मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निरन्तर भनिरहेका छौं : अध्यक्ष मगर

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्युन रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिएका हुन् ।

मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले कूल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए ।

आयोगमा हालसम्म प्राप्त करिव १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू रहेको उनले स्पष्ट पारे र

अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

‘हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ । विशेषगरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ,’ उनले भने।

क्षतिपूर्तिको विषयमा जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० करोड मात्र वितरण भएको र २३ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको बताए ।

क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक र कार्यविधिगत अन्योलता हटाउन गत २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आउँदो भदौ मसान्तभित्र बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष मगरले समितिमा जानकारी गराए ।