आकस्मिक कक्ष चिकित्सकमाथि हातपातको ‘हटस्पट’

१८ साउन, काठमाडौं । एम्बुलेन्सको साइरन, हतासमा दौडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, बेड खोजिरहेका आफन्त ।

यी सबै दृश्य एउटै ठाउँमा भेटिन्छन् । त्यो हो, अस्पतालको आकस्मिक कक्ष (इमर्जेन्सी) जुन कहिल्यै शान्त हुँदैन ।

यही ठाउँ हो, जहाँ केही मिनेटको ढिलाइले जीवन समाप्त हुन सक्छ । तर विडम्बना, यही ठाउँ पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हातपात र आक्रमणको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र पनि बनेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघको पछिल्ला १० महिनामा मात्रै झण्डै सयको हाराहारीमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार र तोडफोडका घटना दोहोरिएका छन् ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी आकस्मिक कक्षमै बिरामीको मृत्यु वा अवस्था गम्भीर बनेपछि आक्रोशित आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

२०८१ वैशाखमा सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा ६२ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए ।

आफन्तले उपचारमा लापरबाही भएको आरोप लगाए पनि अस्पतालले बिरामीको अवस्था गम्भीर भएपछि चिकित्सकले सिपिआरलगायत सबै प्रयास गर्दा पनि बचाउन नसकिएको जनाएको थियो ।

घटनामा इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख प्रा.डा विनिता प्रधानसहित दुई चिकित्सकमाथि हातपात भएको थियो भने आकस्मिक कक्षका काउन्टर र झ्यालमा समेत तोडफोड गरिएको थियो ।

तर के साँच्चै प्रत्येक मृत्यु चिकित्सकको कमजोरीका कारण हुन्छ ?

वीर अस्पतालका पूर्व आकस्मिक कक्ष प्रमुख डा. श्रीराम तिवारी आकस्मिक कक्षको यथार्थलाई नजिकबाट बुझेका चिकित्सक हुन् ।

तिवारीका अनुसार इमर्जेन्सीमा आउने धेरै बिरामीको रोग अस्पताल आइपुग्नु अघि निकै जटिल भइसकेको हुन्छ ।

हृदयाघात, मस्तिष्कघात वा रक्तसञ्चारसँग सम्बन्धित रोगहरूमा बिरामी केही समयअघिसम्म सामान्य देखिन सक्छ । तर रक्तनली बन्द हुनेबित्तिकै शरीरभित्रको क्षति तीव्र गतिमा सुरु हुन्छ । बिरामी घरबाट अस्पताल आउँदासम्म रोगले गम्भीर रूप लिइसकेको हुन सक्छ ।

कतिपय रोगको प्रकृति नै केही मिनेट वा घण्टामै बिरामीको अवस्था अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छ । तर आफन्त भने ‘भर्खरै त ठीक थियो’ भन्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् ।

आकस्मिक कक्षमा चिकित्सकले सबैभन्दा धेरै सुन्ने वाक्य यही हो ‘मेरो मान्छे भर्खरै त हिँडेर आएको थियो ।’

डा. तिवारीका अनुसार यही वाक्यले विवादको सुरुवात गर्छ । आफन्तको आँखामा बिरामी केही समयअघिसम्म सामान्य देखिएको हुन्छ । तर चिकित्सकले परीक्षण गर्दा शरीरभित्र अवस्था निकै जटिल भइसकेको पत्ता लाग्छ ।

ईसीजी, सिटी स्क्यान, एक्स-रे, रगत परीक्षण, औषधि, इन्जेक्सन, सीपीआरसबै प्रक्रिया एकैसाथ चलिरहेका हुन्छन् । चिकित्सक उपचारमा केन्द्रित हुन्छन् भने आफन्त उत्तर खोजिरहेका हुन्छन् ।

यही क्षणमा संवाद कमजोर भयो भने अविश्वास जन्मिन थाल्छ ।

डा. तिवारी स्वीकार्छन् – आकस्मिक कक्षमा कहिलेकाहिँ पर्याप्त निरन्तर संवाद वा काउन्सिलिङ गर्न कठिन हुन्छ । कारण, त्यहाँ प्रत्येक मिनेट बिरामीको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ ।

इमर्जेन्सीमा एउटा चिकित्सकले एउटै समयमा तीनदेखि पाँचजना गम्भीर बिरामी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता उपचारलाई दिनुपर्छ ।

तर बिरामीका आफन्तको अपेक्षा भने फरक हुन्छ । उनीहरू प्रत्येक निर्णयको तत्काल व्याख्या चाहन्छन् ।

जसले गर्दा बुझाइमा अन्तर हुन्छ ।

‘उपचार जति छिटो सुरु गरियो, बिरामी बच्ने सम्भावना त्यति बढ्छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विस्तृत संवाद पछि मात्र सम्भव हुन्छ,’ डा. तिवारी भन्छन् ।

सीपीआर गरेको देख्दा गलत बुझाइ

नेपालमा चिकित्सकमाथि लाग्ने आरोपमध्ये एक हो-  इन्जेक्सन दिएपछि बिरामी मर्‍यो ।

डा. तिवारीका अनुसार यो धेरैजसो भ्रममा आधारित आरोप हो । उनको भनाइमा आकस्मिक कक्षमा परीक्षण नगरी अनुमानका भरमा औषधि दिइँदैन । रोग पहिचान भएपछि मात्र उपचार सुरु गरिन्छ । तर संयोगवश त्यही समयमा रोग तीव्र गतिमा बढ्दै गए बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ । जसको दोष इन्जेक्सनलाई दिइन्छ ।

कहिलेकाहिँ बिरामी अस्पताल आइपुग्दासम्म मुटु धड्किन छोडिसकेको हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले तत्काल सीपीआर सुरु गर्नुपर्छ । छाती थिच्ने, कृत्रिम श्वास दिने, आपत्तकालीन औषधि प्रयोग गर्ने यी सबै जीवन बचाउने प्रक्रिया हुन् । तर बाहिरबाट हेर्दा यी प्रक्रिया आफन्तलाई कठोर वा हिंसात्मक देखिन सक्छन् ।

कतिपयले आफन्तले डाक्टरले धेरै थिचेर झन् बिगारिदियो भन्ने आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्, जबकि वास्तविकता त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ ।

‘कतिपय रोगको प्रकृति नै यस्तो हुन्छ कि केही मिनेट वा घण्टामै बिरामीको अवस्था अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छ । तर आफन्तले त्यो वास्तविकता तत्काल स्वीकार्न सक्दैनन्,’ तिवारी भन्छन्, ‘जीवनरक्षाका लागि गनुपर्ने काम गर्दा डाक्टरले नै मार्यो भन्ने आरोप लाग्छ ।’

नेपालमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगजस्ता दीर्घरोगलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति अझै व्यापक छ । नियमित औषधि नखाने, स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने बानीले पनि जटिलता बढाउँछ ।

जब बिरामी अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छ । त्यतिबेला बिरामीका आफन्तले चिकित्सकबाट चमत्कारको अपेक्षा गर्छन् । तर चिकित्सा विज्ञानको पनि सीमा हुन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको माथि हुने हातपात, दुर्व्यवहार किन हुन्छ भन्ने जवाफ कुनै एउटा कारणमा सीमित छैन । उपचार प्रणाली, अस्पतालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको सञ्चार शैली, कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी र समाजमा बढ्दो अविश्वास यी सबैले मिलेर अवस्था सिर्जना गरेका छन् ।

विश्वास टुट्दा जन्मिन्छ आक्रोश

उपचारका क्रममा बिरामी र चिकित्सकबीच संवाद कमजोर हुनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक हो । बिरामीको अवस्था, उपचारको प्रक्रिया, जोखिम र सम्भावित परिणामबारे स्पष्ट जानकारी नपाउँदा आफन्तमा शंका बढ्छ । त्यो शंका कहिलेकाहीँ आक्रोशमा बदलिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेहाल आकस्मिक कक्ष, जहाँ उपचार कुर्दाकुर्दै प्राण जान्छ

अस्पतालभित्र उपचारका क्रममा हुने विवाद, चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण र बिरामी पक्षको आक्रोशलाई एक पक्षबाट मात्र हेरेर समाधान खोज्न नसकिने चिकित्सा समाजशास्त्री डा. मधुसूदन सुवेदी बताउँछन् ।

सुवेदीका अनुसार अस्पतालमा आउने अधिकांश मानिस डर, पीडा, आर्थिक बोझ बोकेर आएका हुन्छन् । उनीहरूका लागि अस्पताल अन्तिम आशाको ठाउँ हुन्छ । त्यसैले उपचार सफल नभएको वा प्रियजन गुमाउनुपरेको क्षण भावनात्मक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील बन्छ ।

तर हरेक मृत्यु चिकित्सक वा अस्पतालको लापरवाहीकै परिणाम हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित नहुने सुवेदीको तर्क छ ।

गम्भीर रोग, आकस्मिक अवस्था, उपचारका सीमितता तथा बिरामीको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सबै प्रयासका बाबजुद पनि जीवन जोगाउन नसकिने अवस्था आउने गर्छ ।

‘धेरैजसो विवाद चिकित्सकीय त्रुटिका कारण होइन, बिरामी पक्ष र स्वास्थ्यकर्मीबीच कमजोर सञ्चारका कारण उत्पन्न हुन्छन्’, डा.सुवेदी भन्छन् ।

मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाका अनुसार बिरामीका आफन्तले चिकित्सकबाट औषधि मात्र होइन, आत्मीयता पनि खोजिरहेका हुन्छन् । चिकित्सकले उपचारमा इमानदार प्रयास गरिरहेको अनुभूति दिलाउन सके धेरै तनाव कम गर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

पाँच मिनेटको उपचार, ३० मिनेटको आवश्यकता

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एक बिरामीलाई ओपीडीमा कम्तीमा ३० मिनेट समय दिनुपर्ने मानिन्छ । धेरै सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकले २ देखि ५ मिनेट पनि बिरामीलाई समय दिन सक्दैनन् ।

यसको मुख्य कारण जनशक्तिको अभाव हो । सरकारी अस्पतालहरू अझै ३० वर्षअघिको दरबन्दीमै चलिरहेका छन् । बिरामीको संख्या धेरै गुणा बढिसकेको छ ।

तर चिकित्सक र नर्सको संख्या त्यही अनुपातमा बढेको छैन । एउटा नर्सले २० देखि २५ जनासम्म बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उपचारको क्रममा बिरामी वा उनका परिवारलाई अवस्थाबारे समयमै जानकारी नदिनु, उपचार प्रक्रियाबारे स्पष्ट रूपमा नबुझाउनु वा स्वास्थ्यकर्मीबाट असंवेदनशील व्यवहार भएको अनुभूति गराउनु नै असन्तुष्टि बढ्ने प्रमुख कारण हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिरामीलाई पर्याप्त समय नै दिंदैनन् चिकित्सक

विशेषज्ञहरूका अनुसार मेडिकल शिक्षामा सञ्चार सीपलाई पर्याप्त महत्त्व दिइएको छैन । बिरामीलाई नरम भाषामा कठिन सत्य कसरी भन्ने, जोखिम कसरी बुझाउने वा दुःखको क्षणमा परिवारसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने अभ्यास अझै कमजोर छ ।

त्यसैले कतिपय अवस्थामा उपचार सही भए पनि संवाद नहुँदा सम्बन्ध बिग्रिने गरेको चिकित्सकहरू स्वीकार गर्छन् ।

‘एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री र क्लिनिकल साइन्स पढाइयो, तर मेडिकल कलेजहरुमा बिरामी र आफन्तसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने सीपलाई पाठ्यक्रममै पर्याप्त स्थान दिइएन,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘जसले कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटना निम्तिरहेका छन् ।’

डा. सुवेदी स्वास्थ्य प्रणालीभित्रका आधारभूत प्रश्न उठाउँदै भन्छन्, ‘ एउटा चिकित्सकले दिनमा कति बिरामी हेर्छ ? उसलाई आवश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध छ कि छैन ? अत्यधिक कार्यबोझले चिकित्सक आफैं ‘बर्नआउट’ को अवस्थामा पुगेको छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की अनुसार अस्पतालको क्षमताअनुसार जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ । सीमित समय र अत्यधिक कार्यबोझका कारण चिकित्सकले चाहेर पनि पर्याप्त संवाद गर्न सक्दैनन् ।

गल्तीको छानबिन होइन, सम्झौताले बढायो अस्पतालमा हिंसाको संस्कृति

बोलीचालीको भाषामा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ‘भगवान’ भन्ने गरिए पनि उनीहरू पनि मानव नै हुन् । असल नियत राखेर उपचार गर्दागर्दै पनि कहिले काहीँ मानवीय त्रुटि हुनपुग्छ ।

यदि कसैलाई उपचारमा लापर्बाही भयो वा त्यसकै कारण आफ्नो बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने लाग्यो भने अस्पतालमै गुनासो गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।

असल स्वास्थ्य सेवाको अभ्यास भएका स्वास्थ्य संस्थामा इथिकल बोर्ड हुन्छ, जसले सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्छ । यदि बिरामीलाई हानी गरेको वा ज्यान नै गएको घटना छ भने स्वास्थ्य संस्थाभित्र छानबिन समिति बनाउने र अनुसन्धान वा छानबिनपछि अन्तिम प्रतिवेदन बिरामी वा उसका आफन्तलाई दिनुपर्ने जस्ता नियम बनाइएको छ । नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यो अभ्यास छैन ।

घटनाको छानबिन नभई बिरामीका आफन्त चिकित्सक र अस्पताललाई दोषी लगाउँदै तोडफोडमा उत्रिन्छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) ले अस्पताल तोडफोड, स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण वा दुव्र्यवहार गर्नेलाई तीन वर्षकैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा कानुनभन्दा सम्झौताको संस्कृति बलियो देखिन्छ ।

धेरै घटनामा भीड जम्मा हुन्छ । अस्पताल तोडफोडको डरले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा आर्थिक सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरिन्छ । यसले दोषीलाई दण्डित गर्नेभन्दा पनि हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

डा.कार्की भन्छन्, ‘गल्ती नभए पनि अस्पतालले क्षति र भीडको डरले पैसा तिरेर मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले कानुन कमजोर बनाइरहेको छ ।’

पछिल्लो उदाहरण २० साउन २०८० मा चितवनको भरतपुरस्थित मनकामना अस्पतालमा भएको घटना हो। भरतपुर महानगरपालिका–२६ निवासी ३५ वर्षीया नविना महतोको सुत्केरी गराउने क्रममा मृत्यु भएको थियो । बच्चा जन्मिएपछि साल ननिस्कँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएको थियो ।

अस्पतालका अनुसार साल पाठेघरमा टाँसिएकाले रक्तस्राव नियन्त्रण गर्न नसकिएपछि बिरामीको ज्यान बचाउने उद्देश्यले पाठेघर नै निकाल्नुपरेको थियो । तर पाठेघर निकालिएपछि शरीरका विभिन्न अंगबाट अत्यधिक रक्तस्राव सुरु भई उनको मृत्यु भएको अस्पतालको दाबी थियो ।

उपचारमा लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै मृतकका आफन्त र स्थानीयले अस्पतालमा आन्दोलन गरेका थिए । मृतक पक्षले अस्पतालले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राखेपछि अन्ततः दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार अस्पतालले पीडित परिवारलाई २७ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गर्भवतीको मृत्युपछि मनकामना अस्पतालले तिर्‍यो २७ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति

यस्तै अर्को घटना किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा पनि भएको थियो । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ निवासी ३४ वर्षीया मिनाश्री राईको सुत्केरीपश्चात मृत्यु भएपछि परिवारले उपचारमा लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै अस्पतालमा प्रदर्शन तथा तोडफोड गरेका थिए ।

पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा सुरक्षा निकाय, अस्पताल प्रशासन र मृतकका परिवारबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको थियो ।

सहमतिअनुसार अस्पतालले मृतककी नौ वर्षीया जेठी छोरी र नवजात शिशुको पालनपोषण तथा शिक्षाको जिम्मेवारीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि मृतकका आफन्तले आन्दोलन स्थगित गर्ने र शव बुझ्ने निर्णय गरेका थिए।

यी दुवै घटनाको निष्पक्ष छानबिन भएन । सहमति पछि उनीहरु कानुनी प्रक्रियामा गएनन् । चिकित्सकीय लापरबाहीको आरोप लागेका घटनामा पीडित पक्ष अझै पनि कानुनी उपचारभन्दा ‘बार्गेनिङ’को बाटो रोज्न बाध्य देखिन्छ ।

कानुनी प्रक्रिया जटिल, ढिलो र प्रभावकारी नहुने बुझाइका कारण शंकास्पद मृत्यु वा अंगभंगजस्ता गम्भीर घटनापछि पनि उनीहरू अदालत वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पुग्दैनन् । बरु चिकित्सक वा अस्पतालमाथि लापरबाहीको आरोप लगाउँदै आन्दोलन, दबाब र आर्थिक लेनदेनमार्फत विषय टुंग्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले न्यायिक प्रणालीप्रतिको अविश्वास मात्र होइन, चिकित्सकीय उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने संयन्त्र नै कमजोर रहेको देखाएको छ ।

अस्पतालमा हुने तनावलाई केही समूहले आर्थिक अवसरका रूपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बिरामीका आफन्तलाई उचाल्ने, अपूरो सूचना फैलाउने र अस्पतालमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको डा. कार्की बताउँछन् ।

यससँगै सामाजिक सञ्जालमा आधा–अधुरा सूचना र ‘डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु’ भन्ने निष्कर्ष छिट्टै फैलिने क्रमले पनि चिकित्सकप्रति अविश्वास बढाएको डा. कार्कीको भनाइ छ ।

छानबिन नहुँदै दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले चिकित्सक र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई झन् कमजोर बनाएको उनी बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, चिकित्सकमाथि आक्रमण भएपछि हुने आन्दोलनले पनि नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । ओपीडी सेवा देशव्यापी बन्द हुँदा उपचार पाउन नसकेका बिरामी थप पीडित बन्छन् । यसले चिकित्सकप्रति जनविश्वास अझ कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेको संकट चिकित्सकमाथिको कुटपिट र दुर्व्यवहारको मात्र होइन, स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको विश्वासको संकट पनि हो । बिरामीले न्याय पाउने भरोसा गुमाउँदै गएका छन्, चिकित्सकले कार्यस्थलमा सुरक्षा महसुस गर्न छाडेका छन् ।

विश्वास पुनःस्थापित गर्न अस्पतालमा प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली, पर्याप्त जनशक्ति, चिकित्सकको सञ्चार सीपमा सुधार, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र जिम्मेवार सूचना प्रवाह सबै एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

डा. तिवारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य साक्षरता बढाउनु, आकस्मिक रोगबारे जनचेतना फैलाउनु, चिकित्सकलाई संकटको समयमा प्रभावकारी संवाद गर्ने तालिम दिनु र अस्पतालमा बिरामीका आफन्तसँग निरन्तर संवाद गर्ने छुट्टै प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।’

उपचारको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता, सम्मानजनक व्यवहार र नियमित संवाद कायम राख्न सकिए धेरै तनावपूर्ण अवस्था सुरुमै व्यवस्थापन गर्न सकिने डा. सुवेदीको निष्कर्ष छ ।