वामपन्थको पुनरुत्थान

पहिलो पटक कम्युनिस्टका नाममा जेलको हावा खान पुगेपछि नेपालमा बग्रेल्ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्व रक्षाका लागि लडिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउँदा आश्चर्यचकित भएको थिएँ। सबै क्रान्ति गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर फुटेका थिए। ती कतिपय कम्युनिस्ट साहित्य, नेताका जीवनी, क्रान्तिका तिलस्मीयुक्त कथा र उपन्यास पढेर भावुक हुँदै समूह गठन गर्न पुगेका थिए।

तर आजको जस्तो खुला राजनीतिक परिवेश नभएका कारण स्थानीयस्तरमा मात्र खुम्चिएर क्रियाशील थिए। आजको हिसाबमा आकलन गर्दा उनीहरू क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट र एनार्किस्ट गरी तीन कित्तामा विभाजित थिए भन्न मिल्छ।

विचारधारात्मक दृष्टिकोणका हिसाबले ती दुई कोणमा विभाजित थिए। पहिलो, उदार प्रजातन्त्रलाई साधनका रूपमा उपयोग गर्ने र दोस्रो, साधनको रूपमा कुनै पनि हालतमा प्रयोग नगर्ने। यस्तो मत जनमतसङ्ग्रह र पहिलो जनआन्दोलनमा स्पष्टिएको थियो।

तात्कालीन राजनीतिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी थियो- प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सर्वोच्च नेता हुनुहुन्थ्यो, असहमति पर्याप्त थिए। सिद्धान्ततः कांग्रेसभित्र बेग्लाबेग्लै तीन वटा सैद्धान्तिक वैचारिक समूह थिए— कन्जरभेटिभ, लिबरल र सोसल डेमोक्र्याट। बीपी आफैं सोसल डेमोक्र्याट मानिनुहुन्थ्यो। त्यसो भन्नुको अर्थ वामपन्थी हुनु अस्वाभाविक लाग्थेन। तर बीपी लगायत कांग्रेसले कम्युनिस्ट वामपन्थीलाई हेयका दृष्टिले हेर्थे। अर्को शब्दमा यी केही होइनन् भन्ने थियो।

यता कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूले कांग्रेसलाई हेर्ने पनि बेग्लाबेग्लै चस्मा थिए। एउटा आँखाले कांग्रेसलाई मलुवा, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी बीचको मध्यपन्थी मान्थ्यो। अर्को चस्माले तात्कालीन सत्तारूढ राजतन्त्रात्मक पञ्चायतभन्दा घोर दक्षिणपन्थी देख्थ्यो। यही शत्रुतापूर्ण व्यवहारको उपज थियो जनमतसङ्ग्रहमा बहुदल पक्षको हार।

वास्तवमा सन् १९३० को दशक वरिपरिको जर्मनीमा कम्युनिस्ट र सोसल डेमोक्र्याट्सहरू बीचको लडाइँ हिटलर सत्तामा आएर दुवैलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि बल्ल मिलेको थियो। नेपालमा पनि कांग्रेस-कम्युनिस्टले आफूहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने शक्तिलाई २०४२ पछि चिने र विस्तारै पहिलो संयुक्त जनआन्दोलनको जग बस्न पुग्यो।

सिन्डिकेट शासन

दक्षिण एशियाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू ग्रेट ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रभावित भएर खोलिएका थिए। रूस, चीन, क्युबा या भियतनाममा जस्तो सशस्त्र युद्ध मार्फत होइन, संसद्‌मा बहुमत ल्याउने र बहुमत मार्फत समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना गरिएका थिए।

नेपालमा २००६ सालमा स्थापना गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र युद्धलाई इन्कार गरेको थिएन। तर २०१४ सालमा संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्दै समाजवादमा पुग्ने निष्कर्षमा पुगेर नै २०१५ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा होमिएको थियो।

संसदीय प्रणालीलाई साधनका रूपमा प्रयोग गरेर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष निकालेर २०५२ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा शुरु भएको जनविद्रोह, क्रान्ति सम्पन्न नगरी दशक लामो युद्ध बिसाएर संसद्‌लाई नै साधन मान्न फर्कियो। भनिरहन परेन, २०६४ सालदेखि २०८२ सम्म एमाले र माओवादी शक्ति र सामर्थ्यका हिसाबले नेपाली संसद्‌मा निर्णायक हुन पुगे।

अधिकांश समय उनीहरू नै सत्तामा रहे। २०७२ को संविधानपछि २०७४ मा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादीले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडे, झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गरे, सरकार बनाए। तर समाजवादी समाजको निर्माण त के कुरा, समाजवादउन्मुख समेत हुन सकेनन्।

माथि उल्लेख गरिए झैं २०६४ देखि २०८२ को भदौसम्म राजकीय सत्ता नेपाली कांग्रेस र यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सिन्डिकेटभित्र बन्धक बन्न पुगेको थियो। यसको अर्थ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकामाथि पूर्ण रूपमा यी तीनको नियन्त्रण थियो। उनीहरूका अघि नैतिक र अनैतिक कुनै अड्चन बाँकी रहेन।

जस्तो, २०८१ को असारमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार गिराएर संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत संसद्‌को पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर नेकपा एमालेका नेता खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यसअघि प्रचण्ड आफैंले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई दुई-दुई पटक सत्तामा उक्लिन भर्‍याङ बनाएका थिए।

नेपाली कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूलाई ‘कमाउनिस्ट’, ‘हामपन्थी’ र अन्य दर्जनौं उपनाम सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइन्छ। नातावाद, फरियावाद (क्रोनिइजम) मात्र होइन, दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डहरूमा एमाले र माओवादीका मूर्धन्य नेता-कार्यकर्ताको नाम जोडिएर आउने गरेको छ।

२०८२ को निर्वाचन परिणामलाई लिएर कतिपय दक्षिणपन्थी बुज्रुकहरूले सन् १९९० दशकको सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतन जस्तै नेपाली वामपन्थको अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाल्ने गरेका छन्। साढे तीन दशक लामो चुनावी शृङ्खलामा एउटा वामपन्थीले अर्को वामपन्थीलाई मात्र मतका हिसाबले विस्थापन गर्ने गरेकोमा यसपटक गैरवामपन्थमा मत सरेको (सिफ्ट भएको) ले पनि त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हुन सक्छ। 

अनुभवजन्य व्यवहारवाद

यस्तो सिफ्ट हिजोको आजै भएको होइन। २०५१ मा एमालेको छोटो सत्तारोहणपछि एमालेमा ‘संसदीय निर्वाचनमा जसरी पनि जित हासिल गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता बन्यो। पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनले यसका लागि सैद्धान्तिक-वैचारिक अनुमोदन दिएकै थियो। यता माओवादीले रणनैतिक सन्तुलनमा आफ्नो पल्ला भारी छ भन्ने निचोडमा पुग्नासाथ, खासगरी २०६८ पछि ‘जसरी पनि सत्तारूढ हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता बनाएको देखिन्छ।

जब निर्वाचन जित्नु नै एक मात्र उद्देश्य बनाइयो र त्यही उद्देश्य प्राप्ति नै रणनीतिको पाटो बन्यो, उनीहरू दुवैको क्रमशः अधोगति यात्रा शुरु भयो। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभात पटनायकले यो प्रक्रियागत यात्रालाई ‘अनुभवजन्य व्यवहारवाद’ (इम्पेरिसिजम) भनेर नाम दिएका छन्।

यसको अर्थ, पार्टीले जब आफूले अङ्गीकार गर्दै आएको विचारधारात्मक (आइडियोलोजिकल) गन्तव्य छाड्छ वा बिर्सन्छ, त्यसपछि अनुभवजन्य व्यवहारवाद अन्तिम गन्तव्य बन्छ (पटनायक, १६ जुलाई, २०११, ‘दि लेफ्ट इन डिक्लाइन‘, भोल्युम ४६, इस्यु २९, इपिडब्लु)।

व्यवहारवादले सिङ्गो पार्टी र सम्पूर्ण ‘र्‍याङ्क एन्ड फाइल’ लाई आवधिक निर्वाचन जित्ने, पदासीन हुने र फाइदा लुटिहाल्ने धुनमा समग्र सोचाइलाई नै सीमित बनाउँदै लैजान्छ। अर्थात् समाजवादमा पुग्ने मुख्य गन्तव्य भुल्छ र बुर्जुवा सिद्धान्त (थ्यौरी) मा वशीभूत हुन पुग्छ। त्यसपछि समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी अस्वीकार्य बन्दै जान्छ।

पटनायकको विचारमा, जब दीर्घकालमा गरिने क्रान्ति वा परिवर्तनको गन्तव्य नै भुलिन्छ र तात्कालीन फाइदा प्राप्तिमा लागिन्छ, त्यसले पार्टीको परिवर्तनको उद्देश्यसँग जोडिएको सैद्धान्तिक धागो चुँडिन जान्छ र आमूल परिवर्तन अर्थात् पूँजीवादलाई परास्त गरी समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य फोस्रो नारामा सीमित हुन्छ। त्यसपछि पार्टी पूँजीवादकै पक्षपोषण गर्ने झुन्डमा बदलिन्छ।

२०५१ मा भएको पहिलो मध्यावधिपछि छोटो समयका लागि सत्तारूढ हुन पुगेको एमालेको नेतृत्व तहमा ‘चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता बलियो बन्दै गयो। चुनाव जित्न र बहुमत हासिल गर्न खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार प्राथमिकतामा पर्नु अस्वाभाविक थिएन। बिचौलिया (पेटी बुर्जुवा) र नवधनाढ्यहरू उम्मेदवार बन्न थालेपछि कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूलाई आधारभूत वर्गस्रोतबाट अलग्याउँदै लग्यो।

पार्टी नेतृत्वमा नयाँ वर्ग हाबी हुँदै गएपछि कार्यक्रम, नीति र लक्ष्य पनि परिवर्तन हुँदै गए। जस्तो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नयाँ भूमिसुधार र व्यवस्थापनको एजेन्डा हेर्दाहेर्दै डिलिट हुन पुग्यो। मुख्य उत्पादनको साधन मानिने भूमिलाई उपभोग्य वस्तु (कमोडिफिकेसन) मा रूपान्तरित गरियो, भूमि बैङ्कको अवधारणा अघि सारियो।

कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने, रोजगारी उत्पादन गर्ने कुनै पनि एजेन्डा प्राथमिकतामा रहेनन्। आयात प्रतिस्थापन, उद्योग तथा राष्ट्रियता संवर्धन गर्न राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गफमा सीमित हुँदै गए। कृषि र उद्योग धराशायी बन्दै गएपछि श्रमिक निर्यात पहिलो प्राथमिकता बन्यो।

यो प्रक्रियाले जग्गा दलाल, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीहरूलाई प्रश्रय दियो। पार्टीप्रतिको वफादारी व्यक्तिमा सर्‍यो र व्यक्तिगत वफादारी धन र पैसा खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका उम्मेदवारमा सर्‍यो। २०६४ पछिको सत्तामा जोडिएको माओवादीको रूपान्तरण झन् तीव्र गतिमा हुन पुग्यो।

पछिल्लो समयमा संसदीय व्यवस्थासँग जोडिएर आएको माओवादीकै नेतृत्वमा सहभागिता र समावेशितामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणाली मुलुकमा जारी छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हिसाबले बहिष्करणमा परेका आमजनसमुदाय राजनीतिक मूलधारमा समेटिए।

सङ्घीयता अपनाइयो र सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकास्तरका संसद्‌मा त्यो सहभागिता र समावेशिता देख्न पाइन्छ। यो विश्वकै लागि अनुपम उदाहरण बन्न पुगेको छ। त्यसैगरी सडक सञ्जाल र सूचना तथा सञ्चार जस्ता पूर्वाधारहरूको विस्तार व्यापक हुन पुग्यो।

तर कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको समाजवादप्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अनुरूप योजना, नीति र कार्यक्रम बन्न सकेनन्। रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आममानिसको पहुँच सम्भव भएन। रेमिट्यान्सले गरिबी घटाएको आकलन गरियो, तर युवा जनसाङ्ख्यिक लाभ मुलुकले आफ्नो चौतर्फी विकासमा लगाउन सम्भव भएन। झन्डै दुई दशकदेखि मुलुकमा पूँजीगत खर्च घटिरहेको छ। राज्यले छुट्याएको विकास बजेटबाट सर्वसाधारण जनताले पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै गुम्यो।

एकीकृत ग्रामीण विकास र गाउँ र शहर बीचको सम्बन्ध (ब्याकवार्ड-फरवार्ड लिङ्केजेज) र समन्वयलाई योजना बनाएर अघि बढाउन नसकेकै कारणले ‘गाउँमा केही हुन्छ’ भन्ने झिनो विश्वास समेत नरहेपछि बसाइँसराइ तीव्र बन्यो।

कम्युनिस्ट वामपन्थी अर्थमन्त्री, योजनाविद्‌हरू व्यवहारमा विश्व बैङ्क, मुद्राकोष र एशियाली विकास बैङ्कका कमिसन एजेन्ट जस्ता देखिए। उनीहरूमा मुलुक निर्माणका लागि आफ्नो कुनै अर्गानिक नवीन सोच र कार्यक्रम कतै देखिएन, मानिलिऊँ उनीहरू अरूकै प्रोग्रामिङमा चल्ने रोबोट हुन्।

आमरूपमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, नातावाद, फरियावाद र नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता अभिवृद्धि हुन पुग्यो। नेता स्वघोषित सर्वज्ञानी त्रिकालदर्शी बने। नेताले आफूलाई पार्टी सङ्गठन, पद्धति, सामूहिक नेतृत्व परिपाटीभन्दा माथि सम्झिन पुगे- शिक्षा, तालिम, अनुशासन, पद्धति, र्‍याङ्क एन्ड फाइलभन्दा धेरै माथि। त्यही अनुसार सचिवालय, स्ट्यान्डिङ कमिटीदेखि तल सेल कमिटीसम्मका पदाधिकारीहरूको हैकम त्यसरी नै व्यवस्थित हुन पुग्यो।

सारा राज्य संयन्त्र (स्टेट मेसिनरी) हुनेखाने निश्चित वर्ग वा नवधनाढ्य वर्गको सेवामा एकाधिकार विस्तार हुँदै गयो। सङ्घीय सत्ता गुम्दाको पाठ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सिकेको देखिंदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वर्चस्व कायम रहेका दलीय प्रतिनिधिहरूको राज्यकोषको चरम दुरुपयोग, क्षेत्रीयता र दलीय लिप्तता अनि क्रोनिइजम नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। यसरी आम मतदाताबाट कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू काटिंदै गए।

विगतमा सरदर ४० प्रतिशत हाराहारीभन्दा बढी लोकप्रिय मत हासिल गरिरहेका एमाले र माओवादीले फागुनको चुनावमा क्रमशः १३.५ र ७.५ अर्थात् २१ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेको तथ्यबाट पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। 

वामपन्थको पुनराविष्कार

वामपन्थी शब्दलाई अलि बढी फराकिलो विचारधारात्मक दायराबाट बुझ्न आवश्यक छ। सङ्गठित वामपन्थले पहिलो- सामाजिक समानता, समतावाद, श्रेणीविहीन शक्ति संरचनाको कल्पना गर्छ।

दोस्रो- आयको स्तर हेरेर प्रगतिशील करको ढाँचा तय गर्छ, सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमलाई अगाडि सार्छ, समग्रमा श्रमजीवी वर्गको संरक्षण गर्छ, र आर्थिक विषमता हुनबाट समाजलाई जोगाउँछ।

तेस्रो- यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्छ; जल, जङ्गल, जमिन, खानी तथा खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि राज्य र समुदायको अधीनस्थ परिचालन गर्छ र कसैको एकलौटी हैकम, शोषण तथा उत्पीडनको अन्त्य गर्छ।

चौथो- समाजवाद, साम्यवाद तथा सामाजिक प्रजातन्त्रका आन्दोलनलाई समेट्छ र सर्वसाधारण बहुसङ्ख्यक जनतालाई पुरातन आर्थिक तथा राजनीतिक एलिटहरूको कब्जाबाट मुक्ति दिलाउने आन्दोलनको व्यावहारिक थालनी गर्छ।

वामपन्थी भन्नेबित्तिकै ‘पुरातन कुरा गर्‍यो’ भनेर नाक खुम्च्याउनेहरूको समाजमा कमी छैन। तर वामपन्थ भनेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अभ्यासपरस्त आन्दोलन हो। यो सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गरेर, विगतमा भएका गल्ती र कमजोरी छुट्याउँदै र गम्भीर मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। सन् १९६० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा उठेको वामपन्थी विद्रोह तात्कालीन साम्राज्यवादी अमेरिका तथा रूसको प्रभुत्ववादी/हैकमवादी प्रवृत्ति दुवैका विरुद्ध थियो।

त्यस आन्दोलनको चरित्र पुरातन मार्क्सवादी अवधारणा अनुरूपको आर्थिक कारणले हुने असमानता विरुद्धको वर्ग सङ्घर्ष मात्र थिएन। जातिभेद, लैङ्गिक भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, आम गरिबी आदिका विरुद्धको प्रतिरोधात्मक आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ (एन्जेला वाई डेभिस, २०१५, ‘ओमेन, रेस एन्ड क्लास‘, भिन्टेज ई-बुक्स)।

नयाँ युगको वामपन्थको स्वरूप पनि फेरिएको छ। नववामपन्थले आवधिक निर्वाचन र स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सहज स्वीकारेको छ। ल्याटिन अमेरिका, युरोप र पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकोलाई, हार र जितलाई सामान्य ढङ्गले लिएको देखिन्छ। आर्थिक ढाँचा पनि उहिलेको जस्तो अत्यधिक केन्द्रीकृत योजनाअन्तर्गत होइन, समावेशी, सहभागितामूलक ग्राउन्ड टु अर्थ योजनाहरू अहिलेको वामपन्थी कार्यदिशा बन्ने गरेका छन्।

उद्योगधन्दाको सोलोडोलो राष्ट्रियकरण वा केन्द्रीकरण होइन, क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार निजी, सहकारी तथा सामुदायिक र सार्वजनिक गरी तीनवटा क्षेत्रलाई आपसी समन्वय गर्दै अगाडि बढाउने नीति अघि सार्ने अभ्यासहरू पर्याप्त मात्रामा भएका छन्। जस्तो: ब्राजिल, मेक्सिको, चीन, भियतनाम आदि।

यसको अर्थ निश्चित व्यक्ति विशेष वा समूह वा घरानाहरूलाई एकाधिकार सुम्पिने गरी होइन, राज्यले बजारलाई कडा नियमन गर्ने गरी व्यवस्थित गरिन्छ (जोनाथन स्पाथ, जनवरी २०२५, ‘दि इन्ड अफ इरा: दि डिक्लाइन अफ नियोलिबरालिजम एन्ड दि इमर्जिङ इन्टरेग्नम ओलिप‘)। स्तरीय सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी आमरूपमा राज्यकै जिम्मा रहने गर्छ। माथि उल्लेख गरिए झैं बदलिएको परिस्थिति अनुकूल वा उत्पादन पद्धतिमा आएको परिवर्तन अनुकूल राज्यका स्रोत–साधनहरूको समुचित परिचालन राज्यको जिम्मेवारीभित्र राखिनुपर्ने हुन्छ, ताकि आमजनताको आफ्नो परिवारको जीविकाका लागि आवश्यक स्रोत र साधनमाथि पहुँच हुन सकोस्।

एमाले र माओवादीले विगतमा सत्तारूढ हुँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा, मिलेर शासन गर्दा, वा झगडा गरेर अलग हुँदा माथि उल्लिखित वामपन्थको परिभाषाको कसीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका थिए त ? माओवादी जनविद्रोहका बलमा स्थापित भएको समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र दिगो र भरपर्दो गरी बलियो बनाउन उनीहरू सत्तारूढ हुँदा अपनाएको नीति र कार्यक्रमले सघाए त ?

उनीहरू सत्तारूढ हुँदा पितृसत्ता, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक र क्षेत्रीय उत्पीडन उन्मूलनमा सघाउ पुग्यो कि झन् बल्झियो ? वामपन्थीहरू सत्तारूढ भएपछि पूँजीवादी र नवउदारवादी शोषण मत्थर भयो त ? शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिको अवसर, पारवहन, स्तरयुक्त यातायात व्यवस्थापन, महँगी घट्ने, सन्तुलित विनिमय दर, असमानता घट्ने, रोजगारी अभिवृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा केही फेरबदल भयो त ? असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राख्नमा कुनै योगदान पुग्यो त ?

खड्गप्रसाद ओली र पूर्व माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वामपन्थी एकताको आवश्यकता महसुस गरेछन्, सुन्नमा त्यो कार्यकर्ताका लागि कर्णप्रिय होला। उहाँहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक कठिनाइहरू हल गर्न सहायक नै सिद्ध होलान्। तर सैद्धान्तिक-वैचारिक गन्तव्य बेगरको अनुभवजन्य व्यवहारवादमा टेकेर मात्र पुनरुत्थान सम्भव देखिंदैन। राजनीतिक साख भएका, सैद्धान्तिक-वैचारिक स्पष्टता भएका युवाले नयाँ कार्यक्रम लिएर अघि बढे मात्र वामपन्थको नयाँ आविष्कार सम्भव छ।