ज्ञान अर्थतन्त्रमा नेपालको छलाङ : सम्भावना ठूलो, तयारी कमजोर

परम्परागत आर्थिक सिद्धान्तले जग्गा, श्रम र पूँजीलाई उत्पादनका तीन प्रमुख स्रोत र आर्थिक वृद्धिका आधारस्तम्भ मान्दै आएका छन्। तर २१औँ शताब्दीको प्राविधिक क्रान्ति र तीव्र भूमण्डलीकरणले आर्थिक विकासको यो परम्परागत अवधारणालाई विस्तार गरिदिएको छ।

आज आर्थिक विकास, उत्पादकत्व र उच्च वृद्धिको प्रमुख संवाहक भौतिक स्रोत मात्र होइनन्; ज्ञान, सूचना, नवप्रवर्तन र बौद्धिक पूँजी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेका छन्। यही आधुनिक आर्थिक प्रणालीलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र अर्थात् ‘नलेज बेस्ड इकोनोमी’ भनिन्छ।

सरल भाषामा भन्दा, यस्तो अर्थतन्त्रमा कच्चा पदार्थभन्दा बौद्धिक सामर्थ्यको उपयोग बढी हुन्छ र शारीरिक श्रमसँगै ज्ञान, सीप र मानसिक कार्यदक्षताको मूल्य बढ्छ।

विश्व बैंकले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका चार आधारभूत स्तम्भ मानेको छ— सबल आर्थिक तथा संस्थागत वातावरण, दक्ष र शिक्षित जनशक्ति, देशअनुकूल नवप्रवर्तन प्रणाली तथा आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार।

यस अर्थतन्त्रमा पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार, सफ्टवेयर, डेटा र डिजिटल सेवाजस्ता अभौतिक सम्पत्तिको मूल्य कतिपय अवस्थामा कलकारखाना वा अन्य भौतिक संरचनाभन्दा धेरै हुन्छ।

औद्योगिक क्रान्तिदेखि एआई युगसम्म

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको अवधारणा अचानक विकसित भएको होइन। यसको जग मानव सभ्यताको प्राविधिक रूपान्तरणसँग जोडिएको छ।

१९औँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिले शारीरिक श्रमलाई ठूलो मात्रामा मेसिनसँग जोड्यो। २०औँ शताब्दीको उत्तरार्द्धमा समाजशास्त्री तथा व्यवस्थापन चिन्तक पिटर ड्रकरले ‘नलेज वर्कर’ अर्थात् ज्ञानमा आधारित श्रमिकको अवधारणा अघि सारेपछि यो विषयले प्राज्ञिक बहसमा थप स्थान पायो।

सन् १९९६ मा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा व्याख्या गर्दै विकसित मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ज्ञानको भूमिका बढिरहेको औंल्याएको थियो।

सन् १९७० पछिको कम्प्युटर क्रान्ति र १९९० को दशकमा इन्टरनेटको विश्वव्यापी विस्तारले यसलाई नयाँ उचाइ दिए। सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्व अझ बढ्यो भने पछिल्लो समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विकासले बजार, उत्पादन र सेवाको स्वरूप नै बदलिरहेको छ।

आज विकसित अर्थतन्त्रहरूले बौद्धिक सामर्थ्यलाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गरिरहेका छन्।

अमेरिकाको सिलिकन भ्याली निजी लगानी, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, अनुसन्धान र उद्यमशीलताको सञ्जालबाट बनेको छ। सिंगापुरले दक्ष जनशक्ति र डिजिटल प्रणालीलाई आर्थिक विकासको आधार बनाएको छ। दक्षिण कोरियाले अनुसन्धान तथा विकासमा उच्च लगानी गर्दै प्रविधिमा छलाङ मारेको छ भने इजरायलले नवप्रवर्तन र स्टार्टअप संस्कृतिको बलमा ‘स्टार्टअप नेसन’को पहिचान बनाएको छ।

यी उदाहरणको साझा सन्देश स्पष्ट छ— प्राकृतिक वा भौतिक स्रोत सीमित भए पनि ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

कम्पनीको मूल्य अब कारखानामा मात्र छैन

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको प्रभाव बुझ्न विश्वका ठूला कम्पनीको बजार मूल्य हेर्दा पनि हुन्छ।

ओसियन टोमो र जेएस हेल्डको ‘२०२५ इन्ट्यान्जिबल एसेट मार्केट भ्यालु स्टडी’ अनुसार अमेरिकी एस एन्ड पी ५०० कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा अभौतिक सम्पत्तिको हिस्सा दशकौंदेखि तीव्र रूपमा बढेको छ।

सन् १९७५ मा बजार मूल्यको ठूलो हिस्सा भौतिक सम्पत्तिले ओगटेको थियो। त्यसपछि पेटेन्ट, ब्रान्ड, सफ्टवेयर, प्रविधि, डेटा तथा अन्य बौद्धिक सम्पत्तिको मूल्य लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ।

एप्पल, माइक्रोसफ्ट, अल्फाबेट र एनभिडियाजस्ता प्रविधि कम्पनीको मूल्य उनीहरूले बनाएका भवन वा भौतिक संरचनाले मात्र निर्धारण गर्दैन। तिनको मुख्य शक्ति सफ्टवेयर, एआई, पेटेन्ट, डेटा, प्रविधि र ब्रान्ड साखमा छ।

यसले आधुनिक अर्थतन्त्रमा उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा भौतिक वस्तुभन्दा विचार, प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिका बढिरहेको देखाउँछ।

नेपाल कहाँ छ ?

विश्व ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा बढिरहँदा नेपाल भने अझै कृषि, विप्रेषण र आयातमा निर्भर आर्थिक संरचनाबाट अपेक्षित रूपमा माथि उठ्न सकेको छैन।

यद्यपि पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेको छ र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि विस्तार भइरहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमार्फत ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने नीतिगत प्रयास पनि भइरहेको छ।

यही परिवेशमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपाललाई सूचना प्रविधिको सम्भावित केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने केही योजना अघि सारेको छ।

सूचना प्रविधि उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा विकास गर्ने, सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत दिने र ‘स्वेट इक्विटी’लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति त्यसका उदाहरण हुन्।

काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरी स्टार्टअप र युवा उद्यमीलाई सहुलियतमा कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि बजेटले राखेको छ।

यो योजना कार्यान्वयन हुन सके नेपालको स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र उच्च मूल्यका डिजिटल सेवासँग जोड्ने सम्भावना खुल्न सक्छ।

प्रतिभा फर्काउनेदेखि अनुसन्धानसम्म

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन, मानव पूँजी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

बजेटले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई स्वदेश फर्किएर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ।

विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानका लागि पूँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत विनियोजन गर्ने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपाल इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

वित्तीय प्रविधिको विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने र सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर खरिदलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।

यी पहल कार्यान्वयनमा गए नेपाललाई ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सहयोग पुग्न सक्छ।

तर नीति घोषणा हुनु र आर्थिक संरचना रूपान्तरण हुनु एउटै कुरा होइन।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिभा पलायन

नेपालमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक तीव्र प्रतिभा पलायन हो।

सूचना प्रविधि, विज्ञान, गणित, इन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा अध्ययन गरेका उत्कृष्ट जनशक्ति उच्च शिक्षा, रोजगारी र अनुसन्धानका अवसर खोज्दै विदेशिने क्रम बढेको छ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा युवाले देश छाड्दा नेपालले केवल श्रमशक्ति होइन, सम्भावित अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र नवप्रवर्तक पनि गुमाइरहेको छ।

अनुसन्धान तथा विकासमा न्यून लगानी अर्को समस्या हो।

राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा चालु तथा परम्परागत खर्चमा जाने र अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा प्रविधिका क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत नपुग्ने प्रवृत्तिले मौलिक ज्ञान उत्पादन कमजोर बनाएको छ।

कमजोर बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वसर्त बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण हो।

नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क तथा नयाँ प्रकृतिका बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता र संरक्षण गर्ने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अझै समयअनुकूल र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सिर्जना र नवप्रवर्तनको कानुनी सुरक्षा कमजोर हुँदा स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता तथा लगानीकर्ताले जोखिम महसुस गर्छन्। यसले आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि असर पार्न सक्छ।

अर्कोतर्फ डिजिटल विभाजन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।

सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट र आधुनिक प्रविधिको पहुँच बढे पनि ग्रामीण तथा दुर्गम भूभागमा गुणस्तरीय नेटवर्क, उपकरण र डिजिटल साक्षरताको अवस्था समान छैन।

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको लाभ काठमाडौं वा केही सहरमा सीमित रह्यो भने यसले नयाँ प्रकारको आर्थिक असमानता सिर्जना गर्न सक्छ।

शिक्षा र श्रम बजारबीच दूरी

नेपालको शिक्षा प्रणाली र आधुनिक श्रम बजारबीचको दूरी अर्को गम्भीर चुनौती हो।

विश्वविद्यालयले बजारको आवश्यकता, उद्योग, अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनन्। सैद्धान्तिक ज्ञान र प्रमाणपत्रमा केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई आवश्यक प्रयोगात्मक तथा प्राविधिक सीप दिन नसकेको गुनासो लामो समयदेखि छ।

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान गर्ने संस्था होइन। त्यो अनुसन्धान, प्रविधि विकास, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको केन्द्र हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालय र उद्योगबीच अनुसन्धान सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, इन्टर्नसिप र संयुक्त परियोजनाको अभ्यास विस्तार गर्न जरुरी छ।

विद्यार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा श्रम बजार र उद्योगसँग जोड्ने पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणाली संस्थागत गर्न सकिन्छ।

‘ब्रेन ड्रेन’बाट ‘ब्रेन गेन’तर्फ

नेपालसँग ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दुई महत्वपूर्ण सामर्थ्य छन्— युवा जनसंख्या र स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जा।

यी दुईलाई रणनीतिक रूपमा जोड्न सके नेपालले परम्परागत विकासको लामो बाटो मात्र पछ्याउनुपर्ने बाध्यता कम हुन सक्छ।

यसका लागि पहिलो आवश्यकता कानुनी र संस्थागत सुधार हो।

आधुनिक बौद्धिक सम्पत्ति कानुन, दूरसञ्चार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी समयानुकूल व्यवस्था र स्टार्टअप तथा प्रविधि कम्पनीलाई सहज हुने कम्पनी कानुन आवश्यक छन्।

एञ्जल इन्भेस्टमेन्ट, भेञ्चर क्यापिटल तथा अन्य वैकल्पिक लगानीका माध्यमलाई सरल र स्पष्ट कानुनी आधार दिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदै प्राज्ञिक स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितामा जोड दिन आवश्यक छ।

‘रिमोट वर्क’ पनि नेपालको अवसर

विश्वव्यापी डिजिटल बजारले नेपाललाई अर्को ठूलो अवसर दिएको छ- रिमोट वर्क।

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने हजारौं युवाले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। तर उनीहरूका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सहज अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, करसम्बन्धी स्पष्टता र सरल विदेशी विनिमय प्रक्रिया आवश्यक छन्।

त्यस्तै, ‘डिजिटल नोमाड’ जस्ता नयाँ अवधारणालाई समेत पर्यटन र डिजिटल सेवासँग जोडेर आर्थिक अवसरमा बदल्न सकिन्छ।

सूचना प्रविधि सेवा विस्तारका लागि नेपाली कम्पनीलाई आवश्यक अवस्थामा विदेशमा लगानी गर्न दिने, प्रविधि र रोयल्टीबापतको रकम भित्र्याउने तथा वैध मुनाफा बाहिर पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ।

वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया स्वचालित, पारदर्शी, फेसलेस र पेपरलेस बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

तथ्यमा आधारित नीति चाहिन्छ

ज्ञान अर्थतन्त्रको अर्को आधार प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण हो।

सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक नीति तत्कालीन राजनीतिक प्राथमिकताबाट मात्र निर्देशित हुनुहुँदैन। तथ्य, अनुसन्धान र वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा नीति बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई प्रभावकारी, व्यावसायिक र सक्षम ‘थिंक ट्याङ्क’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।

राज्यसँग भरपर्दो डेटा, अनुसन्धान क्षमता र दीर्घकालीन सोच भए मात्रै एआई, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, शिक्षा र नवप्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा स्थिर नीति बनाउन सकिन्छ।

नेपालको सम्भावित छलाङ

ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र नेपालजस्ता मुलुकका लागि अवसर मात्र होइन, बदलिँदो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सूचना प्रविधि, एआई, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई महत्व दिएर केही सकारात्मक संकेत गरेको छ। अब चुनौती घोषणालाई कार्यान्वयनमा उतार्नु हो।

नेपालले ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा बदल्नुपर्छ। डिजिटल विभाजन कम गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ। अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई केवल बिजुली बिक्रीमा सीमित नगरी डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत उच्च मूल्यको उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

त्यसो गर्न सकियो भने नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा आधारित परम्परागत अर्थतन्त्रको सीमाभन्दा माथि उठेर ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित नयाँ आर्थिक यात्रामा प्रवेश गर्न सक्छ।

ज्ञान नै पूँजी, प्रतिभा नै उत्पादन शक्ति र नवप्रवर्तन नै आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बन्ने युगमा नेपालको प्रश्न अब ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा जाने कि नजाने भन्ने होइन; त्यसका लागि कति छिटो र कति गम्भीर तयारी गर्ने भन्ने हो।