‘संसद् विस्तारै ट्र्याकमा आउँदै छ’

प्रधानमन्त्री बालेन शाह ६ पटक र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ५ पटक मात्र संसद् पुग्दा तपाईंले भने ४१ वटै बैठकमा उपस्थित हुने जाँगर चलाउनु भएछ नि ?

पाँचथरका जनताले मलाई ठूलो जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ। त्यो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो। पाँचथर र समग्र देशकै समस्या र जनजीविकाका विषयहरू सदनमा उठाउन पाँचथरवासीले जिम्मेवारी दिनु भएको हो। त्यसैले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न मैले संसद्का हरेक बैठकमा उपस्थित हुने प्रयत्न गरेँ।

संसद् नजाँदा स्कुलमा सरले कन्सिरी तानेर सजाय दिए जस्तो बाध्यता त हुँदैन। तर मेरो मनभित्र एउटा डर सधैँ हुन्छ- मतदाताले मलाई सदनमा गएर काम गर्न, जनजीविकाका विषय उठाउन, राम्रा ऐन-कानुन बनाउन र जिल्लाका समस्या उजागर गर्न पठाउनु भएको हो। अति नै जरुरी काम पर्दाको अवस्था अर्कै हो, नत्र मेरो पहिलो कर्तव्य सदनमै गएर भूमिका निर्वाह गर्नु हो।

संसद्मा हरेक सांसदले उठाउने समस्या र मुद्दाहरू मेरा लागि शिक्षासरह हुन्। सांसदले सदनमा उठाउने समस्याभित्र सिङ्गो नेपाल बोलिरहेको हुन्छ। त्यसैले हरेक प्रतिनिधिसभा सदस्यले राख्नुभएको विषयवस्तु गहन, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ। देशलाई नजिकबाट चिन्नका लागि पनि संसद्‌मा बस्नु पर्याप्त हुन्छ, किनकि त्यहाँ देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका आवाजहरू गुञ्जिरहेका हुन्छन्।

संसद्को कुनै पनि कार्यसूची कम वा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदैन, सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्‌मा उपस्थित भई छलफलमा भाग लिँदा एकातिर आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भने अर्कोतिर देशलाई अझ नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाइन्छ।

तपाईं ससदमा एकपल्ट निकै रिसाउनुभएको थियो । त्यो दिन अहिले सम्झिदा कस्तो लाग्छ ?

त्यो परिस्थिति तत्कालीन विषयवस्तुले स्वतः सिर्जना गरेको थियो । कुनै नियोजित घटना थिएन।

सदनको मर्यादा र गरिमालाई कायम राख्दै हेर्ने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका हरेक सांसदको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। सबै जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्। त्यसैले सत्तापक्षका सांसद ठूला र प्रतिपक्षका सांसद साना भन्ने हुँदैन। संसद्भित्र छिरिसकेपछि हरेक सदस्यको हैसियत र महत्त्व समान हुन्छ।

यदि ठूलो दलबाट सानो दललाई हेप्ने, खिसीट्युरी गर्ने वा अपमान गरेर गरिमामा आँच पुर्‍याउने काम भयो भने अझै कडा रूपमा प्रतिवाद हुन्छ। तर त्यो दिनको घट्नाक्रमले संसद्भित्र सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षप्रति राख्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याइदियो। त्यसले प्रतिपक्षका सांसदहरूको आत्मबल बढाउन ठूलो काम गर्‍यो। ‘सबै सांसद उत्तिकै हुन्’ भन्ने भावना अङ्कगणितको दम्भ भएका सत्तापक्षका सांसदहरूलाई गराइदियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन र सत्तापक्ष-प्रतिपक्षका सांसदहरूको व्यवहारमै परिवर्तन आयो। त्यसैले, मैले जे गरेँ, ठिकै गरेछु भन्ने लाग्छ।

तपाईं पहिलो पटक संसद्‌ पुग्नुभएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेछ ? तपाईंले संसद्‌मा उठाएका विषयहरू सम्बोधन भएका छन् कि छैनन्?

म पहिले शिक्षण पेसामा पनि थिएँ। अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छु । सांसद भएर गर्व गर्नुभन्दा पनि पाँचथरवासीको विश्वास र भरोसाप्रति म सजग छु। ४१ वटा संसद् बैठकमा सहभागी हुँदा राष्ट्रियता, सरकारले ल्याएका विधेयक र तिनका संशोधन अनि पाँचथरका समस्याबारे सरकार र सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छु।

सरकारले बजेट ल्याउँदा जनताका लागि भनिए पनि त्यो जनविरोधी आयो। त्यसैले तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूलाई धेरै अनुरोध गरियो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्कका नाममा लिइने ३ प्रतिशत कर वा शुल्क हटाउनुपर्छ भनेर हामीले जोड दियौँ।

अहिलेका सत्तासीन दलका नेताहरू ग्राउन्ड नै नबुझेका माथि-माथि फलेका फल जस्तै हुन्। उनीहरूको वर्ग पनि अर्कै भयो होला, जसले गर्दा जनताका दुःख, पीडा, उकाली-ओराली भोगेका छैनन्। उनीहरूले ल्याउने नीतिले तलका भुइँमान्छेलाई छुँदै छुँदैन। उनीहरूको दिमागमा ‘निजी स्कुलमा धनीहरू मात्र पढ्छन्’ र ‘निजी अस्पतालमा धनीले मात्र उपचार गराउँछन्’ भन्ने गलत धारणा बस्यो।

तर, वास्तविकता के हो भने, मानिसहरूले ऋण काढेर, पेट कसेर, दूध-तरकारी बेचेर भए पनि सकी-नसकी निजी स्कुलमा नानीहरू पढाइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालले नधानेपछि ऋण खोजेरै भए पनि निजी अस्पताल जान बाध्य छन्।

बजेट ल्याउने क्रममै मैले अर्थमन्त्रीजीलाई र सदनमा पनि पटक-पटक अनुरोध गरेँ। मैले शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता शुल्क तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने विषयविरुद्ध संसद्‌मा आवाज उठाएँ। मिडियाले पनि जनजीविकाको यो सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठायो, जसका कारण व्यापक जनदबाब सिर्जना भयो। अन्ततः सरकार ‘समता शुल्क’ फिर्ता लिन बाध्य भयो। यसलाई मैले ठूलो उपलब्धि मानेको छु।

दोस्रो कुरा, साउन १ गतेदेखि अस्थायी तथा करारमा कार्यरत करिब ५० हजार कर्मचारीलाई म्याद नथपी सेवाबाट बिदा दिने सरकारको अप्रिय निर्णय थियो। २०औँ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा मिहिनेत गरिरहेका कर्मचारीको अधिकारका पक्षमा सबैभन्दा पहिले सदनमा मैले नै आवाज उठाएको थिएँ। ट्रेड युनियन कांग्रेसमा काम गरेको हुनाले श्रम र श्रमजीवीका समस्याप्रति मेरो ध्यान पहिले नै जान्छ। सदनमा कुरा उठाएपछि बनेको दबाबका कारण सरकारले त्यो निर्णय फिर्ता गर्‍यो।

तेस्रो विषय मेची राजमार्गको हो। इलाम सडक डिभिजनले राजमार्गको केन्द्रबाट दायाँ १५ मिटर र बायाँ १५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गर्ने सूचना जारी गरेको रहेछ। त्यसमा मैले व्यावहारिक बाटो अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएँ। भुटान, भारतको सिक्किम वा अन्य पहाडी क्षेत्र, जापान र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशहरूमा कसरी राजमार्ग बनाइन्छ भन्ने उदाहरणसहित सदनमा कुरा राखेँ। यदि त्यो सूचना कार्यान्वयन भएको भए तल जोरकलश, माथि ताप्लेजुङको सुकेटारसम्मका हाम्रा राजमार्ग आसपासका बजारहरू उजाड हुने थिए।

हाम्रा गाउँघरको बस्ती र जनसङ्ख्यालाई अड्याएर राख्ने तिनै साना बजारहरू हुन्। तिनै बजारमा तल खोला किनारमा फलेका काउली, काँक्रा, खुर्सानी र अदुवा जस्ता कृषि उपज बिक्री गरेर किसानले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। सरकारको त्यो निर्णयले किसानको पेटमा लात हान्ने काम गरेको थियो । व्यापक रूपमा कुरा उठाएका कारण अहिले त्यो ३० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन नभई तत्कालका लागि स्थगन भएको अवस्था छ।

संसद् प्रभावकारी हुन सकेन भन्नेहरू पनि छन्। सरकारको काम र प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ?

संसद् प्रभावकारी छैन भन्ने कुरामा म धेरै सहमत हुन सक्दिनँ। संसद् जनताका आवाज उठाउने थलो हो र त्यहाँ आवाजहरू उठिरहेकै छन्। संसद् विस्तारै ट्र्याकमा आउँदै छ।

सुरु-सुरुमा सभामुख पनि अनुभवका हिसाबले नयाँ हुनुहुन्थ्यो। सभामुखका रूपमा उहाँको पहिलो अभ्यास थियो। त्यसैले संसद् सञ्चालनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कसरी जोड्ने भन्नेमा कतिपय ठाउँमा कमजोरी देखिएका थिए। तर ‘काम गर्दै सिक्दै जाने’ भने जस्तै पछिल्लो समय त्यो समस्या हटेको छ।

संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो। सरकार सत्ता पक्षको, संसद् प्रतिपक्षको भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हुन्छ। सुरुमा अभ्यासका क्रममा यो कुरालाई बुझ्न केही कठिन भएको थियो । तर अहिले बुझ्दै जानुभएको छ। पछिल्लो समय हाम्रो संसद् ठिकठिकै चलेको छ भन्न सकिन्छ।

जहाँसम्म सरकारको कामको कुरा छ, यो सरकारको बिहानी नै राम्रो भएन। बिहानी नै आँधीबेहरी, असिनापानी, बाढी-पहिरो र आपत-विपतबाट सुरु भयो। बिहानी नै यस्तो भएपछि दिउँसो र बेलुकी कस्तो होला भन्ने त्रास जनतामा छाएको छ।

सरकारले आफ्नो पहिलो काम नै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर, जनतालाई लखेटेर सुरु गर्‍यो। कुनै राम्रो कामबाट सुरुवात गरेको भए हुन्थ्यो नि ! सिंहदरबारमा गणतन्त्रको स्तम्भ शिलान्यास गरेर काम सुरु गरेको भए हुन्थ्यो वा हुलाकबाटै नागरिकता र पासपोर्ट पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । राजस्व उठाउने बेला जहिले डाउन हुने सर्भरको क्षमता बढाएर जनतालाई सहज बनाइदिएको भए हुन्थ्यो । जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने कुनै कामबाट सुरु गरेको भए सरकारको यात्रा राम्रो हुन्थ्यो। तर बिहानी नै विध्वंश र निर्दयताबाट सुरु भएपछि कसरी राम्रो हुन्छ?

समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा, यो सरकारले जनतालाई चिन्नै सकेको छैन, भुइँमान्छेहरूलाई छुनै सकेको छैन। यो सरकारले मध्यम वर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ।

अहिलेका सरकार प्रमुख कुन पृष्ठभूमिबाट आउनु भयो, त्यो त स्पष्टै छ। काठमाडौँमा जन्मे-हुर्केर, बोर्डिङ स्कुल र ठूला विश्वविद्यालय पढेर, रमाइलोमा गीत गाउँदागाउँदै काठमाडौँको मेयर बन्नु भयो। काठमाडौँको मेयरमा स्टन्ट मच्चाउँदा-मच्चाउँदै प्रधानमन्त्री हुनु भयो।

मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू उस्तै हुनुहुन्छ। खोलाखोल्सी, उकाली-ओराली, विकास-निर्माण, बाटोघाटो, कुलो-पैनी, दुःख-बिरामी जस्ता विषयसँग नजोडिएको सरकार छ। यस्तो सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वासै छैन।

कहिले मन्त्रीबाटै निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँच्ने धम्की आउँछ, कहिले सचिवलाई जिस्क्याउँदै हिँडेको देखिन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेकै वा बोलेकै आधारमा मानिसहरू पक्राउ पर्छन्। दिनदहाडै निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगपति-व्यवसायीलाई पक्राउ गरिन्छ । को कतिबेला पक्राउ पर्ने हो, अत्तोपत्तो हुँदैन। यो सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख छ।

सरकार बनेको धेरै भएको छैन। सरकारका कामप्रति प्रतिपक्ष बढी नै पूर्वाग्रही भयो भन्ने टिप्पणी पनि छ नि?

हामीभन्दा संयमित त कोही भएनन्। बाटोमा हिँड्दा मानिसहरूले ‘तपाईंहरू पनि सत्तापक्षीय नै हो कि के हो, किन सरकारको विरोध गर्नुहुन्न?’ भनेर प्रश्न गर्छन्। हामीले संसद्‌मा सुरुमै सरकारको कडा विरोध गरेनौँ। किनभने, संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक सभ्यताअनुसार सरकारलाई कामको सुरुवात कसरी गर्छ भनेर हेर्न १०० दिन निष्फिक्री छाडिन्छ।

त्यो १०० दिनमा विरोध नगर्नु नै लोकतान्त्रिक सभ्यता हो भनेर हामी संयमित रह्यौँ। आम सञ्चार र जनताले प्रश्न गर्दा पनि हामीले १०० दिनसम्म धैर्य गर्‍यौँ। तर उहाँहरूको कामको सुरुवात नै गलत भयो। जनतामाथि करको भार थुपार्ने नीति ल्याउँदा हामीले विरोध र संशोधन प्रस्ताव गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन।

कर बढाउने अनि न्यायालय कब्जामा लिने खेल भयो। वरिष्ठताका आधारमा नभई चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि पद्धतिमा समस्या आइहाल्छ नि। अहिले आएर प्रधानन्यायाधीशले ‘तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशले मलाई असजिलो बनाए’ भनेर उहाँहरूलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने वा राजीनामा दिन लगाउने जस्ता प्रयास भइरहेका छन्। यसरी न्यायालय, ब्युरोक्रेसी र सञ्चार जगतमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरिएको छ।

हामी पूर्वाग्रही भएर होइन, जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरू निष्पक्ष र निरपेक्ष रूपमा उठाइरहेका छौँ। राम्रा कामको लागि त धन्यवाद दिइहाल्छौँ नि! हिजो संसद्‌मै मन्त्रीज्यूले आएर ‘हामी यति दिनभित्र सुकुमवासीलाई धनीपुर्जा दिन्छौँ’ भन्दा हामीले धन्यवाद दियौँ। उहाँहरूले धनीपुर्जा बाँडेको दृश्य हेर्न पाइयोस्, हामी सबैभन्दा पहिले खादा लिएर उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन पुग्छौँ। तर नराम्रा कामको भने विरोध नै गर्ने हो। चाहे संसद्‌मा नरेन्द्र केरुङ एक्लै किन नहोस् ।

मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्ड भासिँदा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका जनताले सास्ती पाएका छन्। वैकल्पिक सडकमा पनि यातायात सञ्चालन कठिन छ। तमोर करिडोरका नवाखोला लगायतका खोलामा पुल छैनन् । यी समस्या समाधानका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो ?

राजदुवाली खण्डको समस्या हामीले विगतदेखि नै भोग्दै आएका हौँ। यसपटक त झन् गम्भीर बन्यो। राजदुवालीको समस्या भर्खरै संसद्‌मा राखेको थिएँ। राजदुवाली खण्डमा माटो धसिँदै झर्ने भएकाले जति बनाए पनि नटिक्ने अवस्था छ। यसको समाधान भनेको बीपी राजमार्ग (सिन्धुली) मा जस्तै फेदैदेखि स्टेप बाई स्टेप कङ्क्रिट गरेर पक्की बाँध्दै लैजानु हो। त्यसो नगरेसम्म यो समस्या रहिरहन्छ।

त्यसैले माथितिर सिमलगोलाई भन्ने ठाउँबाट माईखोला तरेर पारि माइबेनी मेला लाग्ने ठाउँ हुँदै तिल्केनी निस्किएर इलाम बजारको जिरो प्वाइन्ट पुग्ने वैकल्पिक बाटोका लागि बजेट पार्न ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। गत वर्ष सिमलगोलाई-तिल्केनी वैकल्पिक बाटोका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर यसपटक दुई-तिहाइ नजिकको सरकारले सिमलगोलाई-तिल्केनी सडकलाई बिर्सियो, एक रुपियाँ पनि बजेट परेन।

त्यस्तै, अर्जुनधारा/बिर्तामोडबाट बेलासे हुँदै आउने अर्को वैकल्पिक मार्गको माईखोलामा बेलिब्रिज त हालियो, तर पुवाखोलामा समस्या उस्तै रह्यो। पुवाखोला तरेर उकालो लागेपछि बेलासे क्षेत्रमा गाडीहरू फस्ने समस्याले गर्दा त्यो पनि मेची राजमार्गको गतिलो विकल्प बन्न सकेन। त्यसपछि त हाम्रा लागि तमोर करिडोर नै निर्विकल्प जस्तै बन्यो, जुन लगभग ९५ देखि ९७ प्रतिशतसम्म कालोपत्रे भइसकेको छ। त्यसैले अब पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लाको लाइफलाइन नै तमोर करिडोर बनेको छ।

मेची राजमार्गको राजदुवाली र बेलासेमा सधैँ डिस्टर्ब भइरहन्छ। इलामका लागि त सिमल गोलाइसम्म ठूलो गाडीमा ग्यास ल्याउने र त्यहाँबाट साना पिकअपमा सारेर बजार पुर्‍याउने गरिरहेका छन्, तर पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका लागि त्यसरी सम्भव छैन। त्यसैले यो बाटो सुचारु राख्न हामी लागिपरेका छौँ।

बर्खाभरि कुनै डिस्टर्ब बिना तमोर करिडोर सञ्चालन होस् भनेर डिभिजनल इन्जिनियर (डिई) साबसँग कुराकानी भएको छ। दुई-तीन दिनभित्र हिलो-माटो सफा गरेर, ग्राभेल ओछ्याई रोलरले पेलेर बाटो सहज बनाउने काम भइरहेको छ।

जहाँसम्म नावाखोलाको कुरा छ, त्यहाँ पुल बन्दै छ। तर मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्री, इन्धन, अलकत्रा र सिमेन्टको व्यापक मूल्यवृद्धि भयो। मैले संसद्, समिति र बैठकहरूमा मूल्य समायोजनका लागि पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि समायोजन हुन सकेन। जसले गर्दा देशभरिका निर्माण व्यवसायीहरूले काम ठप्प पार्ने स्थिति बन्यो र नावाखोलाको काम पनि केही प्रभावित भयो ।