News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
- न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति विवरण बुझाउन कसैलाई पनि बाध्य नपार्नू भनी आदेश दिएको हो ।
- अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र उक्त आदेश आकर्षित हुने बताए ।
२६ असार, काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको काम तत्काललाई रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ‘कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संविधानमा विशेष कारबाहीसम्बन्धी उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको हकमा मात्रै सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको बताए ।
‘आदेशमा उल्लिखित कसैलाई पनि भन्ने शब्दावली संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालको संविधानमा बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउँदैन ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ :
नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त गर्ने, नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भए बमोजिमका धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्ति बाहेकका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, निजहरूबाट पेस भएको सम्पत्ति विवरण वा निजहरू उपरको उजुरीमा आयोगको गठन सम्बन्धी मिति २०८३।०१।०२ को नेपाल राजपत्रको सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नगर्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4