विशेष महाधिवेशनबारे विधानको व्यवस्था फेर्ने प्रस्ताव ल्याउँदै

२९ साउन, काठमाडौं । कांग्रेसको देउवा समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीको विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । विधान संशोधनको प्रस्तावका लागि वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा कानुन तथा विधान समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले पार्टीको सांगठनिक संरचना, सदस्यता प्रणाली, नेतृत्व विकास, समावेशिता, उम्मेदवार छनोट तथा महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू तयार गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा विधानको प्रस्तावनालाई समसामयिक विषयसमेत समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने तथा ‘आदर्श र उद्देश्य’ अघि ‘मूल्य र मान्यता’ थप गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार पार्टीको साधारण तथा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै सदस्यको योग्यता पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘योग्यता पुगेका व्यक्तिले स्वघोषणामार्फत कांग्रेसका मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाएपछि जुनसुकै समयमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सदस्यता वितरण, नवीकरण र खारेजीलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत स्वचालित बनाउने तथा वडा तहमा सदस्यता सूचीकृत र केन्द्रीय तहमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।’

ती सदस्यका अनुसार विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यको सदस्यता सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिमा सूचीकृत गर्ने तथा सदस्यता नवीकरणलगायतका विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेख राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनसम्पर्क समितिको विधान, कार्यसमिति, कार्यकाल, अध्यक्ष, महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्व, योग्यता, सहभागिता, समावेशिता तथा पर्यवेक्षकसम्बन्धी व्यवस्थासमेत समयानुकूल संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

टोलदेखि केन्द्रसम्म सांगठनिक संरचना फेरबदल

विधान संशेधनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावनामा टोल कार्यसमितिको संरचना भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने तथा उपसभापति र कोषाध्यक्षको व्यवस्था उल्लेख छ ।

यस्तै कार्यसमितिमा महिला, दलित, जनजाति, विशेष क्षमता भएका व्यक्ति लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

कांग्रेसका सबै तहका कार्यसमितिलाई संख्यात्मक रूपमा चुस्त र छरितो बनाउँदै सोही संरचनाभित्र समावेशिताको प्रतिशत बढाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । युवाको सहभागिता टोलदेखि केन्द्रसम्मै बढाउने व्यवस्था विधानमा गर्न प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

‘विशेषगरी टोल कार्यसमितिदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्मका विभिन्न तहमा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको कम्तिमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त संख्या अपुग भए सम्बन्धित तहका सभापतिले विधानअनुसार मनोनयन गर्दा त्यो उमेर समूहको सदस्य संख्या थप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावनामा गरेका छौं ।’

ती सदस्यका अनुसार ३० वर्षमुनिका युवालाई पार्टी संगठनका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि समितिले प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीबाट उम्मेदवार बनाउँदा र पार्टीका तर्फबाट मनोनयन गर्दा एउटै व्यक्तिलाई एकपटक मात्र अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समावेशी कोटामा हुने मनोनयनमा समेत एक व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउने व्यवस्था गरी सबैलाई समानुपातिक अवसर उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले सबै तहका उम्मेदवार छनोट समिति तथा संसदीय समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था विधानमै थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

पार्टीका विभागलाई थप मजबुत, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन पेशागत विभागमा कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित विषयका विज्ञ तथा विशेषज्ञलाई मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावमा संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको समाजवादसम्बन्धी विचारलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेर प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई जनतामाझ पुर्‍याउन छुट्टै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद विभाग’ गठन गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त विभागमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने कोटाबाट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समाजशास्त्री, चिकित्साशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री र कानुनशास्त्रीलगायत विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि समितिको छ ।

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिने

समितिले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट पार्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यावधि सकिन ६ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा, राष्ट्रिय निर्वाचन हुन ६ महिना वा त्योभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा र पार्टीले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

विशेष महाअधिवेशन सम्बन्धमा हस्ताक्षर रुजु गर्ने, प्रमाणित गर्ने, महाधिवेशन आयोजना गर्ने विषयमा कार्यविधि समेतको स्पस्ट व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिने समिति स्रोतको भनाइ छ ।

समितिले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै पार्टीका सबै तहका निर्वाचित सभापति तथा पदाधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यसमितिको परिभाषालाई थप स्पष्ट गर्ने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा रहेका अनुशासन समितिको आवश्यक संख्या र संरचनासमेत संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा विशेष योगदान पुर्‍याएका क्रियाशील सदस्यलाई सम्मानस्वरूप केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट मानार्थ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

लेखकको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले तयार पारेको विधान संशेधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेर राष्ट्रिय भेलाबाट विधान संशोधन गर्ने देउवा समूहको तयारी छ ।

राष्ट्रिय भेलाको बन्दसत्र भोलि (शनिबार) देखि सुरू हुनेछ । बन्दसत्रको सुरुमा बिहान ९ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म छलफलका विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन् ।

जसमा राजनीतिक प्रस्ताव विमलेन्द्र निधि, आर्थिक प्रस्ताव डा. प्रकाशशरण महत, समसामयिक विषयका प्रस्ताव एनपी साउद, सांगठनिक प्रस्ताव उमाकान्त चौधरी र कानुन तथा विधानका प्रस्ताव रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नेछन् ।