बाजुरामा महिला तथा बालबालिका हिंसा : ३ वर्षमा १४४ घटना

२६ साउन, बाजुरा । बाजुरामा महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कअनुसार महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित १४४ घटना तथा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

प्रहरीमा दर्ता भएका घटनामध्ये घरेलु हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी छन् । तीन आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाका ७० वटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २९ वटा २०८१/०८२ मा २३ वटा र २०८२/०८३ मा १८ वटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा पुगेका हुन् ।

त्यसपछि जबरजस्ती करणीका २७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ मा १०/१० तथा २०८२/०८३ मा ९ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, जबरजस्ती करणी उद्योगका ८, बालविवाहको एक, बहुविवाहका १८, गर्भपतनका दुई, अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी एक र लैङ्गिक हिंसाका १७ वटा घटना तथा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

प्रहरीमा दर्ता भएका महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराधको तथ्याङ्क हेर्दा जबरजस्ती करणी, बालविवाह र बहुविवाहका घटना क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ । तर लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी उजुरी भने गत वर्ष बढेको छ ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा गरी सात वटा उजुरी प्रहरीमा पुगेकोमा गत आर्थिक वर्ष मात्रै १० वटा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

किशोरी र युवती बढी जोखिममा

यौनजन्य अपराधको पाँच वर्षे विवरणले महिला तथा बालबालिका, विशेषगरी किशोरीहरू बढी जोखिममा रहेको देखाएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षमा यौनजन्य अपराधका ६४ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा ६४ जना पीडित भएका छन् । उमेरगत विवरणमा किशोर तथा युवा उमेर समूहका पीडितको संख्या उल्लेख्य छ । विशेषगरी १५–१६ वर्ष र १९–२५ वर्ष उमेर समूहमा पीडितको संख्या बढी रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।

अपराध हुने स्थानले पनि जोखिमको गम्भीर अवस्था देखाउँछ । यौनजन्य अपराधका ४२ घटना आवासीय तथा घरेलु स्थानमा भएका छन् । त्यस्तै, एकान्त वनजंगल तथा झाडीमा ११, संस्थागत तथा पेसागत स्थानमा पाँच, सार्वजनिक स्थानमा चार र सवारी साधनमा एक घटना भएको तथ्याङ्क छ ।

यो तथ्याङ्क हेर्दा महिला तथा बालबालिकाका लागि सार्वजनिक स्थान मात्र नभई घर तथा परिचित वातावरणसमेत पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन नसकेको बडिमालिका नगरपालिका उपप्रमुख नन्दा थापाले बताइन् ।

हिंसाको तरिका हेर्दा पीडितलाई ललाइ–फकाइ तथा डरधम्की दिने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार २१ जना पीडितको घटनामा हिंसाको तरिका खुलेको छैन । २० जना ललाइ–फकाइ, १६ जना डरधम्की, चार जना अन्य व्यक्तिमार्फत र तीन जना प्रलोभनमा पारेर पीडित बनाइएको देखिएको छ । कतिपय घटनामा घटना सार्वजनिक गरे ज्यान मार्ने धम्कीसम्म दिने गरेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराकी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) शैलेश्वरी बोहराका अनुसार यस्ता घटनामा मादक पदार्थ सेवन, आर्थिक प्रलोभन, डर, त्रास तथा धम्की लगायतका कारणसमेत देखिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा १० देखि १८ वर्षमुनिका बालिका यौनजन्य हिंसाको सिकार हुने गरेको डीएसपी बोहराले बताइन् । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका किशोरी, श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला एक्लै बसिरहेका महिला तथा एकल महिलासमेत विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित हुने गरेको उनले बताइन् ।

विद्यालय तहका पीडित बढी

शैक्षिक योग्यताको विवरणले पनि यौनजन्य अपराधका पीडितमध्ये विद्यालय तहमा अध्ययन गरेका व्यक्तिको संख्या बढी रहेको देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार पीडितमध्ये एक जना निरक्षर, १८ जना साक्षर, ४० जना विद्यालय तहका र तीन जना प्रमाणपत्र तहका छन् ।

अभियुक्ततर्फ भने १७ जना साक्षर, ३७ जना विद्यालय तहका, तीन जना प्रमाणपत्र तहका र दुई जना स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका छन् ।

यस्तै, यौनजन्य अपराधका पीडितमध्ये ५५ जना अविवाहित र ९ जना विवाहित छन् । यसले पीडिततर्फ अविवाहित किशोरी तथा युवतीको संख्या बढी रहेको देखाउँछ ।

उजुरी नपर्नु मुख्य चुनौती

डीएसपी बोहराका अनुसार अपराधका उजुरी नै नपर्ने, परे पनि कम पर्ने र ढिला उजुरी पर्ने समस्या अपराध नियन्त्रणमा प्रमुख चुनौती बनेका छन् । ढिला उजुरी पर्दा प्रमाण लोप भइसकेको हुने र घटनालाई प्रमाणित गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको उनले बताइन् । पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त व्यवस्था नहुनु पनि अर्को चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक दबाब, पारिवारिक प्रतिष्ठा र घटना बाहिर ल्याउँदा थप समस्या हुने डरका कारण कतिपय घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने अवस्था रहेको बोहराले बताइन् ।

महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको जनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकविरुद्धको अपराध नियन्त्रण, यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण, आत्महत्या न्यूनीकरण, गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान तथा लागुऔषध नियन्त्रणलगायतका कार्ययोजना सञ्चालन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीको तथ्याङ्कले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै विद्यालय, परिवार र समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतना आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

साथै, बालबालिकाको सुरक्षा, समयमै उजुरी गर्ने वातावरण, पीडितमैत्री अनुसन्धान तथा पीडितको पुनर्स्थापनामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।