News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीचको झडपमा प्रहरीको गोली लागि एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
- प्रहरीको गोली लागी ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको र नौ जना घाइते भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयको टोलीले काम गरिरहेको छ।
- आयोगले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै संयमता अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
११ साउन, काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडप र झडपपछि प्रहरीले गोली चलाएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरको टोलीले प्रारम्भिक अनुगमन गरिरहेको जानकारी गराएका छन् ।
आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुनसरीका प्रहरी प्रमुख, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयहरुसँग घटनाबारे जानकारी लिइरहेको बताएका छन् ।
‘पोलमा झण्डा राख्ने विषयमा दुई समुदाय बिच विवाद भएको, डिजे बजाउने क्रममा विवाद उत्कर्षमा पुगेको, विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्ष बिच तोडफोड र झडप सुरु भएको, झडपपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली चलाएको, प्रहरीको गोली लागि ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु हुनुका साथै ९ जना घाइते भएका र घाइतेमध्ये दुईको अवस्था गम्भीर रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
घाइतेहरुमध्ये ४ जनाको न्युरो अस्पताल, ४ जनाको विराट नर्सिङ होम र १ जनाको नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
‘घटनापश्चात घटनाको विरोधमा ठाउँठाउँमा टायर बालिएको तथा चोकमा आन्दोलनकारीले लाठी, रड लगायतका समाग्री बोकेर प्रदर्शन गरिरहेका पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘कप्तानगञ्जलगायतका स्थानहरुमा हाल स्थिति तनाबग्रस्त भएको र सुरक्षा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सुनसरीको कप्तानगञ्जमा सेना परिचालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
उक्त घटनापश्चात् सुनसरीमा देखा परेको कमजोर शान्तिसुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाउन, घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घाइतेहरुको नि:शुल्क र प्रभावकारी उपचार गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘साथै, शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ता र संवादकै माध्यमबाट विवादको समाधान खोजी वातावरणलाई सहज बनाउँदै सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आयोग राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी एवम् सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया 4