इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति

२२ साउन, काठमाडौं । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता एकरूपता लगायतका माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै वीर अस्पताल परिसरमा चार दिनदेखि अनशनरत हरिजनले शुक्रबार अनशन तोडेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न निर्वाह भत्ता एकरूपता अभियान’का प्रतिनिधि हरिजनबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि सरकारी वार्ता टोलीले हरिजनलाई जुस खुवाएर अनशन अन्त्य गराएको थियो । हरिजनले साउन १९ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।

सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एक वर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रमका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा साउन २८ गते सरोकारवालाबीच विस्तृत छलफल हुनेछ ।

छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सक सहभागी हुनेछन् । त्यसपछि प्राप्त निष्कर्षलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा लैजाने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार आयोगको बैठकमा निर्वाह भत्ता अभियानका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा आमन्त्रण गर्ने विषयमा पनि साउन २८ गते छलफल गरिने भएको छ ।

सहमतिपत्रमा श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको कार्यघण्टा सरकारी र निजी सबै मेडिकल शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाउने उल्लेख छ ।

यस्तै, मेडिकल कलेजहरूले स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी असुलेको अतिरिक्त शुल्क (एक्स्ट्रा फी) छानबिन गरी फिर्ता गर्ने तथा सरकारले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र लागू गराउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने सहमति भएको छ ।

एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रावासमा अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाइ छात्रावासलाई वैकल्पिक बनाउने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि जारी गरेको परिपत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि पक्षहरू सहमत भएका छन् ।

वार्ता शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल को संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीरकुमार अधिकारी, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव मधु घिमिरे तथा शिक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव आदित्य कर्ण सदस्य रहेका थिए ।

सरकारले साउन २८ गते हुने छलफलबाट इन्टर्न चिकित्सकका मागका विषयमा ठोस निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।