संसद्‌मै इन्टरनेट समस्या, भएन प्रत्यक्ष प्रसारण

१८ असार, काठमाडौं । संसद्मै इन्टरनेटको समस्या भएको छ ।

इन्टरनेट नभएपछि युट्युबमा आजको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन सकेको छैन ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिन पछि बसेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठक यही असार १४ गते बसेको थियो ।

त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठक असार ५ गते बसेको थियो ।

आज बस्ने बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयबाट प्राप्त सभामुखले पढेर सुनाउने कार्यक्रम छ ।

चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम पनि छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न कार्यसूची छ ।

त्यसपछि सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक माथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

अनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु कार्यसूची रहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

त्यसपछि विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ हुनेछ । अनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यो विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव राख्नेछन् ।

आज नै प्रतिनिधिसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव गर्नेछन् ।

यो विधेयकमाथि पनि आज नै दफावार छलफल सकेर पास गर्ने कार्यसूची छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल र पारितको प्रस्ताव पनि पेश गर्दैछन् ।

यी चार वटै विधेयक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हुन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किन्छ र सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि ऐन बन्छ ।