सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमाथि उठेका ६ संवैधानिक र कानुनी प्रश्न के हुन् ?

२६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्मत्ति छानबिन आयोगमाथि बहसका क्रममा छ संवैधानिक प्रश्न उठेकाले त्यसको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यो मुद्दाको बहसमा क्रममा उठेका ६ संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू यस्ता छन्

१. नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) र (३) ले कुनै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेतको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तोकिएकोमा राजनीतिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल हुन्छ वा हुँदैन ?

२.महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९(२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन ?

३. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

४. बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सुम्पिएको आयोग गठन सम्बन्धी मिति २०८३।०१।०२ को सूचनाको दफा २(ख) को प्रावधान संविधान अनुकूल एवं कानुन सम्मत देखिन्छ वा देखिँदैन ?

५. नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था र प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने र सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यर्थी जाँचबुझ आयोगलाई प्राप्त कार्यदिश उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानुन अनुकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ?

६. सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यदिशाले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?