मलेसियामा नेपाली श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरणमा दूतावासको कडाइ

१२ साउन, काठमाडौं । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्न थालेको छ । श्रमिकको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न रोजगारदाताले आवश्यक कागजात र विवरण स्पष्ट रूपमा पेस गरेपछि मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालिएको दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका काउन्सिलर (श्रम) कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकको राहदानीको अवस्था, बैंकमार्फत तलब भुक्तानी भएको पे–स्लिप, साप्ताहिक बिदाको व्यवस्था, आवासको प्रमाणीकरण तथा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिरेको प्रमाणलगायतका कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । यी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

दूतावासले मलेसियास्थित रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई पे–स्पि लगायतका विवरण माग गरेर इमेल पठाइएको भुसालको भनाइ छ । मागपत्रका लागि आउने नयाँ रोजगारदाताको हकमा भने झन कडाइ गरिएको छ । नयाँको हकमा सेवा शुल्क, हवाई टिकट लगायतका विवरण समेत माग गरिएको छ ।

मलेसियामा ७५ हजार हाराहारीमा नेपाली सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् । उनीहरू श्रम शोषणको शिकार बन्दै आएका छन् । सुरक्षा गार्ड र सरसफाईकर्मीले तोकिएअनुसार तलब नपाएको, काममा बढी लगाउने गरेको, पासपोर्ट समेत कम्पनीले नै राख्ने गरेको जस्ता समस्या दूतावासमा नियमित आउने गरेका छन् ।

भुसालले सुरक्षा गार्ड र क्लिनरको हकमा बढी समस्या देखिने गरेको बताउँदै मागपत्र प्रमाणीकरणकै क्रममा कडाइ गरिएको बताए । उनका अनुसार नेपालबाट ठूलो रकम खर्च गरेर मलेसिया पुगेका धेरै सुरक्षागार्डले महिनाको ३० दिनसम्म दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा पनि त्यसअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यही कारण दूतावासमाथि सुरक्षागार्डको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न दबाब बढ्दै आएको छ ।

अहिले दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आउने धेरै रोजगारदाताले विगतका कमजोरी सुधार्ने र नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउन थालेको उनको भनाइ छ ।

भुसालका अनुसार पे–स्लिपलगायत आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेका केही कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ । साथै, ओभरटाइम काम गरेबापतको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि रोजगारदाता कम्पनीसँग मागपत्र प्रमाणीकरणकै चरणमा छलफल भइरहेको छ ।

मलेसिया सरकारले सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि स्वदेशी तथा विदेशी सबै श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ७ सय रिंगेट कायम गरेको छ । कागजी रूपमा नेपाली सुरक्षागार्डको तलब पनि यही दरभन्दा कम छैन । तर, व्यवहारमा भने १ हजार ५ सय रिंगेट समेत नपाउने गरेको नेपाली श्रमिकहरूको गुनासो रहेको छ । अधिकांश नेपाली सुरक्षागार्ड दैनिक १२ घण्टा र महिनाको ३० दिनसम्म काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा नेपाली दूतावासले रोजगारदातालाई श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा नराख्न र राहदानी सधैं आफूसँग राख्न नेपाली नागरिकलाई अनुरोध गरेको थियो ।

रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राखेमा दूतावासको ह्वाट्सएप वा ईमेलमार्फत तत्काल सम्पर्क गर्न श्रमिकहरूलाई सूचित गरिएको थियो । दूतावासको सूचनापछि कतिपय कम्पनीले पासपोर्ट नदिएको जानकारी श्रमिकहरूले गराइरहेका छन् ।

त्यस्तो जानकारी आएपछि दूतावासले सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल गरेर पासपोर्ट दिन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, केही कम्पनीहरूले भने पासपोर्ट दिन आनाकानी समेत गर्दै आएका छन् ।