२५ बर्से सम्झौता बदरपछि रेसुङ्गाबाट हट्यो पौवा होटल

३१ साउन, गुल्मी । धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको रेसुङ्गा क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको पौवा होटल औपचारिक रूपमा बन्द भएको छ ।

गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच भएको रिसोर्ट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि होटलले आफ्ना सरसामान हटाउने प्रक्रिया थालेको पौवा होटेलका प्रमुख प्रदीप घिमिरेले बताए ।

रेसुङ्गाको पोखरी परिसरमा निर्माण गरिएको धर्मशालाको संरचनालाई प्रयोग गरी व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिइएको सम्झौता कानुनविपरीत भएको दाबीसहित परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै सम्झौता बदर गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि होटल सञ्चालनको कानुनी आधार समाप्त भएपछि पौवा होटलले त्यहाँबाट आफ्नाा सामान हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

रेसुङ्गा धार्मिक तथा पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यहाँ व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय र सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू देवीप्रसाद रिजाल, विष्णुप्रसाद अर्याल र अजित भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरूले रेसुङ्गा त्रेतायुगदेखि ऋषि–महर्षिहरूले तपस्या गरेको धार्मिक तपोभूमि हुनुका साथै १०० वर्षभन्दा पुराना धार्मिक संरचना रहेको प्राचीन स्मारक क्षेत्र, संरक्षित वन तथा धार्मिक वनको रूपमा समेत महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यस्तो क्षेत्रमा व्यावसायिक होटल सञ्चालन गर्न दिन नहुने जिकिर गरेका थिए ।

अदालतले रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच रिसोर्ट सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो । साथै, आवश्यकता परे कानुनबमोजिम परम्परागत नेपाली शैलीको गैरव्यावसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्न सकिने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत ६ गते यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।

२५ वर्षका लागि भएको थियो सम्झौता

पौवा होटललाई रेसुङ्गा क्षेत्रमा २५ वर्षसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने गरी रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन सम्झौताअनुसार २०७६ कात्तिकबाट निर्माण कार्य सुरु गरी २०७७ असोजदेखि रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर सञ्चालनमा आएको थियो ।

रेसुङ्गा पोखरी परिसर नजिकै करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा उपयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा आउने आगन्तुकलाई लक्षित गरी आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने योजना पौवा होटलले अघि सारेको थियो ।

नगरपालिकाले रेसुङ्गामा करिब १० करोड रुपैयाँको लागतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित होटल पौवालाई अनुमति दिएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै होटल पौवाले करिब दुई करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जनाएको थियो ।

थप १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो । होटल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कोठा, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य पर्यटकीय सुविधा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

नगरपालिका र होटल पौवाबीच भएको सम्झौतामा सुरुका चार वर्षसम्म नगरपालिकालाई भाडा बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि पाँच वर्षसम्म प्रतिवर्ष ५० हजार रुपैयाँ, त्यसपछिका पाँच वर्ष प्रतिवर्ष ७५ हजार रुपैयाँ र बाँकी १० वर्ष प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले भाडा बुझाउने उल्लेख थियो ।

२५ वर्षको दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइएको विषय नै विवादको मुख्य कारण बन्यो । रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक तथा धार्मिक महत्वको क्षेत्रमा रहेको संरचना र जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सम्झौता खारेजीको माग गरेका थिए ।

धर्मशालाका लागि बनेको संरचनामा रिसोर्ट

पौवा होटल सञ्चालन भएको संरचना रेसुङ्गा पोखरी परिसरमा धर्मशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले धार्मिक क्षेत्रमा आउने श्रद्धालु तथा आगन्तुकलाई बसोबासको सुविधा दिने उद्देश्यले धर्मशाला निर्माण थालेको थियो ।

तर, धर्मशालाको निर्माण सम्पन्न नहुँदै देश संघीय संरचनामा गएपछि रेसुङ्गा नगरपालिकाले उक्त संरचना आफ्नो स्वामित्वमा माग गरेको थियो । नगरपालिकाले त्यसै संरचनालाई उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको थियो ।

सोही क्रममा होटल पौवा प्रालिसँग सम्झौता गरी रिसोर्ट सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । तर धर्मशालाका लागि निर्माण भएको संरचनालाई व्यावसायिक होटलका रूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय धार्मिक, पुरातात्विक तथा कानुनी दृष्टिले उपयुक्त नभएको भन्दै प्रश्न उठ्यो ।

रेसुङ्गा केवल पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई धार्मिक आस्थाको केन्द्रसमेत हो । रेसुङ्गा पोखरी, मन्दिर, आश्रम तथा पुराना धार्मिक संरचनाका कारण यस क्षेत्रको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । त्यसैगरी रेसुङ्गा संरक्षित वन तथा धार्मिक वनका रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

सयौं वर्षभन्दा पुराना धार्मिक तथा ऐतिहासिक संरचनासमेत रहेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण र उपयोगका विषयमा विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने तर्क रिट निवेदकहरूले गरेका थिए । यही आधारमा रेसुङ्गाको संवेदनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने नगरपालिकाको निर्णय र सम्झौतालाई चुनौती दिइएको थियो ।

अब रेसुङ्गामा धर्मशाला कि पर्यटन पूर्वाधार ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रेसुङ्गाको उक्त संरचनाको भविष्यबारे पनि चासो बढेको छ । अदालतले आवश्यकता परे कानुनबमोजिम परम्परागत नेपाली शैलीको गैरव्यावसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्न सकिने बाटो खुला राखेको छ ।

त्यसैले अब सम्बन्धित पक्षले रेसुङ्गाको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त संरचनाको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ । धर्मशाला निर्माण गर्ने हो भने त्यसको स्वरूप, सञ्चालन विधि र व्यवस्थापनबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुनेछ ।

पर्यटक तथा श्रद्धालुको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर आवास तथा अन्य आवश्यक सुविधा विकास गर्ने हो भने पनि कानुनी र वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । रेसुङ्गाको धार्मिक पहिचान जोगाउँदै पर्यटन विकास गर्ने चुनौती अब स्थानीय सरकारसामु देखिएको छ ।

लगानी, रोजगारी र पर्यटनमा पर्ने असर

पौवा होटल बन्द भएपछि निजी लगानी, रोजगारी र स्थानीय पर्यटन व्यवसायमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । रिसोर्ट सञ्चालनका क्रममा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने तथा रेसुङ्गालाई थप व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

ठूलो लगानीको तयारीमा रहेको परियोजना अदालतको आदेशपछि बन्द हुँदा लगानीकर्ताका लागि पनि चुनौती उत्पन्न भएको छ । तर धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणको मूल्यलाई आर्थिक लाभसँग मात्र तुलना गर्न नसकिने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।

सार्वजनिक तथा धार्मिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण र निजी लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ ।

रेसुङ्गाको भविष्य अब कुन बाटोमा ?

पौवा होटल बन्द भएसँगै रेसुङ्गाको पर्यटन विकाससम्बन्धी बहस फेरि सतहमा आएको छ । एकातर्फ रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा प्राकृतिक महत्व संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कोतर्फ यहाँ आउने श्रद्धालु तथा पर्यटकलाई न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

रेसुङ्गालाई धार्मिक पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने हो भने पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । तर त्यस्तो विकास गर्दा धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको मौलिकता नबिग्रने, संरक्षित वन र वातावरणमा असर नपर्ने तथा कानुनको पूर्ण पालना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब रेसुङ्गा नगरपालिकालगायत सम्बन्धित पक्षले अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै रेसुङ्गाको दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ । पौवा होटलको बन्दसँगै एउटा व्यावसायिक परियोजनाको अन्त्य भएको छ ।

तर, यसले रेसुङ्गामा धार्मिक आस्था, सम्पदा संरक्षण र पर्यटन विकासबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने पुरानो प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाइदिएको छ । रेसुङ्गामा अब बन्ने वा सञ्चालन हुने कुनै पनि संरचनाले यही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।
धार्मिक तपोभूमिको मौलिकता जोगाउँदै यहाँ आउने पर्यटक र श्रद्धालुलाई आवश्यक सुविधा कसरी दिने भन्ने बारेमा रेसुङ्गा संरक्षण समितितले गहन छलफल गरिरहेको छ ।

रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र भुसालले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रेसुङ्गामा रहेको धर्मशालालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताए । धर्मशाला सञ्चालनका लागि नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको र संरक्षण समितिले गैरनाफामूलक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको उनले बताए ।

भुसालका अनुसार धर्मशालालाई सन्त महन्तहरूको उपस्थितिमा धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधि हुने गरी सञ्चालन गर्ने योजना छ । ‘हामी धर्मशाला चलाउने पक्षमा छौं । सन्त महन्तहरूको उपस्थितिमा धार्मिक वातावरण कायम गर्दै यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने ।

भुसालले हालसम्म उक्त भवन औपचारिक रूपमा रेसुङ्गा संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण नभएको पनि बताए । तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा निर्माण भएको भवनको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले बताए ।