निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

३० असार, काठमाडौं । नेपालीको औसत आयु बढेको र विपन्न देशको जनशक्तिले अझ धेरै समय र वर्ष काम गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिएर पेन्सनमा पठाउने योजना ल्याउन तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ ।

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने योजनाले सरकारलाई व्ययभार नपर्ने सरकारको दाबी छ । तर, त्यसरी पूर्व शर्तअनुसार सुविधा कटौती गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको नजिरले नै सरकारलाई व्ययभार पर्ने निश्चित प्राय छ ।

विधेयकमा भएको ५५-३० को अवधारणा कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मिएका कर्मचारी सरकारी सेवामा रहने छैनन् । साथै, २०५३ साल अघिदेखि जागिर सुरु गरेका कर्मचारी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

यो विधेयक पारित भएमा संघीय निजामती सेवाका करिब ५५ सय कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउने छन् । कतिपय प्रदेशमा भने यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन कठिन छ, किनभने कतिपय प्रदेशहरुले जारी गरेको प्रदेश निजामती ऐनमा फरक व्यवस्था भएकाले संघीय ऐन अनुसार सातवटा प्रदेशको कानून संशोधन हुन भने समय लाग्नेछ ।

विधेयकमै विशेष व्यवस्था थपेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा ५५–३० को अवधारणा कार्यान्वयन गरिए त्यसबाट तत्काल अवकाश हुने कर्मचारीहरुको संख्या करिब १३ हजार पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।

मन्त्रालयले सबै ठाउँमा एकसाथ लागू हुने गरी कानून निर्माणको गृहकार्य गरिसकेको छैन । तर संसदबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एकसाथ ५५-३० को अवधारणा लागू भए ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु कटौती हुनेछन् ।

अहिले निजामती सेवामा कार्यरत सबैजसो कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकाश हुने शर्तसहित सेवा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई त्यसअघि अवकाशमा पठाई पेन्सन भने ५८ वर्षकै दिनुपर्ने गरी नजिर स्थापना भएको छ । त्यसैले सरकारले छिटो घर पठाए पनि धेरै वर्ष काम गरेको आधारमा पेन्सन दिनुपर्नेछ ।

यसले काम गर्ने उमेरका कर्मचारीलाई राज्यले पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।

अझ, २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीले ६० वर्ष उमेरसम्म जागिर गरेको हिसाबमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । अहिले हठात् ५५ वर्षमा अवकाशमा पठाएमा उनीहरुलाई ३ देखि ५ वर्षसम्मको सुविधा नहुने गरी सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको छ ।

तर, प्रशासनिक र सेवा कानून सम्बन्धी अवधारणा अनुसार, कर्मचारीहरुले सेवा प्रवेश गर्दा राखिएको शर्त र मापदण्डलाई उनीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी बीचमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।

प्रशासनिक एवं सेवासम्बन्धी कानूनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती सेवा प्रवेश गर्दा कर्मचारीहरुका लागि सुनिश्चित भइसकेको सुविधा पछि कटौती गर्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका अनुसार, २०४९ सालको बहुचर्चित रिटमा सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई सुविधामा असर नपार्नु भनी आदेश गरेको थियो ।

‘डक्ट्रिन अफ प्लेजर’को मान्यता अनुसार सरकारले कानून बनाएर आफ्ना कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरहद तोक्न पाउँछ । त्यो कार्यपालिकाको अधिकार समेत हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘अहिले पनि कानून बनाएर जागिरमा राख्ने वा विदा गर्ने, सरकारको कुरा भयो । तर सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर अनुसार पनि नियुक्ति हुँदा नै सुनिश्चित भएको सुविधा भने कटौती गर्न पाइँदैन ।’

विधेयकले के असर पार्नेछ ?

अहिले २०४९ सालअघि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीहरु ५८ वर्ष उमेर पुगेको आधारमा अवकाश पाउँदा पनि थप दुई वर्ष जोडेर पेन्सन पाउँछन् । किनभने त्यतिबेला ६० वर्षमा अवकाश हुने कानूनी व्यवस्था थियो, २०४९ सालको ऐनले त्यो व्यवस्था ५८ वर्षमा झारेको हो ।

सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा ५५ वर्षको उमेर र ३० वर्षको जागिरपछि अवकाश हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुले अहिले ५८ वर्षको आधारमा पेन्सन पाउने छैनन् । किनकि विधेयकमा उनीहरु अवकाश हुँदाकै अवधि गणना गरेर सुविधा पाउने भनिएको छ । उनीहरुलाई बढीमा ३० वर्षको अवधिको पेन्सन मात्रै दिने प्रस्ताव छ ।

थप आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चितता भएको भन्दै यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विधेयकका कारण राज्यकोषमा आर्थिक भार पर्ने वा नपर्ने विषयमा यकिन गर्छ । नयाँ निजामती विधेयकबाट कुनै आर्थिक भार नपर्ने भन्दै मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो ।

भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले दफावार छलफलमा रहेकाले विधेयकका प्राविधिक प्रावधानहरूका बारेमा थप टिप्पणी नगर्ने बताइन् । उनले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा भनिन्, ‘यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने– अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो सुधार आवश्यक छ । त्यो प्रशासनिक सुधारका लागि के–कस्ता कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छन्, तिनै विषय समेटेर यो विधेयक तयार गरिएको छ ।’

कानून मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरुले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरु हुबहु पारित भए न्यायिक अनुमोदन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशनमा नै विधेयक पेश गर्ने तयारी थालेको थियो । सुरुमा अध्यादेशबाट भए पनि संघीय निजामती कानून अघि बढाउने तयारीमा रहेको सरकार पछिल्लो समय भने संसदमा विधेयक पेश गर्ने तयारीमा नै जुटिरहेको छ ।

पूर्वसहसचिव अर्जुनमणि आचार्य दिक्षित निजामती कर्मचारीहरु अवकाश भएर जाने बेलामा उनीहरुले सुनिश्चित गरेको सुविधा पाउनैपर्ने बताउँछन् । सेवा प्रवेश गर्दाको सुविधाबाट कर्मचारीहरुलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तो अवस्थामा मुलुकले आर्थिक भार समेत बेहोर्ने र उत्पादनशील काम गर्ने उमेरका कर्मचारीहरुलाई घर पठाएर पेन्सन दिइरहनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘६० वर्षे व्यवस्थाले कर्मचारीहरुबाट थप दुई वर्ष काम लिन सकिन्छ भन्ने थियो, सेवा अवधि बाँकी छँदै र तीन वर्षअघि नै उनीहरुलाई घर पठाएपछि उनीहरुलाई घर राखेर पेन्सन दिइरहनुपर्ने भयो, हैन ?’

‘पुरानालाई घर पठाउने सोच’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र केही मन्त्रीहरुको सचिवालयको टिमको बुझाइमा, भारी मतसहित निर्वाचित सरकारले जनअपेक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ दिन खोजे पनि मुलुकको स्थायी सरकारको संरचना सहयोगी बन्न सकेको छैन ।

पटकपटकको परामर्श बैठकपछि उनीहरुले पुराना कर्मचारीहरुबाट नतिजा नदेखिने भन्दै ५५–३० को अवधारणा ल्याएका हुन् । पुराना कर्मचारीहरु अवकाशमा गएमा निजामती सेवामा करिब १०–१२ प्रतिशतको हाराहारीमा जनशक्ति कटौती हुने र त्यसपछिको छरितो र चुस्त संयन्त्रबाट सेवा दिन सकिने उनीहरुको आँकलन छ ।

अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा सामान्य प्रशासनमन्त्री रावल मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले कतिपय अवस्थामा विगतका बेथिती रोक्न नसकेको र अहिले परिवर्तनको जनआकांक्षा अनुसार चल्न नसकेको टिप्पणी गर्छिन् ।

‘कर्मचारीतन्त्रका सबै मान्छे खराब हुन् भन्ने मेरो आशय होइन । राजनीतिक दलहरू त एउटा तहसम्म मात्रै त जिम्मेवार हुन्छन्’ मन्त्री रावलको भनाइ छ, ‘स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो मूल्य–मान्यता अनुसार काम गरिदिएको भए बेथितिहरू पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न नभए पनि धेरै हदसम्म कम हुन सक्थे ।’

यी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न भारी जनशक्ति कटौती गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसपछि आवश्यक परे नयाँ, क्षमतावान जनशक्तिलाई निजामती सेवामा भित्र्याउन सकिने उनको दाबी छ ।

विधेयकका वारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भने औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री शाहको विज्ञ समूहको टिमका सदस्यहरु एवं मन्त्री रावलको प्रस्तावमा समर्थन गरेका कर्मचारीहरुका अनुसार, जागिरे प्रवृति बाहुल्य भएको अहिलेको निजामती प्रशासनलाई रुपान्तरण र सुधारका लागि यो प्रयास अति नै आवश्यक थियो ।

लामो समय काम गरेका, जागिरे मानसिकतामा अल्मलिएका र अवकाशको नजिक रहेका कर्मचारीहरुले प्रभावकारी नतिजा दिनै नसक्ने निष्कर्षसहित उनीहरुले अनिवार्य अवकाशको कानूनी व्यवस्था अघि सारेका हुन् ।

र अघिल्लो मंगलबार मात्रै सरकारले ३५ औं वरियताका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको दृष्टान्तले पनि सरकारले पाका कर्मचारीहरुबाट नतिजा प्राप्त हुने आशावादी छैन भन्ने देखिन्छ ।

‘निजामती कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो भइसकेकाले जसरी पनि कटौती गर्नुपर्ने थियो । भर्खरै सेवा सुरु गरेकाहरुलाई विदावारी गर्न सम्भव थिएन, अवकाश हुन लागेकाहरुलाई केही छिटो घर पठाउन खोजिएको हो’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आबद्ध एक विज्ञले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले सरकारको यो तयारीमाथि अनावश्यक शंका गर्न आवश्यक छैन ।’

सरकारले प्रदेश निजामती सेवा कानून र स्थानीय सरकारका लागि समेत मार्गनिर्देशक हुने गरी छाता ऐनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लागेको हो । यसअघि २०४९ मा आएको निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी भएकोमा विधेयकका अरु प्रावधानभन्दा पनि सेवा अवधि र उमेरहदकै वारेमा ज्यादा छलफल भएको छ ।

अनुभवीको बिदाइ कि योग्यको प्रवेश ?

२०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनले २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुअगाडि पञ्चायतकालमा नियुक्त कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिएका थिए ।

त्यतिबेला कोइरालाका सहयोगी एवं कतिपय निकटवर्तीहरुले, ‘पुराना कर्मचारी सुकेका काठ हुन्, काम नलाग्ने छन्, हामीलाई सहयोग गर्दैनन्’ भनेर सल्लाह सुझाव दिएपछि कोइरालाले निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरेर कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने रणनीति बनाए ।

२१ कार्तिक, २०४९ मा तत्कालीन कोइराला सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा २९ औं संशोधन गरेर ३० वर्ष जागिर गरेकाहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था थपियो, जसलाई कतिपय प्रशासनविद्हरुले निजामती प्रशासनको कोतपर्व भनी टिप्पणी गर्छन । र, सरकारको त्यो निर्णयबाट करिब ३३ सय कर्मचारीहरुले अवकाश पाएका थिए ।

‘निजामती सेवामा एकपछि अर्को सानातिना कोतपर्व त भएकै हुन्’ पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यतिबेलाको ठूलो कोतपर्वले निजामती सेवाको जुन किसिमको ढाड भाँचियो, त्यो ढाड अझै सोझिएको छैन ।’ त्यो बेला ३३ सय कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाएपछि सरकारले सचिवसमेत करारमा नियुक्त गर्नुपरेको थियो ।

यसपालि अर्को कोतपर्वको तयारी भइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । अहिले पनि ५५–३० को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा ठूलो संख्यामा पाका र अनुभवी कर्मचारीहरु अवकाश हुने र त्यसले गर्दा समग्र निजामती सेवामा नै विज्ञहरुको अभाव हुने उनीहरुको चिन्ता छ ।

पूर्वप्रशासक अर्जुनमणि आचार्य दिक्षित सरकारको कार्यशैली र स्वभाव हेर्दा उनीहरु ‘पाका र अनुभवी कर्मचारीहरुबाट नतिजा आउँदैन’ भन्ने मनोविज्ञानमा अभ्यस्त बनेको देख्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेर संरचनागत र नीतिगत सुधारमा काम गरेका पूर्वसहसचिव दिक्षितका अनुसार, सरकारको यस्तो निर्णयले एकातिर आर्थिक भार पार्नसक्छ भने अर्कोतिर अनुभवी र क्षमतावान जनशक्तिको अभाव हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरू अवकाश भएर गएपछि बढुवा भएर आउनेहरु निजामती सेवाकै सहसचिव र उपसचिवहरु हुन् । उनीहरुले पनि एउटा लय र प्रक्रिया अनुसार काम गर्ने हुन् । तिनीहरुबाट पनि नतिजा आएन भन्ने लाग्यो भने के गर्ने ?’

तर विधेयकका पक्षधरहरु भने पुराना कर्मचारीको कटौतीपछि नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीहरुले झनै चुस्त र प्रभावकारी काम गर्ने जिकिर गर्छन् । उनीहरु सूचना/प्रविधिमा चुस्तदुरुस्त हुने भएकाले प्रक्रियामुखी शैली फेरिने भएकाले झनै नतिजामुखी काम हुने जिकिर गर्छन् । र, सूचना प्रविधिको प्रयोगले सीमित कर्मचारीहरुबाट विगतको तुलनामा छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा दिन सकिने उनीहरुको दावी छ ।

५५–३० को अवधारणा एकपटक कार्यान्वयन गरे पनि सरकार त्यसैलाई दीर्घकालीन रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सोचमा भने देखिँदैन । किनभने एकपटक कार्यान्वयन गरेपछि सरकारले निजामती कर्मचारीहरु ६० वर्षको उमेरमा नै अवकाश हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजेको छ । संख्या कटौतीपछि नियमित प्रक्रिया हुने अवकाश (५८) वर्षमा अझै दुई वर्ष थपेर ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी सरकारले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थप्न लागेको हो । तर यसरी सरकारले यसपालिका लागि भनेर कानुन र मापदण्ड परिवर्तन गर्दै जाँदा अर्को सरकारले कर्मचारीलाई ५० वर्षमै अवकाशमा पठाउने मापदण्ड ल्यायो भने के गर्ने ? यसले अराजकता मात्र निम्त्याउने चिन्ता पनि छ ।

मन्त्री प्रतिभा रावल भने निजामती कर्मचारीहरुको संख्या आवश्यक भन्दा बढी भएकाले अध्ययन गरेरै सरकारले संख्या कटौतीको तयारी भइरहेको बताउँछिन् । देशभरका सरकारी कार्यालयहरुको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) भइरहेको बताउँदै त्यसले आवश्यक कर्मचारीहरुको संख्या यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी छिटोभन्दा छिटो ओएन्डएम स्वीकृत गराउन लागिरहेका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘केही कुराहरूमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्ने योजना छ । त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने भए त्यसको तर्जुमा गरेर, सुधार खोजेको ठाउँमा सुधार गरेर नतिजा दिन खोजिरहेका छौं ।’

विशेष इजलासको त्यो नजिर

तत्कालीन कोइराला सरकारले हठात् रुपमा बिदाइ गरेपछि कतिपय कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालत गए । ती मध्ये एक हुन्, २०२१ सालदेखि निजामती सेवामा जागिर गरिरहेका भन्सार विभागका नासु कृष्ण प्रसाद लम्साल । २१ कार्तिक, २०४९ मा अवकाश भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए ।

सर्वोच्च अदालतले समानताको हक उल्लंघन हुने गरी दिएको अवकाशपत्रलाई संवैधानिक र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो । उनलाई पूर्ववत सेवामा बहाल गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले १८ साउन, २०५२ मा निर्देशन दिएको थियो ।

‘सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नेपाल निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीमा तोकिएको विधि र प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश, वर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ’ त्यतिबेला पाँच सदस्यीय विशेष इजलासबाट सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘स्वेच्छाको सिद्धान्त भन्नाले स्वेच्छाचारी रूपबाट निरंकुश तरीकाबाट निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने अवश्य पनि होइन ।’

प्रशासनिक एवं सेवा सम्बन्धी कानूनविद हरि उप्रेती नयाँ र पुराना अनि दक्ष र अदक्ष जनशक्तिको हल्लामाझ सन्तुलन खोजिनुपर्ने बताउँछन् । लामो समय जागिर गर्दैमा सबै अनुभवी र परिपक्व नहुने बताउँदै उनी नयाँ नियुक्त हुनेहरु पनि सबै सक्षम र क्षमतावान हुन्छन् भनेर अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा कर्मचारीहरु छानेर विदा गर्ने छुट सरकारलाई छैन’ उनी भन्छन्, ‘एउटा मापदण्डका आधारमा विदा गर्दा पुरानासँगै केही राम्रा जनशक्ति पनि अवकाश हुन्छन्, युवा भनेर ल्याइएकाहरु पनि सबै राम्रा आउँदैनन् ।’