सरकारका संयन्त्र नागरिकको मृत्यु पर्खिने हुनैहुँदैन

प्रेम आचार्यले बानेश्वरमा आत्मदाह गरेको तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै २५ वर्षका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे। लगत्तै मधेस, बुद्धनगर लगायतका स्थानमा शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू घटे। यसपछि त सार्वजनिक रूपमा नै ‘म सुकुम्बासी पीडित’, ‘म मिटरब्याज पीडित’, ‘म सहकारी ठग पीडित, आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन’ भन्ने आवाजहरू बग्रेल्ती आउन थालेका छन्।

आशा जगाउनका लागि झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ, तैपनि आशा जगाउनेभन्दा निराशा फैलाउने अवस्था किन छ ? र, लक्का जवानहरू आत्मदाहको बाटो रोज्न किन बाध्य भए ? यसको राजनीतिक मानवशास्त्र के हो भन्नेबारेमा चर्चा गर्न यस आलेखमा प्रयत्न गरिएको छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक स्थलमा हुने आत्मदाहका घटनाले केवल एउटा व्यक्तिको जीवन अन्त्य मात्र गरेका छैनन्, तिनले राज्य, राजनीति, समाज र नागरिक चेतनामाथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्। कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई आगो लगाउने निर्णय गर्नु सामान्य आत्महत्या मात्र होइन; त्यो प्रायः एउटा गहिरो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक सन्देश बोकेको अन्तिम अभिव्यक्ति पनि हुन्छ। तर त्यस्तो अभिव्यक्तिले समाजलाई झस्काए पनि त्यसलाई समाधानको बाटो भने बनाउँदैन।

नेपालले केही वर्षयता आत्मदाहका चर्चित घटनाहरू भोगेको छ, देखेको छ, व्यहोरेको पनि छ। ती घटनाहरूले राजनीतिक बहस, सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया जन्माए। इतिहास हेर्दा विश्वका धेरै देशमा यस्ता घटनाले आन्दोलनलाई ऊर्जा दिएका छन्। तर त्यही इतिहासले अर्को सत्य पनि देखाउँछ- आत्मदाह कहिलेकाहीँ परिवर्तनको प्रतीक त बन्छ, तर त्यसले मानवीय क्षति पनि अपूरणीय बनाइदिन्छ।

मानवशास्त्रले आत्महत्यालाई केवल व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा हेर्दैन। यो व्यक्ति, समाज, संस्कृति, शक्तिसम्बन्ध, सम्मान, पहिचान र निराशाबीचको जटिल अन्तरसम्बन्धको परिणाम मानिन्छ। कुनै समाजमा सम्मान गुमाउनु मृत्युजत्तिकै पीडादायी ठानिन्छ भने अर्को समाजमा राजनीतिक दमनले मानिसलाई आफ्नो शरीरलाई नै अन्तिम विरोधको माध्यम बनाउन बाध्य पार्न सक्छ।

फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमाइल दुर्खाइमले सन् १८९७ मा लामो अनुसन्धानपश्चात् आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘सुसाइड’ प्रकाशन गरे। सो पुस्तकमार्फत उनले आत्महत्यालाई सामाजिक एकीकरण र सामाजिक नियन्त्रणसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। सो पुस्तकका अनुसार आत्महत्या केवल व्यक्तिगत मानसिक अवस्थाको परिणाम होइन; समाजसँगको सम्बन्ध कमजोर वा अत्यधिक नियन्त्रणयुक्त हुँदा पनि यस्तो निर्णय हुन सक्छ। आजको नेपालको सामाजिक परिवेशमा पनि यो विश्लेषण सान्दर्भिक देखिन्छ।

राजनीतिक मानवशास्त्रले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिन्छ। जब नागरिकले आफ्नो आवाज सुनिने विश्वास गुमाउँछ, न्यायको ढोका बन्द भएको महसुस गर्छ, वा संस्थागत संवाद असफल हुन्छ, तब ऊ चरम अभिव्यक्तिको बाटो रोज्न सक्छ। त्यसैले आत्मदाहलाई केवल कानुनी वा आपराधिक घटनाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; यसको सामाजिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि बुझ्नुपर्छ।

विश्व इतिहासमा केही आत्मदाहका घटनाले कतै राजनीतिक आन्दोलन उठानको प्रस्थानविन्दु बनाउन मद्दत गरे भने कतै राजनीतिक परिवर्तनलाई तीव्र बनाएको पाइन्छ। सन् १९६३ मा दक्षिण भियतनाममा बौद्ध भिक्षु थिक क्वाङ डुकको आत्मदाहले धार्मिक दमनविरुद्ध विश्वको ध्यान तान्यो। सन् २०१० मा ट्युनिसियाका युवा सडक व्यापारी मुहम्मद बुवाजीजीको आत्मदाहले अरब विश्वभर फैलिएको अरब आन्दोलनको सुरुवात गराएको मानिन्छ।

भारतमा पनि आरक्षण, भाषिक अधिकार वा क्षेत्रीय आन्दोलनका क्रममा यस्ता घटना भएका छन्। बहुचर्चित कृषि विधेयकले खडा गरेको आतङ्कका विरुद्ध सयौँ किसानहरूले आत्मदाह गरेपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिन मोदी सरकार बाध्य भएको घटना ताजै छ। ती सबै घटनाबाट एउटा साझा निष्कर्ष निस्कन्छ- आत्मदाह परिवर्तनको प्रेरक बन्न सक्दछ, परिवर्तनको मेवा बाँचेकाहरूले खान पनि पाइएला, तर त्यसले मानवीय क्षतिको पूर्तिको काम भने गर्न सक्दैन र आजसम्म सकेको छैन।

संसद् भवन अगाडि प्रेम आचार्यले गरेको आत्मदाहवरपर भएका चर्चा कैयौँले बिर्सिए। तर बालेन शाह र रवि लामिछानेले गरेका पोस्टहरूले मानिसहरूलाई झस्काएको छ, जुन आजभन्दा तीन वर्षअघि उनीहरूले लेखेका थिए।

नेपालका घटनाहरूले पनि राज्य र समाजलाई आत्मपरीक्षण गर्ने अवसर दिएका थिए। अघिल्लो सरकारले गरेन, तब जेनजी विद्रोह भयो। जेनजी विद्रोहपछि भएको चुनावबाट आएको सरकारले पनि गर्न सकेन, अब झन् के होला ? दुनियाँमा अर्को त्रास थपिदिएको छ।

राजनीतिक मानवशास्त्रीय मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने, जब कुनै नागरिक सार्वजनिक रूपमा यस्तो चरम कदम चाल्छ, त्यसलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा भावनात्मक आवेग भनेर टार्न मिल्दैन। यसलाई मानवीय संवेदनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यस प्रकारका घटनाले निसन्देह राज्यका सेवा, न्याय प्रणाली, सुशासन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राज्य सञ्चालकहरूको नागरिकसँगको व्यवहार र संवादमा रहेका कमजोरीतर्फ सङ्केत गर्न सक्छ।

तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै आत्मदाहलाई राजनीतिक महिमामण्डन गर्नु वा त्यसलाई वीरताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ। सामाजिक मनोविज्ञानले देखाएको छ कि व्यापक प्रचार र भावनात्मक महिमामण्डनले समान परिस्थितिमा रहेका अन्य व्यक्तिमा पनि अनुकरणको जोखिम बढाउन सक्छ।

त्यसैले सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ यस्ता घटनाको प्रस्तुति गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि ओपिनियन मेकर स्तम्भकारहरू त झन् बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ। यस प्रकारका घटनाले निरन्तरता नपाओस् मात्र हैन, उदाहरण नबनोस् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

समस्याहरू छन्। सहरीकरणको तीव्र रहरका कारणले गाउँ खाली भएका छन्। आफ्ना प्रियजनहरूको खुसीका निम्ति ५० डिग्रीको खाडीको गर्मी सहेर पनि जीवन जिउन तयार एक युवा, आत्मदाहका माध्यमबाट राज्यले बाँकी परिवारको जिम्मा लिइदिने हो भने ‘बरु म बाँच्नुभन्दा मर्दिन्छु’ भन्नेतर्फ उद्यत नहोला भन्न सकिन्न।

बाँचेर दिन नसक्ने खुसी मरेर प्राप्त हुन्छ भने मरिदिन तयार हुनेहरूको पनि कमी छैन आजको तीव्र सहरीकृत, ध्रुवीकृत र उपभोक्तावादी संस्कारले व्याप्त समाजमा भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ।

राजनीतिक रूपमा पनि आत्मदाह लोकतान्त्रिक संवादको विकल्प होइन। लोकतन्त्रको आधार संवाद, लोकतान्त्रिक निर्वाचन, सक्षम र विश्वासयोग्य न्यायपालिका, जनताको मनको आवाज बोल्ने संसद्, नागरिकका सरोकारसँग साइनो गाँसिएको नागरिक आन्दोलन र बिना सेन्सरसिपका उन्मुक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले आत्मदाहपछि मात्र नागरिकको आवाज सुन्ने, तिनका माग जसरी पनि पूरा गर्न तत्पर हुने संस्कार विकास गर्छ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र आत्मदाहलाई प्रोत्साहन गर्दछ। सरकारको संवेदनशीलता कुनै नागरिकको मृत्युमा निर्भर हुनुहुँदैन; जीवित नागरिकका गुनासा सुन्ने संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ। सरकारका संयन्त्र नागरिकको मृत्यु पर्खिने हुनैहुँदैन। नागरिकको आत्मदाहपछि मात्रै सक्रिय हुने सरकार वास्तवमा जनताको सरकार होइन।

निर्विवाद सत्य के हो भने राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवनको रक्षा हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसैले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सेवा, छिटो र भरपर्दो न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा, युवाका लागि रोजगारी र सङ्कटमा परेका नागरिकका लागि सहज राज्यका संयन्त्रहरूसहितको राज्य छ भन्ने ढाडसयुक्त परामर्श सेवा विस्तार गर्नु राज्यको दायित्व हो। कुनै नागरिकले आफू पूर्ण रूपमा असहाय भएको अनुभूति नगरोस् भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै सुशासनको मापनमध्यको एक प्रभावकारी सूचक पनि हो।

बाँच्ने आधार र रहर तयार गर्न समाजको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। हाम्रो समाजमा मानसिक पीडा, आर्थिक सङ्कट वा पारिवारिक समस्यालाई अझै पनि कमजोरीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। पीडामा रहेका व्यक्तिलाई आलोचना होइन, सहानुभूति र साथ आवश्यक हुन्छ।

परिवार, साथीभाइ, समुदाय, विद्यालय, धार्मिक संस्था र नागरिक समाजले संवाद, सहिष्णुता र परामर्शको संस्कृति विकास गर्न सके धेरै जीवन बचाउन सकिन्छ। अन्तमा भन्नैपर्छ कि- राज्य जिम्मेवार बन्ने, समाज सहिष्णु बन्ने र व्यक्ति संयमित बन्ने अवस्थामा मात्रै आत्मदाहको अन्त्य हुन सक्दछ।

व्यक्तिगत स्तरमा पनि संयमता अपरिहार्य छ। जीवनमा असफलता, अपमान, आर्थिक कठिनाइ वा राजनीतिक निराशा स्थायी अवस्था होइनन्। कुनै पनि क्षणिक आवेगले लिइएको अपरिवर्तनीय निर्णयले केवल एउटा जीवन मात्र होइन, परिवार, सन्तान, साथीभाइ र समाजमा दीर्घकालीन पीडा छाड्छ। समस्याको समाधान जीवनको अन्त्यमा होइन, संवाद, कानुनी प्रक्रिया, सामाजिक सहयोग र समयसँगै जीवन जिएर मात्रै खोज्न सकिन्छ।

दलीय शासन पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूले पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आन्दोलनका क्रममा नागरिकको पीडालाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ, तर कुनै पनि प्रकारको आत्मघाती कार्यलाई राजनीतिक उपलब्धिको साधन बनाउनु उचित हुँदैन। लोकतन्त्रले जीवनको रक्षा गर्दै परिवर्तन खोज्ने संस्कार सिकाउँछ, जीवनको बलिदानलाई राजनीतिक रणनीति बनाउने होइन। लासको राजनीति त समाधान हुँदै होइन।

नेपालको सन्दर्भमा सरकार, संसद्, मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र शैक्षिक संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जीवनप्रतिको सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना, रचनात्मक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक संवादको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म भावनात्मक शिक्षा, द्वन्द्व रूपान्तरणसहितको समाधान, संवादकला र नागरिक जिम्मेवारीका विषयलाई सुदृढ बनाउने दिशातर्फ भूमिका खेल्न आवश्यक छ।

अन्ततः आत्मदाहले समाजलाई झस्काउन सक्छ, तर समाज निर्माण गर्न सक्दैन। यसले प्रश्न उठाउन सक्छ, तर उत्तर दिन सक्दैन। उत्तर त राज्यको उत्तरदायित्वमा, समाजको सहिष्णुतामा र व्यक्तिको संयमतामा अन्तर्निहित छ।

आजको आवश्यकता कसैको मृत्युबाट राजनीति गर्ने होइन, बरु कसैलाई पनि यस्तो चरम अप्रिय निर्णय लिन नपर्ने समाज निर्माण गर्ने हो। राज्य र राज्यका सबै निकाय, संरचना र अधिकारीहरू संवेदनशील बनून्, समाज करुणाशील बनोस् र प्रत्येक नागरिकले जीवनलाई सङ्घर्ष, आशा र सम्भावनाको निरन्तर यात्राका रूपमा हेर्न सक्ने वातावरण बनोस्। यही नै लोकतन्त्रको सफलता र सभ्य समाजको वास्तविक पहिचान हुनेछ।