जग्गाधनी पुर्जाको आसमा बसेका सुकुमवासीसँग सरकारले माग्यो सम्पत्ति विवरण

५ साउन, विराटनगर । सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक गठन भएको सरकारी आयोगमा फारम भरेका सुकुमवासीसँग सरकारले फेरि सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ ।  भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो ।

सरकारले यसअघि सुकुमवासीको फारम भरेकाहरूसँग पुरक फारम भर्न लगाउँदै सम्पत्ति विवरण मागेको हो ।

जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले १७ वटा पालिकालाई पत्रचार गर्दै सुकुमवासीको बैंक खाता, ऋण तथा लेनदेनजस्ता गोप्य विवरण सार्वजनिक रूपमा माग गरेको छ । गत असार २५ गते स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा सात दिनभित्र विवरण संकलन गर्न भनिएको छ ।

जिल्लाको पत्रपछि रतुवामाइ नगरपालिकाले साउन १ गते सूचना जारी गर्दै यसअघि निवेदन दिइसकेका लाभग्राहीलाई साउन ७ गतेभित्र थप विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

समितिले सुकुमवासी परिवारको नाममा रहेको बैंक खाता, शेयर, ऋण तथा लेनदेनको विवरण, सवारी साधन, व्यापार व्यवसाय र अन्य अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको छ ।

जिल्लाको परिपत्रपछि पालिकाहरूले फारम भरिरहेका छन् । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका प्रमुख मोहन तुम्बापाले यसअघि सुकुमवासीको फारम भरेर निस्सा पाएकाहरूसँग वडा कार्यालयमार्फत थप विवरण संकलन भइरहेको बताए ।

‘जिल्लाको परिपत्रपछि वडा मार्फत यसअघि फारम भरेकाहरूको फाइलमा रहने गरी पुरक फारम भरिँदैछ,’ उनले भने, ‘माथिबाटै आएको फरम्याटमा फारम भरिँदैछ ।’

उनका अनुसार २०७७ सालमा धनीपुर्जाका लागि निवेदन दिएकाहरूसँग पुरक फारम भरिँदैछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रिम्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले मोरङका पालिकाहरूलाई खुला रूपमा विवरण माग गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले यसअघि नै भूमि आयोगमा आवश्यक कागजात र विवरण बुझाइसकेका छन् ।

८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, ४० हजार २५३ अव्यवस्थित परिवारसहित ८० हजार परिवारले तत्कालीन भूमि आयोग मोरङमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिएका थिए ।