News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले न्यायालयसम्बन्धी गुनासो र उजुरीलाई एकीकृत प्रणालीबाट सम्बोधन गर्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले आफ्नो कार्यभार सम्हालेलगत्तै न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापनाको निर्णय गरेका हुन् ।
- स्थापनाको पहिलो महिनामै केन्द्रमा एक सय ८६ वटा गुनासो दर्ता भएका छन् भने ती गुनासाहरूको सुनुवाइ पनि शुरू भइसकेको छ ।
५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायालयहरूप्रति गुनासो र उजुरी सम्बोधन गर्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गरेको छ । गत जेठ मसान्तमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले केन्द्र स्थापनाको निर्णय गरेका हुन् ।
न्यायपालिकासम्बन्धी गुनासो, उजुरीहरूलाई एकीकृत प्रणालीबाट सम्बोधन गर्न प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय अन्तर्गत न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, एक महिनाको अवधिमा केन्द्रमा एक सय ८६ वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । भौतिक रुपमा उपस्थित भएर उजुरी दिनुका साथै इमेल, टोल फ्रि नम्बर, ह्वाट्सएप अनि लगायतका माध्यमबाट गुनासो गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
केन्द्रमा आएको गुनासो सुनुवाईका आधारमा लामो समयदेखि अघि नबढेर रोकिएको मुद्दामा पेशी तोक्ने काम भएको, हराएको मिसिल खोज्ने काम भएको, रिट निवेदन दर्ताको अन्योल हटेको र संवेदनशील मुद्दामा क्षतिपूर्तिका लागि ढिलाइ भएको समन्वयको काम भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइमा न्यायपालिकाभित्रको गुनासो सम्बोधन गर्न न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
पदभाग ग्रहण गरेलगत्तै उनले गुनासो सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी माध्यम प्रयोग गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4