रविकै बोली रोक्ने सरकारको कार्यशैली

३० असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेताका तर्फबाट मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका युवराज दुलालले सरकारको कार्य सम्पादनमा असन्तुष्टि जनाउँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति व्यंग्य गरे ।

‘सामाजिक सञ्जालमा एउटा सानो भिडियोको अंश भाइरल छ- सरकार चलाएको एक सय दिनमा हामी देखाउँछौं कि सरकार कसरी चलाउने भन्ने,’ दुलालले अगाडि भने, ‘कसले भनेको हो, ठ्याक्कै याद भएन । तर सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेता मध्ये पर्नुहुन्छ ।’

यसरी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई उनका पुराना प्रतिबद्धता सम्झाएर दुलालले सरकारका कमजोरीहरुको लामै फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । लखेटिएका सुकुमबासीहरुले खेप्नु परिरहेको कष्ट, आत्मदाहका घटनापछि उत्पन्न परिस्थिति, मन्त्रीहरुले नै धम्क्याउने गरेका दृष्टान्तदेखि मिडियाका गेटमा राज्यसंरक्षित गाडी पार्किङ लगायत विवरण सुनाए ।

१६ मिनेट लामो दुलालको सम्बोधन सुन्दा सरकार पूर्णत: असफलताको यात्रामा रहेको छनक मिल्थ्यो । सँगै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैलीप्रति दिक्क भइसकेको भावसहित लामिछानेप्रति प्रश्नहरू तेर्स्याइएका थिए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक दुलालको सम्बोधन सकिएको केही समयभित्रै प्रधानमन्त्री बालेनलाई साथमा लिएर रवि लामिछाने संसद् बैठकभित्र छिरे । रास्वपाकै सांसदहरुलाई समेत चक्मा दिनेगरी भएको यो उपस्थितिलाई चासो र महत्वका साथ हेरियो । किनकि विपक्षीहरुको चर्को मागका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री बालेन संसद् बैठकमा आउने र जवाफ दिने गरेका छैनन् ।

अचानक सभापति लामिछाने सँगसँगै प्रधानमन्त्री बालेन संसद् बैठक छिर्दा विशेष समय लिएर राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बोलिरहेकी थिइन् । उनको आक्रोश प्रधानमन्त्री बालेन सँगसँगै सभापति लामिछानेप्रति समेत थियो ।

‘यो सरकार कुनै दुई शक्तिशाली व्यक्तिको राजनीतिक यात्रालाई सहज बनाउनलाई बनेको होइन । यो सरकार कुनै व्यक्तिलाई काठमाडौं महानगरको मेयरबाट सिंहदरबार र नख्खुबाट कुनै पार्टीको सभापति बनाउनलाई पनि होइन,’ जेनजी घाइतेहरुको पीडा सुनाउनुअघि खुश्वुले भनेकी थिइन् ।

अर्थात रविको अघिअघि लागेर संसद् बैठकमा मुस्किलले पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले राम्रोसँग बस्न नपाउँदै चर्को आलोचना सुन्नु पर्‍यो । बालेन जुरुक्कै उठेर हिँडे ।

दिउँसो १:३७ बजे संसद् बैठक छिरेका प्रधानमन्त्रीले २० मिनेट पनि सांसदहरुको कुरा सुनेर बसेनन् । जबकि सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थिति सँगै उनको जवाफ मागिरहेका छन् ।

१७ जेठयता बसेको हरेक बैठकमा विपक्षी सांसदहरुले उभिएर विमति जनाउने र प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्ने गरिरहेका छन् । मंगलबार पनि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अडान विपक्षीहरूले कायमै राखे ।

‘यति लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई फिर्ता लिइ देशबासी समक्ष माफी माग्ने र संसदको रेकर्डबाट हटाउने माग सम्बोधन नहुनु अत्यन्तै दुखद् कुरा हो,’ एमालेका सांसद गणेश ठगुन्नाले भनेका थिए ।

‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म विरोध कायमै रहने जानकारी पनि उनले दिए । हरेक बैठकमा विपक्षीका सांसदहरुले यो माग सम्झाउँदै आएका छन् । एक प्रकारले सरकारको कमजोरी सम्झाउन उनीहरूलाई अवसर मिलेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको देशहित विरुद्धको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दछु र सो नहुँदासम्म नेकपा एमालेको विरोध कायमै रहने जानकारी गराउदछु,’ सांसद ठगुन्नाले मंगलबार बसेको बैठकमा भने ।

१७ जेठ यता प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध जनाइरहेका विपक्षीहरुले त्यसअघि उनको उपस्थितिको माग राखिरहेका थिए । विशेषगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरिरहँदा बीचैमा प्रधानमन्त्री बालेनले बैठक छाडेकोमा विपक्षीहरुले चर्को आपत्ति जनाएका थिए । २८ वैशाखमा राष्ट्रपति पौडेलले आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले बैठक छोडेर हिँडेका थिए ।

आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढिरहँदा बैठक छोडेर हिँड्नुलाई संसदीय मर्यादासँग जोडेर आपत्ति जनाइयो । तर प्रधानमन्त्री बालेनले यी प्रश्नहरुलाई पुरापुर बेवास्ता गरे । बरू रवि आफै अगाडि सरेर २५ जेठमा विपक्षी दलहरुसँग छलफल राखे । उक्त दिनको छलफल बमोजिम संसदमा विपक्षीहरुले विरोध जनाउने, तर कार्यसूची नरोक्ने कार्य हुँदै आएको छ ।

सरकारको गल्ती, रविलाई प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेनका अभिव्यक्ति र उपस्थितिका कारणले मात्र नभएर उनका शृङ्खलाबद्ध निर्णयका कारण पनि यो सरकारप्रति जनआक्रोश बढिरहेको छ । विशेषगरी राजधानी उपत्यकाबाट बिना तयारी सुकुमबासी बस्ती उठाउने, आवश्यक अनुसन्धान नगरी गिरफतार गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरुविरुद्ध निरन्तर धरपकड गर्ने, मिडियालाई त्रसित बनाउनेगरी गतिविधि गर्ने जस्ता निर्णयका कारण सरकारको आलोचना बढिरहेको छ ।

तर बालेनसँग उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरुकै समेत पहुँज नदेखिँदा प्रश्नको तीर रवितर्फ सोझिएको देखिन्छ । सुकुमबासी बस्ती उठाउने प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनपछि रवि लामिछानेलाई सर्वसाधारणले धेरै सम्झिएका थिए ।

निर्वाचनमा मत माग्ने क्रममा रविले भनेका थिए, ‘डोजर भन्दा अगाडि म छाति थापेर बस्छु नि ! किन चिन्ता गर्नु हुन्छ ।’ रविको यही प्रतिबद्धतालाई लिएर सर्वसाधरणदेखि सञ्चारकर्मी समेतले प्रश्न गरेका थिए ।

डोजर चल्नुअघिसम्म रविले पनि यसबारे जवाफ दिएका थिए । जस्तो– ७ वैशाखमा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा आफू र यो सरकार पुरानो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘केन्द्रीय सरकारको त्यस्तो निर्णय भएको मलाई थाहा भएको छैन,’ पत्रकारहरुको प्रश्नमा रविले भनेका थिए, ‘बिस्थापित होइन, व्यवस्थित गर्ने भनेका छौ । केन्द्रीय सरकार आफ्नो नीतिमा अडिग छ, म आफ्नो नीतिमा अडिग छु ।’ तर रविले यस्तो जवाफ दिएको ५ दिनपछि १२ वैशाखदेखि सुकुमबासी बस्तीहरुमा डोजर चल्यो ।

बिना बिकल्प डोजर चलाएर बिस्थापित गरिएका सुकुमबासीहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । केही दिन यताको वर्षाले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा पर्दा बिस्थापित सुकुमबासी थप बिचल्लीमा परे ।

ती पीडित सुकुमबासीको पक्षमा आवाज उठाउन पुगेका जेनजी अगुवा माजिद अन्सारी, मोनिका निराला, सरिष्मा थापा लगायतलाई प्रहरीले धरपकड गर्‍यो । माजिदमाथि कुटपिट भयो । अहिले उनको उपचार चलिरहेको छ ।

तर जेनजी आन्दोलनकै जगमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन निर्णय पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । सुकुमबासी समस्या जस्तै अरु निर्णयहरुमा पनि प्रधानमन्त्री बालेनका कारण रास्वपा र सभापति रवि जवाफहीन बन्दै आएका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो- गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण ।

प्रहरी प्रशासनलाई निर्मम बनाउने नीतिकै कारण गत बिहीबार २५ वर्षीय नेपालीले आत्मदाह गरे । आफ्नो मोटरसाइकलको ह्वील लक गरिएको आवेगमा उनले आत्मदाह गर्दा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

संघीय सरकार र तिनका मन्त्रीहरु भने काठमाडौं महानगरलाई दोष थोपर्ने नीतिमा अडिग छ । प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरूङले यो प्रकरणमा महानगर जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

तर सरकारको आलोचना रोकिएको छैन । यसपछि आइतबार रास्वपा र वर्तमान सरकारसँगै जोडिएका व्यक्तिहरु परिचालित भइ अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुर मिडिया जस्ता सञ्चार माध्यमहरुको कार्यालय गेटमा शंकास्पद गाडी तेर्स्याउने कार्य भयो ।

तथ्यहरुले यो काम सरकारकै योजनामा भएको लगभग पुष्टि भइसकेको छ । यस्तो कार्यप्रति मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । आपत्ति जनाउनेमा रास्वपाकै सांसद समेत छन् ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले मिडिया हाउसको गेटमा गाडी तेर्स्याएर तर्साउने कार्य भर्त्सना योग्य भनेका छन् । ‘सत्यसँग डराउनेहरुले मात्रै यस्तो हर्कत गर्न सक्छ । सत्यलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु भनेको हत्केलाले सूर्य छेक्नु जस्तै हो,’ उनले भने । रास्वपाले यस्तो काम गर्न नसक्ने दावी पनि उनले गरे ।

अर्थात बोलेरै, तर्क गरेरै र विश्वास दिलाएरै आम जनताको अभूतपूर्व मन जितेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफ्नै सरकारको कार्यशैलीले बोल्नै नसक्ने स्थितिमा देखिन्छन् । गत १३ चैतमा बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि रविको बोली नै लगभग दुर्लभ जस्तो बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिबारे लगभग बोली नै बन्द जस्तो छ । यो अवधिमा देशको राजनीतिबारे जम्मा एउटा स्टाटस लेखेका छन्, नयाँ वर्ष–०८३ को अवसर पारेर ।

‘खील निकाल्ने वर्ष हो, मज्जाले दुख्छ, सहने शक्ति मिलोस्,’ उनको शुभकामना स्टाटस थियो, ‘हाम्रो तर्फबाट धेरै शुभकामना ।’ बाँकी स्टाटस पार्टी र परिवार केन्द्रीत मात्र छन् ।

पत्रकारहरुसँग पनि उनी असाध्यै कम बोलेका छन् । संयोगबस, आजै (मंगलबार) राष्ट्रिय राजनीतिबारे उनको संक्षिप्त प्रक्रिया आयो ।

जहाँ, उनले सरकारको कोर्स करेक्सनको संकेत गरेका छन् । मिडिया हाउसहरुमा गाडी तेर्स्याउने कार्यमा रास्वपाकै कार्यकर्ता भएपनि कार्बाही हुनुपर्ने अडान लिएका उनले यस्तो कार्यलाई गलत भनेका छन् ।

‘पार्टीले भनिसक्यो, विज्ञप्ति निकाल्यो । यो गलत हो भनेर हामीले भनेका छौ । छानबीन हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अडिग छौ,’ रविले भनेका छन् । मिडिया हाउसहरुको गेटमा शंकास्पद गाडी तेर्स्याउने कार्यको विरोध गर्दै आइतबार नै रास्वपा महामन्त्री बिपिन आचार्यले विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

सभापति लामिछानेले यो प्रकरण सहित अरु विषयमा पनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग कुरा गरिरहेको बताएका छन् । ‘हामीले सम्पूर्ण विषयमा विशेषगरी सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नका निमित्त, जे कदम चाल्नुपर्ने थियो । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘आम नागरिकले दु:ख पाउनु भएन । अन्य विभिन्न उठेका विषय छन्, हामीले घनिभूत छलफल गर्यौ ।’

रास्वपाका एक नेता भने प्रधानमन्त्री स्वयंको चाहना भन्दा पनि सचिवालयमा रहेका कतिपय पात्रका कारण यस्तो स्थिति देखिएको तर्क गर्छन् । ‘रास्वपाभित्रै सर्वेक्षण गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सचिवालयमा रहनेहरुप्रति असन्तुष्टि जनाउने संख्या अधिक आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी र देशप्रति जवाफदेही नहुने मान्छे सचिवालयमा रहँदा समस्या आउने रहेछ ।’