यतिबेला धमाधम भइरहेका छन्। हाम्रो पूँजीगत खर्चको मूल हिस्सा यही असारमै खर्च हुन्छ। सरदर ४० प्रतिशत बजेट यही महिनामै खर्च हुने गर्दछ। महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूले यही भन्छन्। बाँकी ११ महिनामा खासै खर्च गर्न सकेको हुँदैन।

यही असारमै आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ र साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भ हुन्छ। यही आर्थिक चक्रमा हाम्रो समग्र प्रणाली बनेको छ र राज्यका सबै संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छन्। लामो समयदेखि हामी यही असारे विकासमै अभ्यस्त हुँदै आएका छौं। नेपालको पहिलो बजेट २००८ सालमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले यही असारमै ल्याएका थिए। त्यहाँदेखि परम्पराकै रूपमा यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा यसमा व्यापक फेरबदल ल्याउनुपर्ने तर्कहरू उठेका थिए। कतिपय राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्माताहरूले वैशाख १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने र चैत महिनालाई आर्थिक वर्षको मसान्त बनाउनुपर्ने तर्क संविधानसभामा जोडले उठाएका थिए। बजेटलाई वैशाख १ मा ल्याउन नसके पनि जेठ १५ गते ल्याउनैपर्ने व्यवस्था ‘नेपालको संविधान २०७२’ मा छ। संविधान जारी भएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालेको पनि एक दशक भइसक्यो।

असारलाई किन आर्थिक वर्षको मसान्त बनाइयो ? यस पछाडिका आधारहरू छन्। नेपाल हिमाल, पहाड र तराई-मधेश सहितको भूगोल भएकोले यहाँको मौसम, हावापानी र ऋतुहरू अरू देशको भन्दा भिन्न छन्। असार, साउन र भदौ महिनामा अत्यधिक वर्षा हुन्छ, त्यतिबेला विकासको कुनै काम गर्न सकिंदैन। बाहिर काम गर्ने अवस्था नै नहुने भएकोले यतिबेला सरकारका कागजी र प्रशासनिक कामहरू गर्ने गरिन्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लगत्तै असोजदेखि काम गर्ने उद्देश्यले असारलाई आर्थिक वर्षको मसान्त बनाएर मान्दै आएको देखिन्छ।

यही वर्षाको बेला सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, टेन्डर आह्वान गर्ने, ठेकेदार कम्पनी छनोट र सम्झौता गर्ने निहितार्थ रहेको पाइन्छ। सबै कागजी घोडा तयार पारेपछि दशैं, तिहार, म्हेनिङ, छठ, म्हपूजा, न्हुँदया भिन्तुना लगायतका चाडबाड मनाएर काममा जाने आम हाम्रो मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गर्दै असारलाई आर्थिक मसान्त मानेको देखिन्छ। सबै चाडपर्वहरू सकिंदा कात्तिक मध्य (यसपालि त कात्तिक मसान्त) सम्म पुग्छ। बल्ल मङ्सिरदेखि पुनः सरकारी कामहरू अगाडि बढ्छन्। पहिलो चौमासिक यस्तै कागजी घोडा बनाउने र चाडपर्वमै हामी नेपालीको बित्ने गरेको छ।

 असारे स्मृतिदंश (नोस्टाल्जिया)

जब-जब असार आउँछ, मलाई अनायासै ‘नोस्टाल्जिक’ बनाउँछ। चर्चित नेपाली गीत, ‘ए झरी नझरी देउन यसरी’ पो झनै याद आउँछ। मनसुनको बेला यही हो, यतिबेला झरी नपरे कहिले पर्नु ! असारमा देशभरि विकास निर्माणको गतिविधिले गाउँ, शहर र सरकारी कार्यालय सबैलाई व्यस्त बनाउँछ।

मलाई नोस्टाल्जिक बनाउने घटना आजभन्दा १८ वर्ष अगाडिको हो। त्यतिबेला पङ्क्तिकार सामाजिक र राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय थिएँ। सर्लाहीमा चापिनी नदीले खेतीयोग्य जग्गाजमिन कटान गरेर किसानलाई निकै वर्षदेखि दुःख दिंदै आएको थियो।

स्थानीयस्तरमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई निकै गुहार मागेछन्। तर त्यो नदी व्यवस्थापनको काम हुन सकेन। त्यस्तैमा, एक हुल किसानले पङ्क्तिकारलाई पहल गर्न अनुरोध गरे। त्यसपछि नदीको कटान, धार र खेतको निरीक्षण गर्न उनीहरूसँगै गएँ।

क्षतिको निरीक्षण र विश्लेषण पश्चात् स्थानीय सरकार (गाविस), जिविस र सिंहदरबार धाउने काम गरियो। साथसाथै, रोकथामका लागि २०६६, २०६७, २०६८ र २०६९ सालमा निरन्तर बाँस र बालुवाको बोराको अस्थायी तटबन्ध पनि बनाइयो। आ.व. २०६९/७० मा ६ महिनाको मिहिनेतले बजेट पर्‍यो। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, परवानीपुर बाराले बजेट दियो। त्यसैगरी, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयले पनि योजना दियो।

परियोजनाका सबै कागजात मिलाउँदा र सरकारी प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा असार लाग्यो। काम गर्ने अख्तियारी असारमा पाएर काम गर्न त थालियो तर वर्षाको बेला खोलामा तटबन्ध गर्ने काम त्यति सजिलो त थिएन। वर्षाको मौसम हेरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नदी व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि तटबन्धको काम हुँदै गयो। काम सकिन लागेको थियो, एक दिन रातभर ठूलो मुसलधारे पानी पर्‍यो। बिहानै उठेर खोलामा हेर्न गयौं। तटबन्धका लागि ल्याएर राखेका सबै ढुङ्गा बगाएछ र बालुवाले पुरेछ।

त्यो दृश्यले पङ्क्तिकारलाई निराश बनायो। करिब ५ लाख बराबरको ढुङ्गा रातिको खोलाले खत्तम बनायो। यो विषय सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराइयो। तर उनीहरूले त्यो क्षतिसँग आफ्नो कुनै सरोकार नभएको बताए। कार्यालयलाई विनियोजित बजेट बमोजिमकै काम र गुणस्तर चाहिने बताए। थप रकम पनि उपलब्ध नगर्ने भए। पङ्क्तिकारलाई यो काम ‘निल्नु न ओकल्नु’ भयो। काम पूरा नगरे रकम नपाउने, क्षतिपूर्ति पनि नपाउने स्थितिमा कसरी काम अगाडि बढाउने, निकै गाह्रो भयो।

कार्यालयले रकम काम सकेपछि मात्रै दिने भएकोले शुरुमै आफ्नै खल्तीबाट खर्च गरेर काम गर्नुपर्ने कानूनी अवस्थामा अधुरो कामको मूल्याङ्कन नहुने र सबै रकम डुब्ने स्थिति आयो। तैपनि, ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस’ नेपाली उखान सम्झेरै बाँकी काम निकै सास्तीसँग साउन १० गतेसम्म पूरा गरें। त्यत्रो दुःख गरेर गरेको कामको चेक सजिलै पाउन सकिएन।

२० प्रतिशत कमिसन माग्यो, त्यो पनि नगदमा। त्यो कमिसन दिन तयार नभएपछि पाउनुपर्ने चेक झुलाउँदै गयो। साउनमा सिध्याएको कामको रकम कमिसन बुझाउन तयार नहुँदा एकैपटक छठपछि मात्रै प्राप्त भयो। त्यो पनि निकै जोडबल र दबाब सिर्जना गरेपछि मात्रै। 

भेलले बगाउने विकास

असारको विकास भेलले बगाउनु स्वाभाविक हो। यसमा भेलको कुनै दोष छैन। नागरिकले दिनरात घोटिएर तिरेको राजस्वको ढुकुटी सधैं एवं रीतले बाढीमा बगाउने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै अपराधभन्दा कम छैन। हाम्रो विकास खर्च नै असारमै आएर हुन्छ।

असारको विकास पानीले लैजान्छ। यही चक्करमा हाम्रो सिङ्गो प्रणाली घुमिरहेको छ। तटबन्ध जस्तो खोलामा गर्ने कामलाई पनि असारमै अख्तियारी दिने परिपाटी उदेकलाग्दो छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा सामान्य चेतना (कमनसेन्स) पनि नभएको जस्तो पाइयो।

यसरी देशको अर्बौं र खर्बौं रकम पानीमा बगाउने परम्पराले गर्दा हाम्रो राजस्व पुनः त्यही योजनाको लागि अर्को साल पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटै कामलाई दोहोर्‍याई-तेहर्‍याई रकम हाल्नुपर्ने दुश्चक्र पनि हामीले सिर्जना गरेका छौं। यसरी, प्रत्येक वर्ष हाम्रो रकमको दुरुपयोग भइरहेको छ। विकास बजेटको नाममा खन्याइरहेको पैसा बालुवामा पानी हाले जस्तै भइरहेको छ।

आजको दिनमा हामीलाई ठूला-ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशिको आवश्यकता छ। नयाँ-नयाँ परियोजना गर्न आवश्यक छ। तर हाम्रो रकम भने प्रत्येक साल असारे विकासमा भेलसँगै बगिरहेको छ। यता राज्यको रकम बाढीमा बग्ने उता जनताको घरखेत पनि बग्ने दु:खद दुश्चक्रमा हाम्रो असारे विकास छ। 

प्रणालीमा रूपान्तरण

यसपालिको आम निर्वाचन मार्फत रास्वपाले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको छ। यो सरकारसित विगतको भारी (ब्यागेज) त केही छैन। विगतमा अरू दलहरूबाट वाक्कदिक्क भएरै नागरिकले नयाँलाई रोजेका हुन्। रास्वपासँग विगतको ब्यागेज त छैन, तर विगतमा अरूले गर्न नसकेका, गर्न नचाहेका र नगरेका कामहरूका सूची भने थुप्रै छन्। ती गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी तवरले गर्न प्रणालीमा रूपान्तरण नभइकन सम्भव देखिंदैन।

आउने आ.व. २०८३/८४ को बजेटमा २० प्रतिशत ऋणको सावाँ र ब्याज, २० प्रतिशत विकास खर्च (पूँजीगत) र ६० प्रतिशत चालु खर्च (प्रशासनिक) विनियोजन गरेको देखिन्छ। यसले एकातिर, हाम्रो विकास बजेटको सानो रकमलाई जनाउँछ भने त्यो सानो रकम पनि असारे विकासमा खर्च हुने र तुरुन्तै बाढीले बगाउने स्थिति रहिरहनुले हामीले फड्को मार्न सक्ने ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ केही पनि गर्न सकेका छैनौं।

वर्षाको भेलमा विकास बग्ने गरी हामीले काम गरिरहनु मूर्खताको द्योतक हो। यस्तो परम्पराको विकल्प खोज्नुपर्छ। अहिलेको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा धेरै नै छन्। केही गरौं भन्ने हुटहुटी भएका युवाहरूको सरकार छ। संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश युवाकै उपस्थिति छ। सरकारले संविधान संशोधनको कार्यदल बनाएर धमाधम काम गरिरहेको छ। संविधान संशोधनका लागि तीन महले खाका सार्वजनिक गरेको छ।

संविधान संशोधन गर्ने क्रममा आर्थिक वर्षको मसान्तलाई परिवर्तन गर्ने, बजेट ल्याउने मितिलाई उपयुक्त बनाउने कार्य पनि गर्न जरुरी छ। संविधानमा वैशाख १ गते बजेट ल्याउने र आर्थिक वर्षको मसान्त वैशाखलाई बनाउँदा हाम्रो जलवायु, वर्षा र मौसम प्रणाली उपयुक्त हुन्छ।

जेठ, असार र साउनमा सरकारका संयन्त्रहरू प्रशासनिक र कागजी घोडा बनाउनमा व्यस्त हुन सक्छन्। पहिलो त्रैमासिक प्रक्रियामै बिते पनि बाँकी हिउँदमा फटाफट विकास निर्माणका कामहरू सहज तरिकाले गुणस्तरयुक्त गर्न सकिन्छ।

विश्वका थुप्रै देशमा नयाँ वर्षसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष पनि प्रारम्भ गर्ने प्रचलन र परिपाटी छ। जनवरी १ लाई ग्रेगोरियन क्यालेन्डर मान्नेहरूले नयाँ वर्ष र पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य तथा नयाँको सुरुआतका रूपमा लिन्छन्। नेपालकै पनि थारू र मगरले माघी पर्वको दिन (माघ १ गते) लाई नयाँ वर्ष र नयाँ आर्थिक वर्षका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। त्यस दिन उनीहरूले पुरानो खातापाता बन्द गर्ने, हिसाबकिताब मिलान गर्ने र नयाँ खाता शुरु गर्ने चलन छ। तामाङले सोनाम ल्होछार, गुरुङले तमु ल्होछार, शेर्पालगायत हिमाली जातिहरूले ग्याल्पो ल्होछार र नेवारले कात्तिकमा पर्ने न्हुँदया भिन्तुनालाई पुरानो वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको प्रारम्भका रूपमा मनाउँदै आएका छन्।

असारे विकासमा लागतको अनुपातमा परिणाम कमजोर छ। भद्रगोल असारे विकासलाई प्रतिस्थापन गर्न आर्थिक मसान्त परिवर्तन गरेर वैशाखमा ल्याउनुपर्छ।