कानुन आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यलाई ७० वर्षे उमेर हद

३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य हुने व्यक्ति नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने भएको छ।

नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ। यो विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् । जसमो दफा ४ मा मूल ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धित संशोधनको विषय छ।

उपाध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतामा पाँच वटा विषय छ ।जसअनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तरको उपाधि प्राप्त गरेको व्यत्तिले यसमा अवसर पाउन सक्छन्।

दफा ६ को (घ) मा ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको’ भन्ने योगता छ । साथै, दफा ४ को (ङ) मा योग्यता सम्बन्धी थप विषय छ। जसअनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण वा ओसार पसार, राहदानी दुरूपयोग, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदातलबाट कसुरदार नठहरिएको हुनुपर्छ।

उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। उपाध्यक्ष वा नियुक्त सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निजले पद अनुकूलको आचारण नगरेमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन पनि सक्ने।

तर पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै, ७० वर्ष उमेर पूरा भएमा भने उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि सकिनेछ ।

पद रिक्त हुने अवस्थामा यस्तो व्यवस्था छ। यसबाहेक राजीनामा दिएमा र विदेशको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति भएमा पनि पद रिक्त हुनेछ ।

नेपाल कानुन आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानुन र न्याय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) को रूपमा विकास गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले विधेयक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई समायानुकूल बनाई आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारबाही छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएको मन्त्री गौतमले विधेयकमै लेखेकी छन्।

विधेयकमा मुख्य रूपमा आयोगको गठन, आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, आयोगको काम कारबाहीको विषय छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्य विभाजन, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्दा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगबाट गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, विधेयकमा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नमूना कानुनको मस्यौदा आयोगबाट तयार गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छ।