बजेट होलिडेमा त्रिवि : संकटको जरो र सुधारको बाटो

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालकै जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो। वि.सं. २०१६ मा स्थापना भएदेखि यसले उच्च शिक्षाको विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान, सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। नेपालका धेरै प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, प्रशासक, न्यायाधीश, चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री र राजनीतिकर्मीको शैक्षिक आधार यही विश्वविद्यालयले निर्माण गरेको छ।

हरेक वर्ष मनाइने त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिवस संस्थाको इतिहास सम्झने अवसर मात्र होइन, उपलब्धि र भविष्यको समीक्षा गर्ने दिन पनि हो। यस वर्ष साउन ७ गते मनाइएको ६७औं विश्वविद्यालय दिवसमा सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल प्रमुख अतिथि थिए। तर, विश्वविद्यालय दिवस मनाइरहँदा त्रिवि गम्भीर प्रशासनिक र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसक्दा पनि बजेट स्वीकृत हुन नसकेको अवस्थालाई यहाँ ‘बजेट होलिडे’ भनिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुसार विश्वविद्यालयको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट त्रिवि सभाबाट पारित हुनुपर्छ। तर विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पछि सभाका धेरै पद रिक्त भएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशत बढाउनुका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन समेत जोडेर कुल वृद्धि २१ प्रतिशतसम्म पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्रिविका शिक्षक र कर्मचारी पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। तर बजेट पारित नहुँदा तलब तथा सेवा–सुविधाको कार्यान्वयन समेत अनिश्चित बनेको छ।

त्यसैले अहिलेको बहस बजेट कहिले पारित हुन्छ भन्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यो संकटले त्रिविको संस्थागत संरचना, निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक परनिर्भरता र शासकीय क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विशाल संरचना, कमजोर निर्णय क्षमता

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यवस्थापन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानून, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, जनस्वास्थ्य र सूचनाप्रविधि लगायत विविध विषयमा अध्ययन–अध्यापन हुन्छ। कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, सेवा आयोग, संकाय, अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा देशभर फैलिएका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस सहित यसको संरचना विशाल छ।

यही विशाल संरचना सञ्चालन गर्न समयमै निर्णय गर्ने सक्षम निकाय चाहिन्छ। विश्वविद्यालय सभा नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। कार्यकारी परिषद्ले बजेट तयार गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र सभामा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ। तर यी निकाय अपूर्ण वा निष्क्रिय हुँदा विश्वविद्यालयको समग्र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ।

त्रिविको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी नियम, २०५० मा सभाबाट बजेट पारित नहुँदासम्म प्रस्तावित बजेटको २० प्रतिशतसम्म सञ्चालन पेश्की खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो अस्थायी प्रबन्धले नियमित काम केही समय धान्न सक्ला, तर नयाँ कार्यक्रम, दीर्घकालीन योजना र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्दैन।

‘बजेट होलिडे’को अर्थ र प्रभाव

कुनै सार्वजनिक संस्थाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कानूनी रूपमा स्वीकृत बजेट प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थालाई सामान्यतः बजेट होलिडे भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा नियमित खर्च चलाउन अस्थायी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने नयाँ कार्यक्रम र विकास योजना रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विश्वविद्यालयको प्रभावकारिता शैक्षिक उत्कृष्टताले मात्र मापन हुँदैन। प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत स्थायित्व र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस दृष्टिले त्रिविको अहिलेको बजेटविहीनता आर्थिक समस्या मात्र होइन, संस्थागत सुशासनको संकट पनि हो।

बजेट केवल आम्दानी र खर्चको सूची होइन; सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने आधार हो। बजेट स्वीकृत नहुँदा नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्न, विकास निर्माण अघि बढाउन, रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधा कार्यान्वयन गर्न र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। अनुसन्धान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल पूर्वाधार र विद्यार्थी सेवामा पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ।

प्रशासनिक रिक्तता र समन्वयको अभाव

अध्यादेशपछि विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्का कतिपय पद रिक्त हुँदा नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया सुस्त भएको छ। विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र अन्य शैक्षिक तथा प्रशासनिक पदमा समयमै नियुक्ति हुन नसक्दा दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ।
सरकार, विश्वविद्यालय नेतृत्व र सम्बन्धित निकाय बीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव पनि देखिन्छ। विश्वविद्यालय दिवस परम्परागत रूपमा कुलपतिको प्रमुख आतिथ्यमा मनाइने भए पनि यसपटक सहकुलपतिको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। समारोह सम्पन्न हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन; त्यसले विश्वविद्यालयभित्रको निर्णयहीनता र संरचनात्मक रिक्तता समाधान गर्न सकेन।

आर्थिक परनिर्भरताको चुनौती

त्रिवि आम्दानीको प्रमुख स्रोत सरकारी अनुदान हो। त्यसैले सरकारी बजेटमा हुने कटौती वा ढिलाइले नियमित शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता, पेन्सन, सञ्चालन खर्च र पूर्वाधार विकासको दायित्व निरन्तर बढे पनि त्यस अनुसार आन्तरिक आम्दानी विस्तार हुनसकेको छैन।

विद्यार्थी शुल्कबाट प्राप्त हुने आय सीमित छ। अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा पर्याप्त लगानी छैन। आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सूचनाप्रविधि विकासका लागि स्रोत अभाव छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर हुँदा विश्वविद्यालय सरकारी अनुदानमाथि अत्यधिक निर्भर बनेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, आर्थिक व्यवस्थापनका कमजोरी र क्याम्पसहरू बीच स्रोत–साधनको असमान वितरणले समस्या थप गहिरो बनाएको छ।

त्रिविका प्रमुख चुनौती

बजेटविहीनता त्रिविको एकमात्र समस्या होइन। समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा कमजोर प्रगति, दक्ष जनशक्तिको पलायन तथा आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव यसका पुराना चुनौती हुन्।

पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्न ढिलाइ हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहनु, सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु तथा रोजगारमुखी र सीपमूलक शिक्षाको माग सम्बोधन गर्न नसक्नुले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण प्रभावित भएको छ। निजी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा त्रिविले आफ्नो परम्परागत आकारलाई मात्र उपलब्धि मानिरहन सक्दैन।

संकटभित्रका अवसर

विद्यमान चुनौतीका बाबजुद त्रिविसँग पुनर्जागरणका पर्याप्त आधार छन्। देशव्यापी शैक्षिक सञ्जाल, अनुभवी प्राध्यापक, ठूलो विद्यार्थी तथा पूर्वविद्यार्थी समुदाय र आङ्गिक एवं सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस यसको महत्त्वपूर्ण शक्ति हुन्।

सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको विकासले अनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय र मिश्रित शिक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर संयुक्त अनुसन्धान, शैक्षिक आदानप्रदान र सहकार्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

उद्योग, व्यवसाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारमुखी तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके शैक्षिक गुणस्तर र वित्तीय आत्मनिर्भरता दुवै बढ्न सक्छन्। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, स्टार्टअप प्रवर्धन र पूर्वविद्यार्थी सञ्जालको परिचालनबाट त्रिविले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ।

सुधारको बाटो

पहिलो काम विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिनु हो। निर्णय प्रक्रियालाई नियमित, पारदर्शी र प्रभावकारी नबनाएसम्म बजेट पारित भए पनि संस्थागत संकट समाधान हुँदैन। वार्षिक बजेट समयमै स्वीकृत गरी शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदै संस्थागत स्वायत्तता, शैक्षिक स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्नुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र सम्बन्धित नियमावलीलाई आधुनिक उच्च शिक्षाको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नु आवश्यक छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता, पारदर्शिता र निश्चित समयतालिका अनिवार्य हुनुपर्छ।

सरकारी अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउन अनुसन्धान परियोजना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, पूर्वविद्यार्थीको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान मार्फत आर्थिक स्रोत विविधीकरण गर्नुपर्छ। आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

अनुसन्धान र राष्ट्रिय विकाससँग सम्बन्धित अध्ययनमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ। योग्य शिक्षक तथा कर्मचारीको समयमै नियुक्ति, क्षमता विकास र उत्प्रेरणा मार्फत मानव स्रोत व्यवस्थापन सुधार्नुपर्छ। विद्युतीय शासन प्रणाली, अनलाइन सेवा, डिजिटल अभिलेख र सूचनाप्रविधिमा आधारित प्रशासन विकास गर्न सके त्रिविलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी उच्चशिक्षा संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

स्थापनाको करिब सात दशकपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षाको आधारस्तम्भ हो। शिक्षा, अनुसन्धान, मानव स्रोत विकास र राष्ट्र निर्माणमा यसको योगदान अतुलनीय छ। तर अहिलेको बजेटविहीनता केवल आर्थिक अभावको परिणाम होइन; यो प्रशासनिक रिक्तता, कानूनी अस्पष्टता, कमजोर समन्वय र नीतिगत ढिलासुस्तीको संयुक्त परिणाम हो।

विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्को अपूर्णताले बजेटदेखि नियुक्तिसम्मका काम प्रभावित भएका छन्। शिक्षक र कर्मचारी सेवा–सुविधाको कार्यान्वयन पर्खिरहेका छन् भने विद्यार्थी गुणस्तरीय सेवा र शैक्षिक वातावरणको अपेक्षामा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार, विश्वविद्यालय नेतृत्व र सरोकारवाला बीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ।

विश्वविद्यालय दिवस उत्सव मनाउने दिनमात्र होइन; संस्थालाई स्वायत्त, उत्तरदायी, आर्थिक रूपमा सुदृढ र विश्वस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने अवसर हो। समयमै सभा गठन, बजेट स्वीकृति, कानूनी सुधार, सुशासन, स्रोत विविधीकरण र अनुसन्धानमुखी नीति अवलम्बन गर्न सके अहिलेको संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ।

गौरवशाली इतिहासले त्रिविलाई सम्मान दिएको छ। तर भविष्यको सम्मान इतिहासले होइन- गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उत्तरदायी शासनले दिलाउनेछ।

(मण्डल त्रिवि विराटनगर नर्सिङ क्याम्पसको आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख हुन्।)