नेपाल, चीन र एफएओ साझेदारीमा ‘कृषि खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण’ परियोजना सुरु

४ साउन, काठमाडौं । नेपाल, चीन र संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को त्रिपक्षीय साझेदारीमा ‘नेपालमा कृषि खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण’ (स्ट्रेन्थेनिङ एग्रिफुड सिस्टम्स इन नेपाल) परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।

आगामी २४ महिनासम्म चल्ने यस परियोजनाले नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणाली विकास, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा सुधार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

चीन सरकारको ‘विश्व विकास तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग कोष’ (ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फन्ड) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।

यसका साथै, जलवायु अनुकूल (स्मार्ट) कृषि, पोषण सुधार, डिजिटल नवप्रवर्तन र समावेशी ग्रामीण विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने जनाइएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीको उपस्थिति भएको कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङ झाङ र एफएओका नेपाल प्रतिनिधि केन शिमिजुको उपस्थिति थियो ।

त्यस्तै एफएओ (पीएसटी) की निर्देशिका हुआ याङ लगायत नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, किसान संगठनका अगुवा तथा विभिन्न सरोकारवाला सहभागीता थिए ।

कार्यक्रमा मन्त्री चौधरीले यस परियोजनाले खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । चिनियाँ राजदूत झाङले नेपालको कृषि आधुनिकीकरण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चीनको निरन्तर साथ रहने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

यसैगरी एफएओकी निर्देशिक हुआ याङले यो परियोजना एसिया तथा अन्य क्षेत्रका लागि ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग’ को एउटा सफल नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक र इलाम जिल्लामा कार्यान्वयन हुने यस परियोजना अन्तर्गत ‘डिजिटल कृषि विस्तार सेवा’ मार्फत किसानलाई प्राविधिक परामर्श, मौसम सम्बन्धी सूचना, वित्तीय सेवा, कृषि बीमा र बजार अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराइने छ ।

यस कार्यक्रमले विशेषगरी महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउनुका साथै स्थानीय संस्थाको जलवायु अनुकूलन क्षमता थप सुदृढ पार्ने बताइएको छ ।

यस सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै स्थानीय नेतृत्वमा नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणालीको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा ठोस टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।