संसद् बैठक नछुटाउने ६ सांसद

१० साउन, काठमाडौं । ६९ वर्षीय भरतबहादुर खड्का प्रतिनिधिसभामा रहेका पाका सांसदहरूमध्ये एक हुन् । जो यो प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म बसेका सबै बैठकमा उपस्थित छन् ।

‘म आफैँमा विज्ञ होइन । जीवनमा सिकाइ चलिरहन्छ । तर तीन पटक विधायक भएँ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ– विधायकको उपस्थिति सदनमा कमजोर हुनु हुँदैन । त्यहाँ जनताको आवाज उठ्नुपर्छ । पक्ष र प्रतिपक्ष सबैको एउटै ध्येय छ र हुनुपर्छ– जनताको सुख र समृद्धि ।’

खड्का प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोलिरहेका हुन्छन् । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिइरहेका हुन्छन् । त्यस क्रममा उनले सुकुमवासी बस्ती विस्थापन र व्यवस्थापनको विषय उठाएका छन् । नेपालको परराष्ट्रसम्बन्धी, सरकारको कामकारबाहीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजर, भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई छुटाएका छैनन् ।

२०१४ सालमा डोटीको साविक खिरसैन गाविसमा जन्मिएका खड्का २०३९ सालको गाउँ पञ्चायत चुनावबाट २३ वर्षकै उमेरमा खिरसैन गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च बनेका थिए ।

अर्थात्, अनुभवका हिसाबले खड्कासँग पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र तीन वटै शासन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको अनुभव छ ।

खड्का २०७० सालमा समानुपातिकतर्फ संविधानसभा सदस्य थिए । २०७४ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा डोटी १ (क) बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए । २१ फागुन २०८२ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा डोटी-१ बाट निर्वाचित भए ।

‘संविधानसभा र प्रदेशसभामा पनि मेरो उपस्थिति कमजोर थिएन,’ खड्का भन्छन्, ‘सदनमा आइसकेपछि यसका केही मर्यादा, मूल्य र मान्यताहरू छन् । तदअनुरूप त्यो क्यारेक्टर हामीले बनाउनुपर्छ ।’

खड्का जस्तै प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन र चालू अधिवेशनको ३१ असार २०८३ सम्म बसेका बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित हुनेमा अरू सांसदहरू पनि छन् ।

जसमा रास्वपाका सांसदहरू सुनिल केसी, रत्नाकुमारी थापा, गोविन्द पन्थी रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय भरतबहादुर खड्का, नरेन्द्रकुमार केरुङ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद निराशा चौधरी डगौराको शतप्रतिशत उपस्थिति छ ।

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन १९ चैत देखि २७ चैतसम्म जम्मा ६ दिन चल्यो । त्यस अवधिमा ६ वटै बैठक बसे । दोस्रो अधिवेशन २८ वैशाखबाट जारी छ । ३१ असारसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक ३२ दिन बस्यो । ३२ दिनमा बसेको बैठक संख्या ३५ छ ।

संघीय संसद् सचिवालयले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दुवै अधिवेशनमा हालसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको दिन ३८ छ र बैठक संख्या ४१ छ । ४१ वटै बैठकमा उपस्थित हुने सांसद्हरू ६ जना छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

प्रतिनिधिसभाका बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित हुने सांसद रत्नाकुमारी थापा आम नागरिकको विषय उठाउँदै आएको बताउँछिन् ।

‘जनताले संसद्‌मा आफ्ना कुरा राखिदिउन् भनेरै पठाएको हो । यसकारण सदनमा जानु न्यूनतम कर्तव्य नै हो’, उनी भन्छिन्, ‘सदनमा बोल्दा मैले उठाएका विषय पनि आम नागरिककै समस्या र गुनासाहरू छन् ।

अछामकी ४२ वर्षीय रत्नाकुमारी रास्वपाका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

‘म जुन माटोमा जन्मिएँ र जहाँ उकाली ओरालीमा संघर्ष गरेँ । संसद्‌मा त्यही माटोका दबिएका आवाज बोल्दैछु’ उनी भन्छिन्, ‘गरिबीको रेखामुनि अछामका जनता छन् भनेर उठाएँ । बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विषय उठाएँ । जंघलघाटको बाटोको विषय उठाएँ ।’

रत्नाका अनुसार उनले जम्मा चार पटक बोल्नका लागि समय पाएकी थिइन् । एकपटक आफैँ बिरामी भएर बोल्न गाह्रो भएकाले बोलिनन् । तीन पटक बोल्दा अछामलाई केन्द्रमा राखेर विकट क्षेत्रका समस्या र समाधानको उपाय संसद्‌मार्फत सरकारलाई सुझाएकी छन् ।

केरुङको छुट्टै पहिचान

प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्रकुमार केरुङको संसद्‌मा शतप्रतिशत उपस्थिति मात्रै छैन, उनी संसदीय गतिविधिको सक्रियता र सरकार तथा सत्तापक्षको गतिविधिमा प्रश्न उठाउने शैलीका कारण छोटो समयमै संसद्‌भित्र छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल सांसद हुन् ।

१२ असारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीका बीच प्रतितिनिधिसभाको कारबाही अघि बढाए । विपक्षी दलहरू संसद्‌मा उठेका जनताका कुरामा सरकारले वास्ता नगरेको, प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्‌मा आउँदै नआएको भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए ।

त्यहीबेला रास्वपाका ललितपुरका सांसद जगदीश खरेलले रोष्ट्रमबाट ३५ वर्षसम्म विगतमा के भएको थियो भनेर विपक्षीलाई आरोप लगाए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद केरुङ निकै आक्रामक भए । आवेशमा आएर पाखुरा सुर्किन थाले । औंलो ठड्याउँदै रोस्ट्रमतिर लम्किए ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले तत्काल सक्रियता देखाइन् र केरुङलाई रोकिन्, संयमित पार्ने प्रयास गरिन् ।

अहिले सम्झिँदा सांसद केरुङलाई त्यस दिन गलत गरेको लाग्दैन ।

‘म एग्रेसिभ भएको भोलिपल्टदेखिको सदन हेर्नुभयो भने शैली चेञ्ज भएको पाउनुहुन्छ,’ केरुङ भन्छन्, ‘संसद्‌मा जनताका आवाज उठ्नुपर्छ र त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ भनेर रास्वपाका सांसदहरूले महसुस गर्ने वातावरण मेरो एग्रेसिभ व्यवहारले बनायो भन्ने लाग्छ । सायद उहाँहरूले जनताको आक्रोश मेरो भन्दा कयौं ठूलो हुने महसुस गर्नुभयो होला । अनि सदनको शैली चेञ्ज भयो ।’

केरुङका नजरमा आफू एग्रेसिभ भएको विषयमा रास्वपाका सांसदहरू कहिल्यै नकारात्मक भएनन् । ‘बरु सदनमा पुग्ने बित्तिकै सरकारको हर हालतमा चाकडी गर्नुपर्ने होइन रहेछ भन्ने रास्वपाका सांसदहरूले बुझे,’ उनी थप्छन्, ‘सदनमा जनताको कुरा नउठाए भविष्यमा समस्या हुन्छ भनेर रास्वपाका सांसदहरूले नरम शैली अपनाएर भए पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्न थाले ।’

फेरि पनि संसद्‌मा कोही पनि सांसद एग्रेसिभ हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय विधि र प्रक्रियाअनुसार सरकार र संसद् चल्छ वा चल्दैन भन्नेमा निर्भर हुने कांग्रेस सांसद केरुङको भनाइ छ ।

सांसद केरुङ संसद्‌भित्र विषय उठाउने र संसदीय गतिविधिमा हुने सक्रियतामा पनि उस्तै अब्बल छन् ।

‘पार्टीले संसद् बैठक नछोड्नु भनेर निर्देशन गरेको छ । म इमानदार कार्यकर्ता हुँ, त्यसकारण सदनको बैठक एउटा पनि छाडेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्‌मा आकस्मिक समय, शून्य समय, विधेयकमाथिको छलफल, अन्य प्रक्रियागत सन्दर्भमा आफ्ना कुरा राख्दै आएको छु, निरन्तर राखिरहन्छु ।’

प्रतिनिधिसभा बस्ने दिन कुन विषय अगाडि बढाउने भन्नेबारे सांसदहरूलाई अघिल्लो दिन नै जानकारी दिने गरिन्छ । सांसद केरुङ त्यो ख्याल राख्छन् ।

‘सदनमा अगाडि बढाउने विषय आए लगत्तै तयारी गर्छु । साथमा जनसरोकारको विषय, राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय ख्याल गर्छु,’ उनी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘सांसदको काम हर कोणबाट जनताको कुरा उठाउने हो, कानुन बनाउने हो र सरकारमाथि निगरानी गर्ने हो । यसप्रति चनाखो भएर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय छ ।’

संसद्‌मा विषय उठान गरेपछि सक्कियो भन्ने स्वभावका पनि छैनन् उनी । उठाएका विषय कति सम्बोधन भए वा भएनन् भनेर रेकर्ड राख्छन् ।

केरुङकै नजरमा संसद्‌मा उठेका तीन वटा विषयमा सरकार पछि हटेको छ ।

पहिलो, मेची राजमार्गको दायाँबायाँ १५ मिटर हुनुपर्ने विषय संसद्‌मा उठाएको थिएँ । सदनमा विषय उठेपछि जनदबाब भयो । जनदबाब रास्वपाका सांसदले पनि झेले । अहिले १५ मिटर कायम नगरी गर्न लागिएको काम रोकिएको छ ।

दोस्रो, संसद्‌मा अस्थायी/करार कर्मचारीको विषय उठाएँ । अरूहरूले पनि यो विषय उठाउनुभयो । म आफू पहिले ट्रेड युनियनमा रहेर मजदुरको पक्षमा काम गरेको व्यक्ति पनि हुँ । यसकारण म ज्यादा कराएँ ।

सबैको पहल र जनदबाबका कारण सरकार अस्थायी/करार कर्मचारी हटाउने निर्णयबाट पछाडि हट्यो । हाल रहेकालाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने मोडेलमा अगाडि बढेको छ ।

तेस्रो, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगायो । यो विषय सदनमा नउठ्ने कुरै भएन । तर १८२ सिट सहितको सरकार छ । कसले भनेको सुन्ने ! बजेट आयो, पारित गरे ।

तर, आकस्मिक समयमा बोल्दा होस्, शून्य समयमा होस् । अर्थ विधेयकमाथिको छलफलमा होस् । यो विषय निरन्तर उठाइरहेँ । सदनमा भित्र/बाहिर गर्दा सत्तापक्षका सांसदहरूलाई पनि भनिरहेँ । विपक्षी दलका अन्य सांसदहरूले पनि यो शैली अपनाए । मिडियामा निरन्तर यो विषयले स्थान पाइरह्यो ।

यसरी जनतामा सरकारले के गर्दैछ भनेर कुरा पुर्‍याउन सक्यौं । अनि दबाब सिर्जना भयो । त्यसपछि सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने निर्णयबाट पछि हट्यो ।

केरुङका बुझाइमा प्रधानमन्त्री बालेन आफैँमा अरूका कुरा कम सुन्ने प्रवृत्तिका छन् । संसद्‌मा रास्वपाकै दुई तिहाइ छ । यस्तोमा सरकारले के गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन र जनताकहाँ पुर्‍याएर विषयको गहिराइ बुझाउन सके सफल भइन्छ भन्नेमा उनी प्रष्ट छन् ।

पाँचथरको फालेलुङ सिदिनमा २०२९ सालमा जन्मिएका केरुङ कांग्रेसका ती नेतामध्ये पर्छन्, जसले विद्यार्थी राजनीति हुँदै बौद्धिक र संगठनात्मक यात्राबाट आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाएका छन् ।

२०४८ सालमा नेविसंघ जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका केरुङ गत निर्वाचनमा पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।

सदनमा उनले मल अभावको विषय, सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषय, किसानलाई बाँदरले दुःख दिएको विषय पनि छुटाएका छैनन् ।

सधैँका साक्षी सुनिल, निराशा र गोविन्द

प्रतिपक्षको तर्फबाट सरकार र सत्तापक्षको व्यवहारको प्रतिवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षको प्रतिवाद सत्तापक्षले गरिरहेका हुन्छन् । कांग्रेस सांसद केरुङ जस्तै संसद्‌मा भाषा र शैली मिल्यो कि मिलेन भनेर सत्तापक्षका सांसदहरू हेरिरहेका हुन्छन् ।

जब प्रतिपक्षले बोल्ने शब्दमा शिष्टता र मर्यादा देखिँदैन तब सत्तापक्षका सांसदहरू उठिहाल्छन् । यस्तो कार्यमा संलग्न रास्वपाका सांसद् हुन् सुनिल केसी ।

२७ जेठ २०८३ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले जे जस्ता विषय ल्याए पनि संसद्ले‌ बहुमतका आधारमा टेबुल ठोकिरहेको भन्दै सत्तारुढ दल रास्वपाप्रति व्यंग्य गर्न ‘सदनको चीरहरण’ ‘मुर्दा लास’ र ‘मुर्दा शान्ति’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए ।

लगत्तै सांसद रास्वपा केसीले प्रतिवाद गरे । ‘हामी मुर्दा लास होइन’ भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसद्‌मा के कस्ता विषय बोल्न पाइने हो वा होइन भनेर समेत सम्झाए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (घ) अनुसार संसद्‌मा अशिष्ट, अश्लिल र अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन । अर्थात्, सांसद केसी संसद्को मर्यादा के हो भन्ने विषयलाई सदनभित्र रहँदा ख्याल गरिरहेका हुन्छन् ।

साथै, प्रतिपक्षी र पुराना दलहरूले प्रश्न गर्दा प्रतिवादमा विगतमा तत्कालीन सरकारले गरेका गल्ती-कमजोरी देखाउँछन् । ‘देशका कलकारखाना उद्योग सबै बन्द भइरहँदा तपाईंहरू नै हैन सदनमा बसेर टेबुल ठोकिरहने ?,’ २७ जेठमा उनले पुराना दलहरूलाई नै प्रश्न गरेका थिए ।

विगतमा बन्द भएका उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने मत केसीको छ । सरकारले पनि हेटौंडा कपडा उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग अदि सञ्चालनको तयारी गर्दैछ । यसका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट नै छुट्याएर काम अगाडि बढाइएको छ ।

अर्थात्, रास्वपा सांसद केसी पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिवादमा प्रतीक हुन् । जसको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थिति छ ।

केसी प्रतिनिधिसभामा आउनुअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य थिए । २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं–२ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल नसकिँदै राप्रपा छाडेर रास्वपाबाट २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार भए र चुनाव जिते ।

तीन वर्ष प्रदेशको अनुभव सँगालेर प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका ४३ वर्षीय केसी प्रतिनिधिसभाका बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित भएका मात्र छैनन्, विधायिकी कार्यमा सक्रिय भएर सरकार र सत्तारुढ दलमाथिको प्रश्नको प्रतिवाद पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

सदनको सधैँका साक्षी सांसदहरूमा रास्वपाका गोविन्द पन्थी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका निराशा चौधरी डगौरा पनि छन् ।

गुल्मीको मदाने–७, भनभनेमा २०३१ सालमा जन्मिएका पन्थी नेपाल प्रहरीको अवकाशप्राप्त डीएसपी (प्रहरी नायब उपरीक्षक) हुन् ।

प्रहरी सेवामा हुँदा उनले भिजिट भिसा, नक्कली शरणार्थी काण्ड आदिको अनुसन्धान गरेका थिए । अवकाश लगत्तै सामाजिक काममा सक्रिय रहे । अनि गत निर्वाचनमा गुल्मी–२ बाट उम्मेदवार भएर जिते ।

प्रतिनिधिसभाका बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित पन्थी सरकारलाई समेत सुझाइरहेका हुन्छन् । कतिपय विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत आफ्ना कुरा राखिरहेका हुन्छन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गरिएको अभियोजनको गुणस्तरमाथि उनले प्रश्न उठाएका थिए ।

विष्णु पौडेल पक्राउको सन्दर्भमा उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा गरियो वा अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन फरक ढंगले गर्‍यो भन्ने विषयको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुन आवश्यक छ ।’

अर्थात्, उनी सरकारको काम असल हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित अर्का नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका निराशा चौधरी डगौरा संसद्‌मा आम नागरिककै कुरा उठाइरहेकी छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा भइहेको ठगीको विषय उठाएँ । ठगीमा परेर पीडित भएकालाई क्षतिपूर्ति दिन र न्याय दिलाउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेट्ने काम पनि गरेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘संसद्‌मा स्वास्थ्यको विषय उठाएको छु । सिलिन्डर ग्यासमा भेटिएको भनिएको लेदोको विषय उठाएको छु ।’

संसद्‌मा विषय उठाउन प्रर्याप्त समय नपाएको उनको गुनासो छ ।

‘धेरै कुरा उठाउन बाँकी छ । समय नै पाइँदैन । आकस्मिक समय र शुन्य समयको सदुपयोग गरेकी छु । विशेष समय पाउन गाह्रो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘समय मिल्दा उठाउने विषय धेरै छन् । छुवाछुतको विषय छ । विकास निर्माणको असमानताको कुरा छ । सुकुमवासीले लाजपुर्जा नपाएको विषय छ ।’

२०३८ सालमा जन्मिएकी डगौरा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएर राजनीतिमा जोडिएकी हुन् । २०५३ सालमा कक्षा ७ मा पढ्दा पढ्दै १४ वर्षकै उमेरमा सशस्त्र युद्धमा सामेल भएकी उनी सुरुमा पार्टीभित्र चिठीपत्र पुर्‍याउने काम गर्थिन् ।

पछि विद्यार्थी र एरिया कमिटीमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै अखिल क्रान्तिकारी महिला संघको कैलाली जिल्ला सचिव हुँदै अध्यक्ष भइन् । ११ फागुन २०५९ मा उनलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पक्राउ गर्‍यो ।

६ महिनापछि केन्द्रीय कारागार काठमाडौं पठायो । २०६२ मंसिर ८ मा रिहा भइन् । शान्ति सम्झौतापछि उनी अखिल क्रान्तिकारी महिला संघ कैलालीको अध्यक्ष भइन् ।

निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय डगौरा गत निर्वाचनबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकी हुन् ।

महिला सशक्तीकरण र वर्गीय उत्पीडनविरुद्ध नीतिगत रूपमा के–के गर्न सकिन्छ त्यसमा उनको ध्येय छ ।

‘उत्पीडित वर्गको आवाज मजबुत बनाउने मेरो प्रतिबद्धता हो,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो प्राथमिकतामा सधैं शान्ति, समानता र महिला सशक्तीकरण रहने छ ।’