संसद्‍मा रास्वपा सांसदले खोजे सरकार

२२ साउन, काठमाडौं । नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या उठाउँदै शुक्रबार संसद्मा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न गरे– सरकार कहाँ छ?

खाना पकाउने ग्यासको अभाव, रासायनिक मलको संकट, विपन्न नागरिकको दाहसंस्कार खर्च, किसानलाई बाँदरले दिएको दुःखदेखि बोनम्यारो क्यान्सरको उपचारसम्मका विषय उठाउँदै उनीहरूले सरकारलाई नागरिकको दुःखमा देखिन आग्रह गरे।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद इन्दिरा रानाले ग्यास अभावका कारण नागरिक सास्तीमा परेको बताइन्।

‘ग्यास नपाएर जनता प्रताडित छन्। जतिसक्दो चाँडो ग्यास आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्।

‘मेरो गालामा मेरै चड्कन’

रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले चुनावका बेला आफूहरूले दिएको ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’को नारा सम्झिए।

‘कहिलेकाहीँ म कन्फ्युज हुन्छु– मेरै गालामा मेरै चड्कन,’ उनले भने, ‘चुनावताका सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रास्वपाको पालामा वन्ली अनलाइन भनेर आफैंले गरेको भाषण सम्झिन्छु।’

रास्वपाकै नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बने पनि नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

‘आज जनता भात पकाउने ग्यासका लागि दिनभर, रातभर, मध्यरातसम्म लाइन बसेको दृश्यले मलाई साँच्चिकै लाज लागेको छ,’ उनले भने।

प्रसाईंले सरकारसमक्ष दुई प्रश्न राखे।

पहिलो– देशभर ग्यास अभाव भइरहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा पनि ग्यास अभाव छ कि छैन?

दोस्रो– सरकारले भनेजस्तै पर्याप्त ग्यास आइरहेको हो र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी भइरहेको हो भने त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न दुई तिहाइको सरकारलाई केले रोकेको छ?

उनले जनताले केवल नयाँ अनुहार नभई नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको बताए।

‘जनताले नयाँ सरकार भनेर चिल्ला, ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्,’ प्रसाईंले भने, ‘नयाँ चरित्र खोजेका हुन्। त्यो हाम्रो व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ।’

उद्योगमन्त्रीसँगै जवाफ माग

सांसद कमल सुवेदीले पनि दाङमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘विशेषगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाका नागरिक दैनिक उपभोगको ग्यास नपाएर सास्ती भोगिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।

बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि तत्काल अनुगमन गरी सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

सदनमै उद्योगमन्त्री उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘आज उद्योगमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ। यस विषयमा मन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु।’

सांसद पारशमणि गेलालले पनि ग्यासको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे।

‘गाउँ–गाउँमा ग्यास पाइएको छैन, खाना पकाउन नपाएको भन्दै नागरिकले गुहार गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ग्यासको वास्तविक अवस्था के हो, सरकारले जानकारी गराओस्।’

ग्यास पर्याप्त छैन भने सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘छैन भने आवश्यकताअनुसार ग्यास छैन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरौं भनेर नागरिकलाई आह्वान गर्छौं,’ उनले भने, ‘छ भने त्यो ग्यास कहाँ छ भनिदिनुपर्‍यो। सम्बन्धित नगरपालिकासम्म पुर्‍याउन हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न तयार छौं।’

‘कोक्रोमा चढ्दा कर, चितामा पनि कर?’

रास्वपाकी सांसद टीका संग्रौलाले विपन्न नागरिकको दाहसंस्कार खर्चको विषय उठाइन्।

शुक्रबार बिहान पशुपति आर्यघाटमा आफन्तको दाहसंस्कार गर्न पैसा नभएको भन्दै एक नागरिकले सहयोगको अपेक्षासहित आफूलाई फोन गरेको उनले सुनाइन्।

‘त्यो फोनले मलाई एकछिन झस्कायो र दुःखी बनायो, सभामुख महोदय,’ उनले भनिन्, ‘एउटा नागरिकले बाँचुन्जेल अनेक शीर्षकमा राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ। कम्तीमा उसको मृत्यु हुँदा अन्तिम संस्कारलाई सम्मानजनक र सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्छ।’

विपन्न नागरिकको अन्तिम संस्कारका लागि राज्यले न्यूनतम सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तीमा एक भारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने ठाउँ र एक काँटी सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले कर मात्र लिने होइन, विपन्न नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व पनि देखाउनुपर्छ।’

उनले थपिन्, ‘जसको कोही छैन, उसको सरकार बन्नुपर्छ। जन्मेर कोक्रोमा चढ्दै गर्दा कर तिर्ने नागरिकले मरेर चितामा चढ्दा पनि बिना सर्त निःशुल्क धुवाँमा उड्न नपाउने?’

विपन्न नागरिकको मृत्यु हुँदा राज्यले ‘म अभिभावक हुँ, म तिम्रो साथमा छु’ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘मल छैन भने छैन भनिदिनुस्’

सांसद पारशमणि गेलालले रासायनिक मलको अभाव पनि उठाए। बेलका, चौदण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिकामा मलका लागि ठूलो संख्यामा किसान लाइन बसिरहेको उनले बताए।

‘साँच्चै मल छैन भने मन्त्रालयले छैन भनिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले पर्याप्त छ भनिरहेको छ भने सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँसम्म पुर्‍याउन हामी तयार छौं। सांसदलाई त्यसको भूमिका दिनुपर्‍यो।’

सांसद सुशील खड्काले भने किसानको उत्पादनको बजार र बाँदरले पुर्‍याइरहेको क्षतिको विषय उठाए।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बागलुङ पुग्दा हजारौं सुन्तलाका बोट लटरम्म फलेको देखे पनि किसान खुसीभन्दा चिन्तित रहेको उनले बताए।

‘मेहनत गरेर फलाएको सुन्तला बाँदरले एकैछिनमा सखाप पार्ने ठूलो चिन्ता छ,’ उनले भने।

कतिपय किसानले बाँदरकै कारण नयाँ बिरुवा रोप्नसमेत छाडेको उल्लेख गर्दै खड्काले वन्यजन्तु नियन्त्रणलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिने प्रस्ताव गरे।

गत वर्ष बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन हुने वडामा ‘वन्यजन्तु हेरालो’ परिचालन गर्न सकिने बताए।

सेन्सर, ड्रोन र अलार्मजस्ता प्रविधि दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने भए पनि किसानलाई तत्काल राहत चाहिएको उनको भनाइ छ।

‘वन्यजन्तु प्रभावित स्थानीय तहमा तत्काल व्यावसायिक वन्यजन्तु हेरालो तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयोस्,’ खड्काले भने, ‘यो कामलाई राज्यले व्यावसायिक पेशाका रूपमा मान्यता देओस् र कार्यक्रम दिगो बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरियोस्।’

‘वृद्ध दम्पती बेपत्ता भए, सरकार बेपत्ता नहोस्’

रास्वपाका सांसद बदनकुमार भण्डारीले काभ्रेको मण्डनदेउपुरका ६८ वर्षीय केदारनाथ पराजुली र ६७ वर्षीया तिलकुमारी बेपत्ता भएको विषय उठाए।

तिलकुमारी बोनम्यारो क्यान्सरबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै उनले दम्पती बुधबार दोलालघाट पुगेपछि बेपत्ता भएको बताए।

‘यो समाचारले मुलुकभर दुःख छाएको छ। बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ खोजी गरोस्। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय टोली खटिएका छन्। उहाँहरूको यथाशीघ्र अवस्था पत्ता लागोस्।’

यही प्रसंग जोड्दै उनले सरकारलाई नागरिकप्रतिको दायित्व नबिर्सन आग्रह गरे।

‘वृद्ध बाआमा बेपत्ता हुनुभयो, तर यो सरकार बेपत्ता नहोस्,’ उनले भने।

नेपालमा बोनम्यारोसम्बन्धी जटिल रोगको उपचार सीमित अस्पतालमा मात्र उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेषज्ञ जनशक्ति र उपचार पूर्वाधार विस्तार गर्न माग गरे।

विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपचार केन्द्र सीमित हुनु र आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा बिरामी तथा परिवारले ठूलो आर्थिक र मानसिक दबाब बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

‘यो दर्दनाक अवस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘विशेषज्ञ, नीति र आवश्यक स्रोतसाधनको अभावका कारण बिरामीले अत्यन्त कठिन संघर्ष गरिरहेका छन्।’

सरकार ! माइतीघरतिर हेर’

रास्वपाकी सांसद गजाला शमीम मिकरानीले काठमाडौंको माइतीघरमा हुने प्रदर्शन र नागरिक अभिव्यक्तिका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।

‘माइतीघर जनताको आवाज, आन्दोलन र नागरिक अभिव्यक्ति राख्ने ठाउँका रूपमा चिनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना विचार, माग र आवाज उठाउनु मौलिक अधिकार हो र म त्यसको पूर्ण सम्मान गर्दछु।’

तर माइतीघर व्यस्त सडक क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारण दुवैले समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ छ।

‘आफ्ना माग राख्न आउने नागरिक सडकमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँ सुरक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती छन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्कोतर्फ हजारौं विद्यार्थी, कर्मचारी, बिरामी र यात्रुले दैनिक ट्राफिक अवरोधको असर भोगिरहेका छन्।’

आफ्नो उद्देश्य नागरिक अभिव्यक्ति सीमित गर्नु नभएको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारले नागरिकलाई बारम्बार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।

त्यस्तो अवस्था तत्काल सम्भव नभए पर्याप्त खुला क्षेत्र, सुरक्षा, शौचालय, खानेपानी र सहज पहुँचसहितको वैकल्पिक नागरिक अभिव्यक्ति स्थल बनाउन उनको सुझाव छ।

यसबाट नागरिकको आवाज उठाउने अधिकार र सुरक्षित तथा व्यवस्थित सार्वजनिक स्थल दुवै सुनिश्चित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

आत्मसमीक्षा गर्न सुझाव

सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न मात्रै गरेका छैनन् । कसरी राज्य सञ्चालन गर्ने हो भनेर सुझाएका छन् । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा यसअवधिमा गरेका कार्यहरूउपर आत्मसमीक्षा गर्न सरकारलाई सांसद मनिष झाको सुझाव छ ।

राज्य संचालनमा, संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणमा राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई मुल मन्त्र मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा इन्टिग्रिटीको प्रश्न छैन, इन्टेन्सनमा पनि प्रश्न छैन । तर कताकता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ र त्यो स्वीकार्नुपर्छ ।’

यहाँनेर सरकारलाई उनको सुझाव छ, ‘इफ यु डन्ट नो, ह्वाट यु डन्ट नो, देम यु डन्ट रियल्ली नो, ह्वाट यु डन्ट नो ।’ अर्थात्, आफूलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा पहिचान गरेर सिक्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सांसद झाले सरकारलाई सम्झाउन गुगलका सिइओको भनाइ उद्धृत गर्दै संसद्मा भने, ‘द डे यु फिल द्याट यु ह्याभ लर्न एभ्रिथिङ यु आर अलमोस्ट डेड ।’

अर्थात्, सिकाइ कहिल्यै नरोकिने प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै थाहा छ भनेर घमण्ड नगर्न सरकारलाई भनेका छन् ।

यहाँनेर उनले नेपालको समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनेर सुझाएका छन् ।

वृद्धि र विकास बीचको अन्तर बुझ्न आग्रह गर्दै उनले यसबारे व्याख्या पनि गरे ।

चन्द्रागिरिबाट काठमाडौं उपत्यका हेर्दा धेरै घर फैलिएको देखिनु वृद्धि भए पनि योजनाबद्ध संरचना नदेखिनु विकास नभएको भन्दै उनले विगतमा काठमाडौंमा ठूला संरचना बने पनि पारिपट्टी धादिङका गाउँमा विद्यालय र अस्पताल नपुग्नु असन्तुलित वृद्धिको उदाहरण भएको बताए ।

अनि मधेश, प्रवास र निजी क्षेत्रलाई स्टेकहोल्डर मानेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाए ।

दिगो विकासका प्रमुख साझेदारका रूपमा रहेको यी तीनै क्षेत्र अहिले असुरक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मधेशमा हालै देखिएको आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन ।’

सीमामा गरिब नागरिकबाट २५ रुपैयाँको चिप्ससमेत खोसिने तर विमानस्थलबाट महँगा मदिरा र ल्यापटप ल्याउन छुट दिइने व्यवस्थालाई उनले असन्तुलित राज्य व्यवहारको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

‘कहाँसे आते है ये लोग ? और कहाँसे आते है ये सोच ? भन्ने ठुलो जनताले प्रश्न सोध्दैछन्’ रास्वपा सांसद झा भन्छन्, ‘हामीमा किन असन्तुलन छ ? व्यवहार किन सन्तुलित छैन ?’

निजी क्षेत्र पनि अहिले त्रसित रहेको भन्दै उनले प्रहरी देख्दा नागरिकले सुरक्षा होइन, डर महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘कुन बेला धरपकड गर्ला, कुन बेला छापा मार्ला भन्ने त्रास छ,’ उनले भने ।

सरकारलाई निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै उनले बैंकमा थन्किएको पैसा लगानीमा जान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयले केही प्रयास थालेको देखिए पनि ती प्रयास कागजमै सीमित रहेको उनको टिप्पणी थियो।

समाजमा आर्थिक समृद्धिसँगै सभ्यता र संस्कार पनि आवश्यक रहेको उनलाई लाग्दछ ।

फेरि पनि समग्रतामा राज्य सञ्चालनमा सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद झाले सरकारलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा भनेका छन्, ‘हामीले हाम्रो सवारी साधनको कालो सिसा हटायौं, कालो स्टिकर हटायौं । अब सम्भवत कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ ।’