नेपालका आदिवासीको विश्लेषण गर्ने तीन मापदण्ड

आज विश्व आदिवासी दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९९३ लाई ‘विश्व आदिवासी वर्ष’ तथा सन् १९९५–२००४ लाई विश्व आदिवासी जनताको अन्तर्राष्ट्रिय दशक घोषणा गरिनुले नेपालमा पनि आदिवासी भन्ने अवधारणाको प्रयोग र बहसलाई थप गति प्रदान गरेको थियो ।

विश्व आदिवासी जनताको अन्तर्राष्ट्रिय दशकको सन्दर्भमा नेपालमा गठित राष्ट्रिय तदर्थ समितिद्वारा मार्च १९९४ मा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालामा ‘आदिवासी’ शब्दको थप सैद्धान्तिक व्याख्या र पारिभाषिकीकरण गरियो ।

उक्त कार्यशालाले आदिवासीलाई आफ्नै विशिष्ट तथा मौलिक भाषा, संस्कृति र प्रकृतिपूजक धार्मिक परम्परा भएका, ऐतिहासिक रूपमा नेपालको भूभागका प्रारम्भिक बसोबासी वा मुख्य निवासीहरूको वर्तमान पुस्तागत सन्तति, भूमि र स्रोत–साधनबाट वञ्चित वा विस्थापित गरिएका, राज्यसत्ता र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तीकृत रहेका तथा आफूलाई आदिवासीका रूपमा आत्मपहिचान गर्ने समुदायका रूपमा परिभाषित गर्‍यो जसले नेपाली सन्दर्भमा ‘आदिवासी’ शब्द प्रायः ‘जनजाति’ को पर्यायका रूपमा प्रयोग गर्‍यो र यो नै नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक संगठित रूपमा गरिएको ठोस अवधारणागत परिभाषा थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले समाजशास्त्री सन्तबहादुर गुरुङ्गको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी जनजातिको उत्थानको लागि कार्य गर्ने एउटा सरकारी निकाय स्थापना सम्बन्धी संरचनात्मक ढाँचा र कार्यविधि सिफारिश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

उक्त कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि, प्रस्तावित संरचनाको नाममा आदिवासी शब्द समाविष्ट गरिएको थिएन (उक्त शब्द पछि सम्बन्धित विधेयकमाथि संसदीय छलफलका क्रममा थपिएको थियो), तर जनजातिको परिभाषाभित्र भने आदिवासीको अवधारणा समेटिएको थियो ।

कार्यदलले मुख्यतः माथि उल्लिखित आदिवासी जनजातिको अवधारणासँगै मेल खाने गरी त्यस्ता समुदायलाई जनजातिको रूपमा परिभाषित गरेको थियो जो हिन्दु वर्णव्यवस्थाको चार तहमा आधारित सामाजिक संरचनाभित्र नपर्ने र जसको आफ्नै परम्परागत भाषा, धर्म, संस्कार तथा संस्कृति, छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान, समानतामा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक बसोबास, लिखित वा मौखिक इतिहास, जनजातिको रूपमा स्वपहिचान र हामीपनको भावना भएको र जसको आधुनिक नेपालको राजनीतिक संरचना तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पर्याप्त प्रभाव वा प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था विद्यमान छ । यिनै मापदण्डको आधारमा कार्यदलले ६१ समुदायलाई जनजातिको रूपमा सूचीकरणको लागि सिफारिश गरेको थियो ।

सोही बमोजिम राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति गठन आदेश २०५४ मार्फत सरकारले सिफारिश गरिएको जनजातिको सूचीलाई २०५४ साल वैशाख २ गते औपचारिक रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । यसैबीच, विभिन्न आदिवासी जनजाति संगठनहरूको छाता संस्थाको रूपमा २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापित भयो जसले आफ्नो विधान मार्फत ‘आदिवासी जनजाति’ भन्नाले हिन्दु वर्णाश्रम भित्र नपर्ने आफ्नो परम्परागत भौगोलिक बसोबासका क्षेत्र, धर्म, संस्कृति, लिखित/अलिखित र मौखिक इतिहास, मौलिक मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक संरचना भएको समुदाय भनी परिभाषित गरेको थियो, जुन अद्यापि कायम छ । यहाँसम्म आइपुग्दा आदिवासी जनजातिको आधारभूत अवधारणा र परिभाषामा सुसंगति र एकरुपता नै पाइन्छ ।

राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिले आधिकारिक सूचीमा समावेश ६१ जनजातिहरू माथि २०५४ देखि २०५६ को अवधिमा विस्तृत एथ्नोग्राफिक अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो, जसको आधारमा सूचीकृत ६१ जनजातिमध्ये चिमतन्, ठिनतन् र स्यांगतनलाई मिलाएर तीनगाउँले थकाली नामकरण तथा मनाङेलाई हटाएर याक्खा थप गरी जम्मा ५९ आदिवासी जनजाति कायम गर्दै आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो । उक्त ऐनले आदिवासी र जनजातिलाई पर्यायवाचीको रूपमा आत्मसात् गर्दै आदिवासी/जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायको रूपमा परिभाषित गर्‍यो ।

यस परिभाषामा ‘जनजाति हिन्दु वर्णव्यवस्थाको चार तहमा आधारित सामाजिक संरचना भित्र नपर्ने र राज्यबाट ऐतिहासिक र संरचनात्मक बहिष्करणमा परेको समुदाय हो’ भन्ने आयामलाई समावेश गरिएन । यसरी राज्यस्तरबाट नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति को हो र को होइन भन्ने विषयमा औपचारिक कार्यमूलक परिभाषा विकसित भयो । साथै, प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचीमा संशोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सहित ५९ समुदायलाई आदिवासी/जनजातिको कानूनी मान्यता प्रदान गर्‍यो ।

सोही बमोजिम नेपाल सरकारले वि.सं. २०७७ जेठ ५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रानाथारू थप गरेपछि हाल आदिवासी जनजाति समुदायको संख्या ६० पुगेको छ । यही ६० वटा आदिवासी जनजातिको औपचारिक सूची नै हाल आदिवासी जनजाति आयोग, प्रतिष्ठान, महासंघ तथा सरकारी र अन्य निकायहरूको लागि मातृसूची बनेको छ । आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४ को परिभाषा खण्डमा आदिवासी जनजाति भन्नाले आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले तोकेको जाति वा समुदालाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ तथापि आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार खण्डमा उल्लिखित १९ सूत्रीय कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आदिवासी जनजाति सूचीकरणको सिफारिश गर्ने विषय उल्लेख छैन, बरु आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी चाहिं तोकिएको छ ।

तसर्थ, आयोगले हालसम्म आदिवासी जनजातिको छुट्टै परिभाषा र सूची सिफारिश नगरेको र प्रतिष्ठान ऐनमा उल्लिखित ६० जनजातिको सूची र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित आधिकारिक जनसांख्यिक तथा जातजातिगत तथ्याङ्ककै आधारमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरू तयार, निर्णय/सिफारिश, आदिवासी जनजातिको थर सूचीकरण सिफारिश र अन्य प्रकाशनहरू गर्ने गरेको पाइन्छ ।

आदिवासी जनजातिको विरोधाभासपूर्ण बुझाइ

माथि उल्लिखित आदिवासीको परिभाषाकै परिप्रेक्ष्यमा केही आदिवासी जनजाति समुदाय र जनजाति आन्दोलनका केही अभियन्ताहरूको कट्टर बुझाइमा आदिवासी जनजातिहरू नेपाली भूभागमै उत्पत्ति भएका र हिन्दु वर्णाश्रम अन्तर्गतका जातीय पृष्ठभूमिका मानिसहरूको आगमन पछि मात्र भएकोले उनीहरू आदिवासी नरहेको तर्क पनि सुन्ने गरिएको छ । यो तथाकथित भ्रमात्मक भाष्यका कारण पनि नेपाली समाजमा जात/जाति–जनजाति, आदिवासी–गैर आदिवासी, मूलवासी–आप्रवासी, हिन्दु–गैरहिन्दु जस्ता द्वैध विरोधी अन्तरविरोधहरू कायम छन् ।

हालसम्म प्राप्त पुरातात्विक प्रमाणका आधारमा प्राक्ऐतिहासिक घटनाहरू र सांस्कृतिक उद्विकासको क्रमलाई हेर्ने हो भने करिब साढे ४ अर्ब वर्ष पुरानो पृथ्वीमा होमो अर्थात् मान्छे जस्तै लाग्ने हाम्रा पुर्खा चाहिं २२ देखि २५ लाख वर्ष पुराना मानिन्छन्, जसले ढुङ्गे हतियारको प्रयोग गर्न थालेका थिए । करिब ५० लाख वर्ष पहिले चिम्पान्जीका पुर्खा प्राइमेट्सबाट मानव प्रजातिमा छुट्टिएको, २५ लाख वर्ष पहिले होमो–हेविलिसको उदयसँगै सांस्कृतिक मानव इतिहासको सुरुआत भएको, १८ लाख वर्ष पहिले पूर्वी एशियामा र ६ लाख ५० हजार वर्ष पहिले युरोपमा होमो–इरेक्टसको पहिलो बसोबासको संकेत रहेको, अनि होमो–सेपियन्स अर्थात् ठ्याक्कै हामी जस्तै देखिने हाम्रा नजिकका पुर्खा भने करिब २ लाख वर्ष पहिले पूर्वी अफ्रिकामा देखा परेका र ३५ हजार वर्ष पहिले पृथ्वीमा उनीहरूको एकछत्र राज कायम भई १२ हजार वर्ष पहिले खेतीपाती (कृषि) युगको सुरुआत सँगै आधुनिक मानव सभ्यताको जग बसेको र करिब २ हजार ६०० वर्ष पहिले राजा यलम्बरले नेपालमा किराती अधिराज्यको स्थापना गरेको पाइन्छ । (सुरेश ढकाल, २०८१)

तसर्थ, मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि जाति वा समुदाय नेपाली भूभागमै उत्पत्ति भएको पाइँदैन । जुन मानव समुदाय नेपाली भूभागमा आई मानव सभ्यता, भाषा, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मूल्यमान्यता, रहनसहन, सामाजिक र जातीय संरचना, भेषभुषा, खानपान, बाजागाजा, गीतसंगीत, साहित्य, पुख्र्यौली पेशा, आर्थिक प्रणाली, जीवनपद्धति, बसोबास र खेतीयोग्य पुख्र्यौली भूमि, परम्परागत शासनप्रणाली आदि सृजना गरेको छ, उक्त समुदायलाई त्यस क्षेत्रको आदिवासी मान्न सकिन्छ । जस्तै लिम्बू, राई, तामाङ्ग, गुरुङ्ग, मगर, थारू लगायत प्रायः सबै आदिवासी जनजाति र खस समुदायले यी कुराहरू उनीहरूको सम्बन्धित पुख्र्यौली भूमिमा आइसकेपछि विकास गरेका हुन्, अन्य देश वा भूमिबाट आयातित होइन ।

फ्रान्सेली मानवशास्त्री जेरार्ड टोफिन (सन् २००९) र नेपालका इतिहासकार तथा अनुसन्धानकर्ता प्रत्यूष वन्त (सन् २००६) को विश्लेषणमा प्रतिष्ठान ऐनमा उल्लिखित परिभाषा र आदिवासी जनजातिको सूचीले केही अस्पष्टता, अन्योल र विवाद सिर्जना गरेको छ । विशेषतः एउटै जातीय समूहका उप–समूहलाई भौगोलिक र भाषिक आधारमा छुट्टाछुट्टै सूचीकरण गरिनुले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ । थकाली, राई र हिमाली भोटे समुदाय यसका प्रमुख उदाहरण हुन् ।

यसैगरी, नेवार समुदायको सूचीकरणले पनि दीर्घकालीन बहस निम्त्याएको छ । नेवारहरू मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, सामाजिक रूपमा विकसित तथा राज्यका शक्तिकेन्द्रसँग ऐतिहासिक रूपमा निकट सम्बन्ध राख्ने समुदायको रूपमा चिनिन्छन् र प्रशासन, शिक्षा, राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रमा उनीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ साथै नेवार समाजमा हिन्दु धर्म र श्रेणीकृत जातीय संरचना रहेको पाइन्छ । त्यसैले आधुनिक नेपाली राज्यबाट अन्य कतिपय समुदायले भोगे जस्तो संरचनागत वञ्चितीकरण वा उत्पीडनको इतिहास नेवार समुदायले अनुभव गरेको दाबी अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ ।

त्यस्तैगरी, प्रत्येक व्यक्ति एउटै मात्र जातीय वा जातिगत समूहसँग सम्बन्धित हुन्छ, जन्मदेखि नै सोही समूहको सदस्य हुन्छ र जीवनकालभरि आफ्नो समूह परिवर्तन गर्न सक्दैन, संस्कृति र समाजहरू स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कित, परस्पर पृथक् तथा स्थिर/अपरिवर्तनीय एकाइहरू हुन् भन्ने जनजाति आन्दोलन र त्यसका केही अभियन्ताहरूको सारतत्ववादी दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ ।

यस्ता विचारहरू मानवशास्त्रको प्रारम्भिक चरणसँग सम्बन्धित छन् र समकालीन मानवशास्त्रीय सिद्धान्तहरूसँग मेल खाँदैनन् । आधुनिक मानवशास्त्रले जातीय सीमाहरू स्थिर नभई परिवर्तनशील हुने, र समयक्रमसँगै सामाजिक अन्तःक्रियात्मक प्रक्रियाबाट निर्मित हुने तथ्यलाई जोड दिएको छ । उदाहरणको रूपमा नेपालका हिन्दु जातीय समूहहरू र जनजाति समुदाय बीच रहेको व्यापक अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्धहरू र हिन्दु राजकीय संस्कारहरूमा मगर पुरोहितहरूको उपस्थितिले उनीहरू बीच शारीरिक विशेषताहरूको अन्तरघुलन र सांस्कृतिक सम्मिश्रण भएको तथ्य पाइन्छ ।

न्यान्सी लेभिन (सन् १९८७) ले उत्तरपश्चिम नेपालको साँघुरो भौगोलिक क्षेत्रमा सहअस्तित्वमा रहेका तीन समूहहरूः ब्याँसी (बुरा), खस क्षत्री र तिब्बती भोटे समुदाय बीचको अन्तरजातीय विवाह र नयाँ वातावरणमा आर्थिक तथा जीविकोपार्जन प्रणालीसँगको अनुकूलन प्रक्रियाको परिणतिस्वरुप उनीहरूको जातीय पहिचान रूपान्तरण भएको पाइन्छ । उदाहरणको रूपमा बुराहरू पर्वते कृषिजन्य जीवनशैली अवलम्बन गर्दै मतवाली क्षत्रीमा रूपान्तरित भए भने भोटे समुदायले तिब्बतसँगको आफ्नो परम्परागत व्यापारिक सम्बन्ध त्याग्दै तथा आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरू परिवर्तन गर्दै बुरा समुदायको स्वरुप ग्रहण गरे ।

त्यस्तै गरी, हाल पृथक् र विशिष्ट जातिको रूपमा अस्तित्वमा रहेको समुदायहरू कुनै बेला एउटै भाषा, संस्कृति, परम्परा र भूगोलमा विकसित भएका हुनसक्छन् तर समयक्रममा छुट्टै जातीय समुदायको रूपमा स्वपहिचान सहित आफ्नो अस्तित्व कायम गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि छन्त्याल र मगर, घले, तामाङ्ग र गुरुङ्ग, दुरा र गुरुङ्ग, चेपाङ्ग र वनकरिया बीचको पूर्ण भिन्नता छुट्याउन सहज छैन । काठमाडौं उपत्यकाको आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पहारी (बलामी) को भाषा, संस्कृति र धार्मिक संस्कारहरू नेवारसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि पहारी छुट्टै जातीय समुदायको रूपमा अस्तित्वमा छ ।

त्यसैगरी नाथ सम्प्रदायबाट छुट्टिएर तान्त्रिक ऋषि/गुरु गोरखनाथ र मच्छिन्द्रनाथको तान्त्रिक अनुयायीको रूपमा आम रूपमा समाजले सम्मान गर्ने विशिष्ट र मौलिक फेरी संस्कृति तथा भैरुङ्ग प्रणाली र यीसँग सम्बन्धित धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परम्पराहरू विकास गरी सुरुआतदेखि नै गैर तागाधारी (व्रतबन्ध नगर्ने तथा जनै नलगाउने) र मतवालीको सांस्कृतिक पहिचान सहित फ्रि जाति छुट्टै जातीय समुदायको रूपमा अस्तित्वमा रहेको छ । यी उदाहरणले धार्मिक–सांस्कृतिक बहुलवाद तथा सांस्कृतिक समन्वयवाद र जातीय अन्तरग्रहणको अवस्था अभिव्यक्त गर्दछन् ।

जातीय पहिचान सम्बन्धीको आधुनिक सैद्धान्तिक अवधारणाले जातीयता गतिशील, परिस्थितिजन्य तथा परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ, जसलाई समर्थन गर्दै पे्रmडरिक बार्थ (सन् १९६९) ले पनि जातीय समूहलाई परिभाषित गर्ने मूल तत्व स्थिर सांस्कृतिक सार नभई अन्य समूहसँगको सामाजिक सिमाना र समायोजित सांस्कृतिक विशेषता हुन् भनी तर्क गरेका छन् ।

आदिवासी जनजातिलाई कसरी परिभाषित गर्ने त ?

नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन, १९१० ले हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित सामाजिक श्रेणीकरणलाई कानूनी रुप दिई राज्य संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था र सार्वजनिक नीतिहरू मार्फत संस्थागत गरेको थियो । नेपालका सबै जातजातिलाई तागाधारी, नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्नुनपर्ने र पानी नचल्ने तथा छोइछिटो हाल्नुपर्ने गरी पाँच समूहमा श्रेणीबद्ध रूपमा विभाजन गरी राज्य शक्ति तथा स्रोतको बाँडफाँड, राज्य संरचनाको गठन र शासकीय अधिकार र पहुँच, गैरउल्लंघनीय निश्चित पेशा–व्यवसायको निर्धारण र राज्यका कानूनहरूको परिपालना आदि सोही जातीय पदसोपान अनुसार निर्दिष्ट गरियो । यसले नेपालमा संरचनात्मक बहिष्करणको ऐतिहासिक र दीर्घकालीन आधार तयार गर्‍यो ।

यस सन्दर्भमा, प्रतिष्ठान ऐनमा उल्लेख भए जस्तै यदि आदिवासी जनजातिको परिभाषा केवल मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, संस्कृति, पृथक् सामाजिक संरचना र इतिहासमा मात्र सीमित गर्ने हो भने हिन्दु प्रभुत्वशाली समूहहरू (ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, संन्यासी) र दलित समुदाय, मधेशी जातीय समूहहरू तथा मतवाली समुदायहरू बीच कुनै सार्थक भिन्नता कायम रहँदैन । शाब्दिक रूपमा जनजाति र आदिवासी एउटै होइनन्, दुवैले छुट्टै अर्थ बोध गर्छन् ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, जीवनपद्धति, सभ्यता र मानव विकास आदिमा बहिष्कृत तथा सीमान्तकृत समुदाय जनजाति हो । जनजाति आदिवासी हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ । किनभने आदिवासी शब्दले खास जात वा जातिको मानव र भूगोल मिश्रित इतिहासको कालखण्ड बोध गर्छ, तसर्थ भूमिपुत्र भन्ने पर्यायवाची शब्द पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । आईएलओ महासन्धि १६९ अनुसार आधुनिक राज्य निर्माण र सो राज्यको सिमाना निर्धारण हुनुभन्दा अघिदेखि बसोबासरत समुदाय आदिवासी हो ।

वर्तमान नेपालको राज्य निर्माण वि.सं. १८२५ मा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरणबाट शुरु हुन्छ र यसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण १८७३ मा ब्रिटिश इन्डियासँग गरेको सुगौली सन्धिबाट भएको हो । यस कोणबाट हेर्दा सैद्धान्तिक रूपमा गैर जनजाति पनि आदिवासी हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा को आदिवासी तथा प्रभुत्वशाली/उन्नत जातजाति र को आदिवासी तथा जनजाति हो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नु जरुरी छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा तीन वटा मापदण्डको आधारमा आदिवासी जनजातिलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ : (१) आफ्नै मातृभाषा, परम्परागत रीतिरिवाज, विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान, समानतामा आधारित सामाजिक संरचना तथा पुख्र्यौली थातथलो र सांस्कृतिक अभ्याससँग सम्बन्धित जातीय नाम कायम रहेको समुदाय, (२) सांस्कृतिक हिन्दुकरण वा संस्कृतिकरणको प्रभाव परे पनि आफ्नो मौलिक धार्मिक र सांस्कृतिक अभ्यास, परम्परा, रीतिरिवाज तथा सामाजिक पहिचान निरन्तर रूपमा कायम राखेको (विशेषतः गैरतागाधारी परम्परा, मतवाली पहिचान तथा अन्य जातजातिसँग सोही बमोजिमको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध) समुदाय र (३) सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले पछाडि पारिएको, राज्यसत्तामा पहुँच, प्रतिनिधित्व र सहभागिताबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित रहेको तथा जनसांख्यिक रूपमा अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत अवस्थामा रहेको समुदाय ।

मौजुदा सूचीमाथिको विवाद र अबको बाटो

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सहित हालसम्मको जनगणनामा सूचीकृत आदिवासी जनजातिमध्ये ७ वटा समुदायः सियार, थुदाम, छैरोतन, ताङ्वे, तीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले र मार्फाली थकालीको जनसंख्या उल्लेख छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा वनकरिया, सुरेल, फ्रि, मुगाली र लार्के पहिलो पटक समावेश भएका हुन् ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले समेत सुनिश्चित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार बमोजिम व्यक्ति वा समुदाय स्वयंलाई कुनै जातजाति वा आदिवासी जनजातिको रूपमा स्व–पहिचान गर्ने अधिकार रहन्छ । सोही बमोजिम विभिन्न जातजातिले आफूले स्व–पहिचान गरेको जातीय पहिचानलाई अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । आदिवासी जनजाति आयोग, केही जातीय संघसंस्थाहरू तथा केही अभियन्ताहरूले भने जनगणनामा समेटिएका जातजाति र सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको विवरण माथि विमति र असन्तुष्टि राखेको पाइन्छ ।

तर माथि उल्लेख गरिए जस्तै सांस्कृतिक परिवर्तनीयता, रूपान्तरणीय जातीय पहिचान तथा जातीयताको निर्माण, विनिर्माण र पुनर्निर्माणको प्रक्रियाका कारण इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समुदायले आफ्नो छुट्टै जातीय पहिचान दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ । परिणामस्वरुप परम्परागत रूपमा भाषा, धर्म र जातजातिको अन्तरसम्बन्धलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जातजातिहरू तीन वर्गमा रहेको पाइन्छः (१) एक जाति–एक भाषा–एक धर्म (लिम्बू, तामाङ्ग, गुरुङ्ग आदि), (२) एक भाषा तथा एक धर्म–बहु जाति (खस, दलित, मधेशी आदि) र (३) बहु भाषा–एक जाति (राई, मगर, थारू आदि) ।

आदिवासी जनजाति आयोग, केही जनजाति अभियन्ता तथा अध्येताहरूले समेत विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान विना नै सूचीकृत आदिवासी जनजाति छैरोतनलाई छैरो गाउँ र त्यहाँ बस्ने जुनसुकै समुदायका बासिन्दा रहेको र छुट्टै जाति नरहेको, फ्रि छुट्टै जाति नभई भुलवश ऐनमा पहरीलाई नै दुईचोटि पहरी र फ्रिको रूपमा उल्लेख गरिएको, थुदाम कुनै जाति वा समुदाय नभएर गाउँको नाम रहेको, साथै सियार, ताङ्वे, तीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले र मार्फाली थकाली जनगणनामा उल्लेख नभएको र सम्पर्कमा समेत नआएकोले ती जातिहरूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश गरिरहनु वैज्ञानिक नहुने भनी कतिपय गलत सूचना सहितको हास्यास्पद तर्क गरेको पाइन्छ ।

तर आयोग आफैंले आदिवासी जनजातिको रूपमा प्रतिष्ठान ऐनमै सूचीकृत जातिहरूलाई मानेर संस्थागत गतिविधि गरिरहेको छ । यसले प्रतिष्ठान स्थापनार्थ गठित कार्यदल, जनजाति विकास समिति तथा प्रतिष्ठान स्वयंले गरेका अध्ययन, अनुसन्धान र निर्णयहरू, तत्कालीन सरकार तथा संसद्का निर्णयहरू, साथै विगत २५ वर्षदेखि कानूनी मान्यता प्राप्त गरेका सम्बन्धित आदिवासी जनजाति समुदाय र तिनका जातीय संस्थाहरूप्रति अपमान, अविश्वास तथा कानूनी मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति देखाएको छ । कतिपय संस्थाहरूको दलीय राजनीतीकरणका कारण पनि विगतमा आदिवासी जनजातिको परिभाषा र सूचीकरणलाई गिजोल्ने काम भएको देखिन्छ ।

विना कुनै राजनीतिक र समूहगत स्वार्थ र आग्रह, यस आलेखमा सुझाइएका तीन वटा मापदण्डको आधारमा आदिवासी जनजातिलाई पुनर्परिभाषित र अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

अब, विना तथ्य र प्रमाण, सूचीमा अनावश्यक विवाद सृजना नगरी आदिवासी जनजाति सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो प्राथमिक दायित्व अनुसार परस्पर परिपूरक भएर प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत समुदायहरूका अतिरिक्त जनगणनामा समावेश भएका र हुन नसकेका सबै सम्भावित आदिवासी जनजाति समुदायहरूको विस्तृत मानवशास्त्रीय अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रचलित कानूनी प्रक्रिया मार्फत आदिवासी जनजातिको सूचीलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै विशेषगरी अल्संख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत समुदायहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि संयुक्त पहलकदमीको जरुरत छ ।