स्वास्थ्य बीमा र रेफरल सुधार : समयमै उपचारको आधार

सुदूर पहाडको एउटा गाउकी ७६ वर्षीया आमा लामो समयदेखि पेटको पीडाले धेरै दु:ख पाइरहनुभएको छ। गाउँमा उपचार गराउँदा पनि निको नभएपछि परिवारले ऋण खोज्यो, लामो यात्रा गर्यो र ठूलो आशा बोकेर काठमाडौँमा रहेको सरकारी अस्पताल ल्यायो। परीक्षणपछि चिकित्सकले पित्तथैलीमा ढुंगा रहेकाले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताए। परिवारलाई लाग्यो अब उपचार सुरु हुन्छ। तर शल्यक्रियाको मिति तत्काल मिलेन। भनियो, “अहिले पालो छैन, नाम टिपाएर जानुहोस्, केही महिनापछि आउनुहोस्।”

७६ वर्षको उमेरकी ती महिलाका लागि केही महिना भनेको सामान्य प्रतीक्षा होइन, त्यो समय पीडा, औषधि, चिन्ता, थप खर्च र अनिश्चिततासँग बिताउनुपर्ने कठिन घडी हो। किनकि रोगले पालो कुर्दैन, उमेरले पनि समय रोक्दैन।

यो एउटी आमाले पाएको हैरानीको कथा मात्र होइन, उपचारका लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ र अन्य ठूला अस्पताल पुग्ने हजारौँ नेपालीको साझा भोगाइ हो। अस्पतालका लामा लामा लाइन पार गरेपछि डाक्टर भेटिन्छन्।

परीक्षणपछि रोग पनि पत्ता लाग्छ। तर, उपचारका लागि महिनौँ पालो कुर्नुपर्छ। यसले गम्भीर प्रश्न जन्माउँदै आएको छ, रोग पत्ता लागे पनि समयमै उपचार नभए स्वास्थ्य अधिकारको अर्थ के रहन्छ?

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसको अर्थ अस्पताल हुनु मात्र होइन, बिरामीले आवश्यक परेको बेला समयमै उपचार पाउनु हो। त्यसैले अब स्वास्थ्यसेवाको मापन अस्पतालको संख्या बढ्यो कि बढेन भन्ने आधारमा होइन, नागरिकले उपचार कति छिटो पाए भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ।

सेवा विस्तार, तर असन्तुलित पहुँच

नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेपाल हेल्थ फेसिलिटी रजिष्ट्री (एन एच एफ आर) अनुसार देशभर ११ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमार्फत नागरिकले सेवा पाइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरुको संजाल पनि विस्तार भएको छ। हाल सरकार मातहतका केन्द्रीय अस्पताल, सातै प्रदेशका अस्पताल, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला अस्पताल तथा मुटु, क्यान्सर, ट्रमा, प्रसूति, बालरोग, मानसिक स्वास्थ्य लगायतका विशिष्टीकृत अस्पतालहरु संचालनमा छन्। निजी र सामदायिक अस्पतालहरुको विस्तारले पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब ९८ लाखभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्द भैसकेका छन्। देशभर ४२५ भन्दा बढी प्रथम सेवा केन्द्र र ८५ रेफरल अस्पतालमार्फत् स्वास्थ्य बीमाको सेवा संचालन भइरहेको छ। यी तथ्यांकले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएको स्पष्ट देखाउँछन्।

तर, अर्को यथार्थ पनि छ। विशेषज्ञ उपचार अझै केही सीमित अस्पतालमा केन्द्रित छ। त्यसैले पित्तथैली, हर्निया, एपेन्डिक्स, हाडजोर्नी तथा अन्य नियमित शल्यक्रियाका लागि समेत धेरै बिरामी काठमाडौँ, धरान, भरतपुर, पोखरा वा केही प्रदेश राजधानीका अस्पताल पुग्ने गर्छन्। परिणामस्वरूप अस्पतालमा भीड बढ्छ, पालो लम्बिन्छ र सबैभन्दा बढी दु:ख बिरामीले भोग्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्नु नागरिकको विश्वासको संकेत हो। सीमित स्रोतका बीच चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले दिनरात सेवा दिइरहनुभएको छ। त्यसैले समस्या स्वास्थ्यकर्मीको होइन, सेवा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकताको हो।

सबै बिरामीको गन्तव्य काठमाडौँ

स्थानीय वा प्रदेश अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि धेरै बिरामी सीधै काठमाडौं आउँछन्। काठमाडौंका ठूला अस्पतालमा राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास छ। यो विश्वास स्वभाविक पनि हो। त्यसैले अधिकांश बिरामी एउटै अस्पतालमा पुग्दा उपचार ढिलो त् हुने नै भयो।

वास्तवमा पित्तथैली, हर्निया, एपेन्डिक्स, धेरै हाडजोर्नीका शल्यक्रिया तथा अन्य नियमित उपचार आवश्यक जनशक्ति र उपकरण भएका प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमै सुरक्षित रुपमा गर्न सकिन्छ। यस्ता सेवा प्रदेशस्तरमै प्रभावकारी हिसावले उपलब्ध र व्यवस्थापन भए बिरामीले अनावश्यक यात्रा गर्नु पर्दैन, खर्च घट्छ अनि काठमाडौँका अस्पतालले पनि जटिल रोगका बिरामीलाई अझ राम्रो सेवा दिन सहज बनाउन सक्छन्। तसर्थ केन्द्रीय अस्पतालको भूमिका घटाउने होइन, बरू यी अस्पतालहरुलाई अझ जटिल उपचारका लागि केन्द्रित गर्ने सोचको विकास गर्नु आवश्यक छ।

स्वास्थ्य बीमाले अब नयाँ भूमिका खेल्नुपर्छ

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले लाखौं नेपालीलाई उपचार खर्चको चिन्ताबाट धेरै हदसम्म राहत दिएको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यो उपलब्धिको साथसाथै अब बीमा बोर्डले अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि लिने बेला आएको छ।

राजधानी काठमाडौँका अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि चार महिना पालो कुर्नुपर्छ तर राजधानीका अस्पतालमा हुने त्यहि उपचार प्रदेश अस्पतालमा दुई साताभित्र हुनसक्छ भने बिरामीलाई त्यही अस्पतालमा उपचार गराउने व्यवस्था किन नहुने?

यही कामको व्यवस्थितीकरण स्वास्थ्य बीमाको प्रणालीले गर्न सक्छ। देशभरका अस्पतालमा कुन सेवा उपलब्ध छ, कहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्, कहाँ शल्यक्रियाको पालो छिटो पाइन्छ भन्ने जानकारी एउटै डिजिटल प्रणालीमा समावेश भए बिरामीले अनावश्यक दु:ख भोग्नु पर्दैन। चिकित्सकले पनि बिरामीको आवश्यकता र अस्पतालको वास्तविक उपचार क्षमताका आधारमा उपयुक्त अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउन सक्नेछन्। यसले बिरामीको समय खेर जाँदैन, खर्च घट्छ र अस्पालमा सेवाग्राहीको चाप पनि सन्तुलित हुन्छ।

स्वाथ्य बीमाको सफलता अब बिमितको संख्या बढ्यो कि बढेन भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक सफलता भनेको बीमित नागरिकले समयमै उपचार पाए कि पाएनन् भन्ने हो।

वैज्ञानिक रेफरल प्रणाली समयको आवश्यकता

हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक रेफरल प्रणाली आवश्यक छ। कुन बिरामी स्थानीय अस्पतालमै उपचार गर्न सकिन्छ, कसलाई प्रदेश अस्पताल पठाउनुपर्छ र कसलाई केन्द्रीय अस्पताल आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट चिकित्सकीय मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

यस्तो व्यवस्था भए बिरामीले अनावश्यक यात्रा गर्नुपर्दैन, अस्पतालमा भीड घट्छ र जटिल रोग लागेका बिरामीले समयमै सेवा पाउँछन्। विश्वका धेरै देशले यही प्रणाली अपनाएका छन्। नेपालले पनि आफ्नो आवश्यकता, भूगोल र संघीय संरचना अनुसार यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ।

अब निर्णय गर्ने समय आएको छ

साच्चै भन्ने हो भने अब स्वास्थ्य सेवा सुधारका विषयमा बहसभन्दा कार्यान्वन बढी आवश्यक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय रेफरल मापदण्ड लागू गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा समन्वय र डिजिटल रेफरल व्यवस्थापनको नेतृत्त्व गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्ना अस्पताललाई आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारले सुदृढ बनाउने तथा सबै अस्पतालले आफ्नो सेवा क्षमता र उपचारको प्रतीक्षा समय नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सके ठूलो परिवर्तन सम्भव छ।

देशभरका अस्पताललाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडेर बिरामीलाई सबैभन्दा छिटो उपचार उपलब्ध हुने अस्पताल पठाउन सकियो भने नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् तर डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने नाममा बिरामीको उपचार र रोगजन्य अवस्थाको गोप्यता सुरक्षित राख्न प्रणालीको नीतिगत पालनाको संवेदनशीलतामा कुनै पनि कमजोरी रहनुहुँदैन।

जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, क्यान्सरका बिरामी, गर्भवती महिला तथा अन्य जोखिममा रोगका बिरामीका लागि प्राथमिकताका आधारमा उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी सुधारका लागि ठूलो बजेट स्रोतभन्दा पनि स्पष्ट सोच, प्रभावकारी व्यवस्थापन, समन्वय र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता

नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ, ती उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने समय आएको छ। स्वास्थ्य अधिकारको वास्तविक अर्थ नागरिकले उपचारका लागि अस्पताल चहार्दै हिड्नु होइन, आवश्यक परेको समयमा उचित ठाउँमा गुणस्तरीय उपचार सहज रुपमा पाउनु हो। हाम्रो लक्ष सबै बिरामीलाई राजधानीका अस्पताल ल्याउनुमा आधारित बनाउनु होइन, प्रत्येक बिरामीलाई आवश्यकता अनुसार सही अस्पतालमा, सही समयमा र गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ।

जब सुदूर गाउँकी ती वृद्द आमाले महिनौं पालो कुर्नुपर्दैन, तब उपचारका लागि ऋण गरेर राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता पनि घट्छ। यसको फलस्वरूप प्रदेशकै अस्पतालमा विश्वासका साथ उपचार सम्भव हुन्छ र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमा रुपान्तरण हुनेछ।

हामीसँग स्वास्थ्यकर्मी छन्। अस्पतालहरुको विस्तारित संजाल छ। करिब एक करोड नागरिक समेट्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छ र संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्ने आधार तयार भइसकेको छ। अब आवश्यक कुरा यी सबैलाई एउटै उद्देश्यमा जोड्नु हो। अर्थात नागरिकलाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्य पूरा गर्नु हो। यसको सारभूत परिणाम प्राप्त गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण पर्याप्त हुनुपर्छ।

समयमै उपचार सुनिश्चितताको थालनी

यो लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सफल हुन सकियो भने मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली अझ न्यायपूर्ण, नगरिकमैत्री, भरोसायोग्य र प्रभावकारी बन्नेछ। नागरिकले उपचार खोज्दै अस्पताल धाउनुपर्दैन। स्वास्थ्य प्रणालीले उनीहरुको

आवश्यकताअनुसार समयमै उपचार सुनिश्चितताको द्रूत मार्ग तय गर्न सक्षम हुनेछ। यही अपेक्षा, यही विश्वास र यही राष्ट्रिय प्रतिवद्दता स्वास्थ्य सेवा सुधारको अर्को सुरुआती चरण बन्नुपर्दछ।

(खड्का, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)