लुम्बिनी प्रदेश नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम : ८ स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आठ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि प्रति परियोजना २५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकले स्वीकृत आठ परियोजनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि र सेवा प्रवाह सुधारसँग सम्बन्धित यी परियोजनाले संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

३१ असार, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि आठ स्थानीय तहका परियोजना स्वीकृत भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले प्रतियोजना २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम दस्तावेज तथा नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि पूर्ण प्रस्ताव पेस गरेका स्थानीय तहका परियोजनामध्ये मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट आठ परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृत परियोजनामा रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको जुनेलीमा किसान व्यावसायिक कृषि परियोजना, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाको सूचना प्रविधि तथा उद्यमशील विद्यालय विकास कार्यक्रम, गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकाको प्रत्येक वडाको पहिचान एउटा उद्योग, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको स्मार्ट शिक्षा परियोजना, नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको प्रविधिमैत्री डिजिटल शिक्षा तथा बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सोही बजेटबाट स्वीकृत आठवटै स्थानीय तहलाई प्रतियोजना २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने न्यूनतम लागत सहभागिता भने यथावत रहनेछ ।

बैठकले प्रदेश छनोट तथा सिफारिस समितिले पेस गरेको ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनयोग्य क्रियाकलाप समावेश गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्न प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाइलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्धारित कार्यक्रम समयमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

उनले नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता र सेवा प्रवाह सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता परियोजनाले संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई प्रविधिमैत्री, छरितो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन यस्ता नवप्रवर्तनमुखी कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।

उनले स्वीकृत परियोजनाहरू नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरेका हुन ।