सरकारले कार्यान्वयन गर्न नखोजेको लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ ?

१५ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए आफ्ना समस्या समाधान हुने लघुवित्त पीडितले बताउँदै आएका छन् । प्रतिवेदनमा के छ भन्ने अझै पनि सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध भने छैन ।

सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन माग गर्दै पीडित सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए । सर्वोच्चले सरकार सहित नेपाल राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई परमादेश जारी गरेको छ ।

सोही आदेश कार्यान्वयन माग गर्दै पीडित सामूहिक आमरण अनशनमा बसेको आज ४ दिन पूरा भएको छ । सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर बिहीबारदेखि वार्ता सुरु गरेको छ ।

२०८० चैत २ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्त समस्या समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए । पुनले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग सोही दिन भएको सम्झौता अनुसार कार्यदल गठन गरेका थिए ।

सोही सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार पुनले अध्ययन कार्यदल गठन गरेका हुन । उक्त कार्यदलले २०८१ भदौमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा सरकारबाट हुनुपर्ने सम्बोधन, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाका सदस्यले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ ।

सोही अनुसार सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेकाले सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबार व्यवस्थित गर्न सुझाएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्रै लघुवित्त सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ–आफ्ना ऋणीको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र लघुवित्त संस्थाले विवरण बुझाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्जाको साँवा, ब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने व्यवस्था मिलाउन समेत राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित किस्ता तिर्ने काम सदस्यले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गरेको कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले बताए । ऋणीलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, ऋणी र संस्थाको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने, सबैले आपसमा सरसल्लाह गरेर ऋण दिने र लिने लगायत विषय सम्बोधन हुने गरी निर्देशन जारी भएको उनले बताए ।

कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार लघुवित्त संस्था तथा सदस्य दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको छ । ‘ऋणीले ऋण त लिए तर परियोजनामा लगानी गरेनन्,’ ती सदस्यले भने, ‘खाए–मासे, अनि तिर्न समस्या भयो, ब्याजदरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एसियामा नेपालका लघुवित्तको ब्याज सस्तो हो ।’

लघुवित्त सञ्चालन र असुली खर्च धेरै हुने तथा जोखिम पनि बढी हुने ती सदस्यले बताए । ८० प्रतिशत कर्जा विनाधितो हुने भएकाले पनि उच्च जोखि हुन्छ । तर, केही मान्छे प्राकृतिक प्रकोपमा पनि परेका छन्, जसले गर्दा समस्या भएको अध्ययन क्रममा देखिएको हो ।

‘लघुवित्त संस्थाहरूले पनि सुरुमा जथाभावी ऋण लगानी गरे, परियोजना मूल्यांकन गरेनन्,’ ती सदस्यले भने, ‘ऋणीले पनि पाएको पैसा चलाइदिए, सकेसम्म सहकार्य गरेर ब्याजमा केही मिनाहा गरिदिने, पुनर्संरचना गर्ने र ३ वर्षको समय थपिदिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो, तर साँवा मिनाहा हुँदैन, त्यो तिर्नैपर्छ ।’

त्यसैगरी राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र पीडित पक्षको प्रतिनिधिबीचको अपसी सहमतिमा वास्तविक पीडित छनोट गर्ने पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वास्वविक पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १ देखि ४ लाखसम्म ४ वर्षका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वित्तीय साक्षरता, व्यावसयिक तालिम, व्यावसायिक बीमा, बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यलाई ५० देखि १ सय कित्ता सेयर उपलब्ध गराउन समेत अध्ययनले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले सामूहिक कर्जा प्रणाली अत्य गर्न सुझाएको छ ।

एकभन्दा वढी लघुवित्तमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, तिर्न सक्नेले तत्काल समस्यामा परेका ऋणी सदस्यालाई हर्जाना नलगाइ ४ वर्षको समय प्रदान गर्ने, कालोसूचीमा सिफारिस नगर्ने, धितो लिलाम नगर्ने, साथै कुनै प्रकारका खाली कागजमा हस्ताक्षर र हस्ताक्षर गरेका चेक कर्मचारीले लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने माग राख्दै पीडित सामूहिक आमरण अशनमा छन् । अनशनसँगै सरकारसँगको वार्तालाई पनि जारी राखेका छन् ।