२४ असार, काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श संघ-संस्थाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीको विरोध जनाएका छन् ।
ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गर्नेगरी नियमावली बनाइएको आरोप परामर्श संघ-संस्थाको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत हुदै गर्दा संघ-संस्था भने काठमाडौंको एक होटलमा नियमावलीबारे आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए ।
‘हामीलाई बन्द गर्न खोजेको हो ? ठूला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र इन्ट्री गराउन खोजेकोमा सशंकित भएका छौँ,’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले भने, ‘अस्पष्ट नियमावली ल्याएको छ ।’ आफूहरूको हक हितमा नियमावली नरहेको उनको दाबी छ ।
‘निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर नियमावली आएको छ । नियमावली होइन एने ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
शैक्षिक परामर्श संघ संस्थालाई निषेध नभइ प्रमाणको आधारमा नियमावली बनाउनु पर्ने तर्क उनको छ ।
धरौटी शुल्क र मापदण्डका विषयमा पनि शैक्षिक परामर्श संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । सेवामूलक भएकाले धरौटी लगायतका रकम बढी भएको दाबी उनीहरूको छ ।
‘नियमावली अप्रासंगिक छ । धरौटीको पक्षमा छैनौं । नयाँ पुस्ता काम गर्न यो क्षेत्रमा आइरहनु भएको छ । धरौटी राख्न हुदैन । राखियो भने आन्दोलन गछौं,’ उनले भने, ‘नियमन्त्रणमुखी नियमावली छ । प्रोटेस्ट गर्छौं ।’
प्रतिक्रिया 4